नेपालको अर्थव्यवस्थामा देखिएको ठुलो समस्या माग सिर्जना (डिमान्ड सक्रिय) नहुनु हो। माग सिर्जना हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयात–निर्यातमा परेको छ। व्यापार घट्दा त्यसले राजस्वमा असर पारेको छ। यसकै कारण आर्थिक चक्रमा सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। यो ‘चेन इफेक्ट’ हो, जसले विभिन्न क्षेत्रका उत्पादन र लगानीलाई  क्रमिक रुपमा असर पुर्‍याएको छ।

भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड जस्ता ठुला विपत्ति झेलेको मुलुकको आर्थिक चक्रमा जेनजी आन्दोलनपछि थप संकट निम्तिएको छ। हेर्दा आन्दोलन वा विद्रोह जे भएपनि यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा अल्पकालिन मात्र होइन दीर्घकालीन रुपमा समेत असर पारेको छ।

उद्योग, कलकारखाना सुरक्षित नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको छ,लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। राज्यले सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने मानिसक दबाब बढेको छ। 

यसकै कारण बैकिङ प्रणालीमा दिनप्रतिदिन तरलता बढेको छ। उद्योग व्यवशायीक क्षेत्रमा मात्र होइन आम जनमानसमा भय–त्रास व्याप्त छ। जेनजी पुस्ताले भ्रष्ट्राचार, ‘क्रोनिजम्म’, ‘नेपोटिजम’ र सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्ने अधिकार जस्ता विषय उठाएर गरिएको आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा थप समस्याहरू निम्त्याएको हुन्। यी समस्याहरूको समाधानलाई सम्बोधन गर्न हामीले मूख्तत: निम्न विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

१) यो समस्या केवल आर्थिक मात्र नभई जनसांख्यिक (डेमोग्राफिक) समस्या हो। दक्ष–अदक्ष जनशक्ति ठुलो संख्यामा विदेशिनु, गाउँमा उत्पादन घट्नु र ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदै जानुले यो समस्या थप गम्भीर बन्दै गएको छ। यदि हामीले यो चुरो समस्या समाधान गर्न सकेनौं भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो भूमिका भनेको मुलुकलाई प्रतिस्पर्धात्मक (कम्पिटिटिभ) अर्थतन्त्रतर्फ लैजानु हो।

२)‘डिजिटल इकोनोमी’मा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। भुक्तानी प्रणालीहरू पनि डिजिटलमैत्री हुनु आवश्यक छ। संसारका धेरै देशहरू ‘डिजिटल करेन्सी’ मा प्रवेश गरेका छन्। अहिलेको युवा पुस्ताले हरेका काम डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्न चाहन्छ। यो पुस्ता झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त हुन चाहन्छ। अतः हामीले निर्माण गर्ने पूँजी, सञ्चालन गर्ने वित्तीय प्रणालीहरू डिजिटल माध्यमबाट गर्न हरेक कानुनहरू, नियमहरू ‘डिजिटल इकोनमीमैत्री बनाउँदै लानुपर्छ। 

३) नेपाल ‘गिग इकोनोमी’मा प्रवेश गर्ने मात्र होइन सरकारले यसलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। जसका लागि तत्कालै कानुन नियम सुधार गरी जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। 

४) सरकारले कानुन निर्माण गर्दा नै ‘सर्कुलेटिभ इकोनोमी’ मैत्री बनाउनुपर्छ। जसले गर्दा आयत घट्ने र एक पटक प्रयोग गरेका सामानहरू पुनः प्रयोग गर्दा उद्योग व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। 

५) हरेक वर्ष चार लाख युवाहरू श्रम बजारका लागि तयार हुन्छन्। ती युवा पाँच वर्षमा २० लाखको संख्यामा मतदाता हुन्छन्। तिनै युवाहरू राजनीति, अर्थ बजारमा  पुग्छन्। त्यसले मुलुकको अर्थ बजार कता जान्छ भन्ने निर्धारण गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्न नसक्दा समाजमा द्वन्द्व पैदा हुन्छ। उनीहरूलाई राजनीतिक पार्टीभित्रको र सरकारी प्रणालीको तजबिजी अधिकार मान्य र ग्राह्य हुँदैन, यसबाट उनीहरू आकर्षित हुने कानुनहरू निर्माण गर्नु राज्यले विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, नेपालसँग त्यस्ता प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधन छन्, जुन दुनियाँसँग छैन। हिमाल, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा र सृजनशील मान्छे हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति हुन्। यी आधारलाई प्रयोग गरी उद्योग स्थापना गर्ने हो भने नेपालले अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्छ। तर, यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन आवश्यक कानुन, नियम, नीति र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्छ। अनावश्यक झन्झट हटाएर सुविधा दिन सकियो भने मात्र निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ। त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ।

सबैभन्दा पहिले हाम्रो ध्यान ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि एउटा गाउँमा मात्र १० वटा उद्योग सुरु गर्न सकियो भने त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी सिर्जना भएपछि विदेशतर्फको युवा पलायन रोक्न सकिन्छ। हालैका वर्षहरूमा ठुलो संख्यामा युवाहरू विदेशिएका छन्। यही कारण गाउँमा उत्पादन घटेको छ र श्रमशक्ति ह्रास भएको छ। यसलाई रोक्ने एक मात्र उपाय भनेको ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु हो।

ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग विस्तार गर्दा के हुन्छ ?

–युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

–गाउँमा उत्पादन बढ्छ।–विदेशिनेको संख्या घट्छ।

–गाउँको उपभोग क्षमता बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ।

माग सिर्जना नभएसम्म लगानीकर्ता डराउँछन्। उद्योगले उत्पादन गर्छ, तर बिक्री हुँदैन भने लगानीकर्ताले जोखिम लिन चाहँदैन। त्यसैले माग सिर्जना गर्न रोजगारी बढाउनैपर्छ, रोजगारी बढाउन ग्रामीण उद्योग स्थापना गर्नैपर्छ। यही चेनलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ। उत्पादन–रोजगारी–माग–उपभोग–राजस्वको चक्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्र स्थिर र दिगो बन्न सक्छ।

निजी क्षेत्र र राज्यबिचको सम्बन्ध

अहिलेको अवस्थामा व्यवसायी, सरकार र स्थायी सरकार (कर्मचारी) बिचमा समझदारी छैन। कर्मचारीले निजी क्षेत्रमा विभिन्न समस्या सिर्जना गर्ने, अनावश्यक हर्डल खडा गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ। सरकारले कर्मचारीलाई मात्र आधार मानेर नगरी व्यवसायीसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ। 

राजनीतिक दल र अर्थतन्त्रको बाटो अब नेपाल पुरानो नेपाल छैन। राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति, समाज पुरानो तरिकाले चल्दैन भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। हरेक राजनीतिक दलहरूले आफूसँग भएका नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिमा रहँदा र राजनीतिबाट अवकाश लिँदा बाँच्नका लागि आर्थिक संकट नहुने कुराको सुनिश्चित हुने खालको संगठन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। जसले गर्दा  जेनजी पुस्तापनि उत्पादनसँगै राजनीतिमा जोडिने र अवकाश लिने पुस्तापनि राजनीतिबाट सजिलैसँग वैकल्पिक काममा जोडिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

यसले हरेक दलमा नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताबिचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणलाई सहज बनाउँछ। यसले भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्छ, राजनीतिमा आउने जाने कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न र मनोबल उच्च बनाउन प्रेरित गर्छ। 

राजनीतिक दलभित्र अर्थतन्त्रका एजेन्डाहरूमा बहस सुरु हुन्छ। त्यसको निष्कर्ष समाजमा कार्यान्वयन गर्न कार्यकर्ताहरू लाग्छन्। जसले गर्दा सिंगो   मुलुक उत्पादनसँग जोडिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जान्छ यसका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अधिवेशनहरूबाट आर्थिक रूपान्तरणका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रमहरू पास गरेर कार्यान्वयनमा गर्नका लागि योग्य कार्यकर्ताहरू निर्माण गर्नुपर्छ। 

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक सफलताको न्यायोचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको सुदृढ आधार तयार गर्ने तथा नेपाली अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख बनाउने हो भने समाजका सबै वर्ग र तप्काका समूह उत्पादनमा जोड्नुपर्छ, जोडिनुपर्छ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारण बनाएर कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आफ्नै कार्यकर्तालाई त्यहाँ जोड्नु आवश्यक छ। 

लेखक नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्।