अमेरिका—अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गर्ने ५० अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन डलर) को अनुदान सम्झौतामा वासिंगटन डिसीमा बिहीबार राति हस्ताक्षर भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको ट्रिटी रूममा भएको सहयोग सम्झौतामामा नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन सुलिभानले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौता समारोहमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपअरेसन (एमसीसी)का कामु एमसीसीका कामु सिइओ जनोथन मास, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्की तथा नेपालका लागि अमेरिकि राजदूत एलाइना बी तेप्लिज सहभागी थिए।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.कार्कीले यो सहयोग सम्झौताले नेपाल—अमेरिका सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकाे प्रतिक्रिया दिए। दुइ देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए यताकै यो सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको उनको भनाइ थियो।
‘आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत र सडकमा खर्च हुने सहयोग रकम नेपालको दीगो विकासका लागि कोशेढुंगा हुनेछ भन्ने विश्वास छ′, सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि नागरिकन्युजसँग उनले भने।
आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत र सडकमा खर्च हुने सहयोग रकम नेपालको दीगो विकासका लागि कोशेढुंगा हुनेछ भन्ने विश्वास छ′, सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि नागरिकन्युजसँग उनले भने।
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपअरेसन (एमसीसी) बाट सो रकम नेपालले विद्युत र सडक विस्तार लागि पाएको हो। अमेरिकासँग दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयताकै यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो।
अमेरिकाले गरिब मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न स्थापना गरेको एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको अगटस्ट महिनामा बसेको बैठकले सो रकम प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएयता एमसीसीले दक्षिण एशियाली राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको यो पहिलो निर्णय हो।
सम्झौताअनुसार उक्त रकममा नेपालले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर थप गर्नेछ। नेपालको रकमसहित संयुक्त कोषमा ६३० मिलयिन अमेरिकी डलर हुनेछ। विद्युत र सडक सञ्जाल विस्तारले नेपाललाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरुसँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
यो सहयोगबाट दुई परियोजना सञ्चालन हुनेछन्। इलेक्ट्रिीसिटी ट्रान्समिसन परियोजनाले ३०० किलोमिटर लामो हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ। यसले नेपालको एक तिहाई भूभागमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बलियो संरचना स्थापना गर्नेछ। दोस्रो चरणमा यही आयोजनाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बलियो आधार खडा गर्नेछ। दोस्रो आयोजना सडकसम्बन्धी रहेको छ। नयाँ सडकहरु निर्माण गर्दै पुराना सडकहरुको स्तरउन्नति गर्नेछ।
सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला एमसीसीको एउटा टोली नेपाल गएर वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको थियो। एमसीसीका यूरोप, एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका हेर्ने डेपुटी रिजनल भाइस प्रेसिडेन्ड फाटेमा जेड समरको नेतृत्वको टोलीले नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।स्वर्णिम वाग्लेसहितको उच्च सरकारी टालीसँग छलफल गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी लगानीका आयोजना पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अमेरिकी पक्ष सहयोगका लागि तयार भएको हो।
लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था अध्ययन गरिरहेको एमसीसीले आफ्नो सहयोग नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको एउटा टोली छिटै नेपाल जाने तयारीमा छ। सो टोलीले नेपाल गएर परियोजना सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गर्नेछ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। सन् २००४ मा स्थापना भएको यो निकायले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन काम गर्ने गर्छ।
यसले विश्वभरीका अतिकम विकसित राष्ट्रहरुबाट स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार ती देशहरुसँग मिलेर आर्थिक वृद्धि र विकासका परियोजनामा अनुदान लगानी गर्नेगर्छ। एमसिसीले नेपाल परियोजना प्रतिनिधिका रुपमा हिमेश ढुंगेललाई ताेकेको छ। जन्मथलो नेपाल भएका उनी अमेरिकामै बसोबास गर्छन्।
सम्झौतामा सहयोगअन्तर्गत काम समापन गर्ने मितिसमेत निश्चित गरिएको छ। हस्ताक्षर भएको दिनदेखि पाँच वर्षभित्र सहयोग सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अन्यथा रकम फिर्ता जानेछ। एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई दिने अनुदान स्वीकृत गरेको चार सातापछि सम्झौता भएको हो।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ १८:१५ बिहीबार
