उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली संघको विषयमा सरकारमा कुनै दुविधा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
माल्टामा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको १६ औं क्षेत्रीय सम्मेलनलाई शुक्रबार साँझ सम्बोधन गर्दै संस्थाका विषयमा विभिन्न कोणबाट विचार आए पनि नेपाल सरकार वर्तमान कार्यसमितिको पक्षमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न कोणबाट विषय प्रवेश भएका छन्। यही संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सहभागी भएका थिए। म, नेपाल सरकारकै प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा आएको छु। सरकारको बुझाइमा कुनै दुविधा छैन।’
मन्त्री भण्डारीले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको रूपमा नलिएर गैरआवासीय नेपाली संघको आन्तरिक विषयलाई आफैंबीच छलफल गरेर समाधान गर्न सुझाव दिए।
गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालको समृद्धिको लागि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका उनले गैरआवासीय नेपालीहरूले मातृभूमिको लागि केही गर्न खोजेर केही मागहरू राखेको प्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
देशमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले लगानी गरेको स्मरण गर्दै मुलुक लगानीमैत्री बन्दै गएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न उनको आिह्वान थयो। भण्डारीले नेपालमा थप लगानीको आवश्यकता रहेको बताउँदै व्यक्तिगत लगानी मात्र नभई सामूहिक तथा संस्थागत लगानी भित्र्याउन अनुरोध गरेका हुन्।
‘नेपालमा लगानीः समृद्धि र एकता’ भन्ने मूल नारा सहित सुरु भएको सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली संघको ९ औं महाधिवेशनको विवादको फैसला सर्वोच्च अदालतले ढिला गर्दा दुईवटा फैसलाबीच तालमेल नमिलेको बताए।
उनले गैरआवासीय नेपाली संघको विषयमा भएको सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले संस्थाका महाधिवेशनहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने भन्ने व्याख्या गरेको हुँदा वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकता आगामी अक्टोबर महिनासम्म कायम रहेको बताए।
अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि एनआरएन नागरिकता, सामाजिक सुरक्षाकोष लगायत महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताए। डा. केसीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल आबद्ध भएका १६ लाख मध्ये १२ लाख विदेशमा बस्ने श्रमिकहरू छन्। उनीहरूले जम्मा गरेको रकम अहिले १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कोषले नेपालको लगानीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।’
उनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गरे। दुई दर्जन देशका २५० भन्दा बढी प्रतिनिधि उपस्थित रहेको सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संस्था ठूलो भएपछि विभिन्न पेशा र विचारधाराका मानिसहरू जम्मा हुँदा विवाद देखिनु स्वाभाविक भएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले एनआरएनए समाप्त नै भयो कि भन्ने धारणा निर्माण गरिएको छ। यो संस्था ठूलो सागर हो। यहाँ सबै जाति, पार्टी, पेशा र पुस्ताका मानिसहरूलाई एउटै थलोमा राखेर रामराज्य बनाउने कल्पना गर्नु असम्भव छ।’
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षहरूको फरक फरक विचार आएपछि ग्रासरुटमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू नफुटेको दाबी उनको छ। केसीले मातृभूमिको लागि परेको बेला गैरआवासीय नेपालीहरू एकजुट भएर सहयोग गर्ने गरेको स्मरण गराएका छन्।
उनले गैरआवासीय नेपाली संघ अब पुस्तान्तरणको अवस्थामा रहेको बताउँदै ‘टाउकाहरू (केही पूर्वअध्यक्षहरू) नआउँदैमा संघ सकियो भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ’ भने।
कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले गैरआवासीय नेपाली संघले संस्थाभित्र एकता कायम गर्न एनसीसी माल्टाबाट सिक्नुपर्ने बताए।
गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गत महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदा पनि भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोपको बेला सहयोग लगायतका थुप्रै काम गर्न सकिएको बताइन्।
उनले गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरू संघका अभियानकर्ता मात्र भएको भन्दै संस्थाभित्र एकताको लागि आह्वान गरिन्। उनले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको खोसिएको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले न्याय दिएको बताइन्।
संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक चिरञ्जीवी खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा युरोप उपसंयोजकहरू राजु अर्याल, रोबर्ट लिम्बु, महेश अधिकारी, एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेम्स खनाल लगायतले आआफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए।
संचालन एनआरएनए युरोप सचिव भुवन अर्याल र युरोप महिला संयोजक प्रसुना कंडेलले गरेका थिए। तीन दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनले माल्टा घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुने संघले जनाएको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०८१ ०६:२२ शनिबार
