राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमणमा निस्किँदै छन्। यही अगस्ट २३ देखि ३० सम्म हुने चीनको भ्रमण केवल चिनियाँ संस्कृति र चिनियाँ परिकारको स्वाद लिनेमात्रै नहोस् भन्ने आम नेपालीको चाहना स्वाभाविक हुन्छ।

रवि लामिछानेले गर्ने चीनको भ्रमण केवल दुई पार्टीबीचको आतिथ्यतामा सीमित हुन हुँदैन। असीमित विकास, स्रोतसाधन र सम्भावनाको तीक्ष्ण चीन भ्रमण दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने र चिनियाँहरूले बुझ्न चाहेको कुरा स्पष्ट ढंगले भन्नु नै भ्रमणको उपलब्धि हुनेछ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको चीन भ्रमण सरकारी तहको निर्णय गर्ने गरी हुने सम्भावना रहँदैन। तर, सत्तारूढ दलको प्रमुख नेताको हैसियतमा हुने भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले नयाँ आयाम थप्ने गरी भने अघि बढ्नैपर्छ।

नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील स्थितिमा छ। यो लुकाउनुपर्ने केही छैन। तर, सत्य के हो भने चीन उत्तरी छिमेकी मात्रै नभई नेपालको ठूलो विकास साझेदार पनि हो। विकास साझेदारमात्रै नभई विश्वमा उदाउँदै गरेको मित्रशक्ति पनि हो। यसर्थ, रविको चीन भ्रमण तयारीका हिसाबले ओजपूर्ण हुनैपर्छ।

भारत भ्रमणमा जस्तो रविले विकास कूटनीतिको रटान लगाएरमात्रै यसले पूर्णता प्राप्त गर्नेछैन। हामी चीनसँग के–के विषयमा सहकार्य गर्न सक्छौँ? नेपाल–चीनका साझा मुद्दा के हुन्? विभिन्न कालखण्डमा भएका सम्झौताहरूमा रास्वपाको धारणा के हो? चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा रास्वपाले कस्तो धारणा राख्छ? चासोहरू छन्। रास्वपाले स्पष्ट ढंगले नेपालको तर्फबाट अडान राख्न सक्नुपर्छ।

चिनियाँहरू धेरै सुन्ने, कम बोल्ने गर्छन्। उनीहरू आफ्नो कर्ममा धेरै विश्वास गर्छन्। मेहनतबिनाको उपलब्धि दीर्घकालीन हुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छन्। तर, नेपालीहरू शक्तिशालीहरूबाट केही प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान राख्नेमा पर्छौँ। यसले सन्तुलित कूटनीतिको अभ्यास गर्न दिँदैन। यसर्थ, सन्तुलित कूटनीतिसहित रास्वपाको धारणा स्पष्ट राख्दै सरकारले गर्न सक्ने कामका प्राथमिकतालाई समेत भन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

एक चीन नीतिबाट नेपाल एक चीन सिद्धान्तमा पुगेको छ। एक चीन नीतिभन्दा पर सिद्धान्तमा पुग्ने अवस्था कसरी बन्यो? किन बन्यो? त्यो बेग्लै विषय हो। तर, आजको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै रास्वपाले नेपालले यसअघि गरेका सहमतिमा आफ्ना स्पष्ट अडान राख्ने र नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुसारकै काम गर्नेमा दृढता व्यक्त गर्नैपर्छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जेठ ३१ गते चारदिने चीन भ्रमणमा पुगे। उनले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग पनि भेट गरे। नेपाली समुदायसँग पनि वार्तालाप गरे। तर, नेपाल फर्किएपछि भनिदिए, चीनसँग पनि सीमा विवाद छ।  

जतिबेला नेपाल–भारतबीच सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले तनाव सिर्जना गरेको थियो। यस्तो कच्चा कूटनीतिले सम्बन्धमा दरारको स्थिति सिर्जना नै गर्ने हो। यसर्थ, रास्वपा सभापति रविले चीन भ्रमणको क्रममा उच्च कूटनीतिक मर्यादासहित रास्वपाको दृष्टिकोण र सरकारले गर्न सक्ने विषयभन्दा धेरै नबहकिएर आफ्ना कुरा राखून्।

रास्वपाले नेपाललाई भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाउने भनेको छ। भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाउनका निम्ति रास्वपाले कनेक्टिभिटीमा कस्तो अवधारणा अघि सार्छ? कनेक्टिभिटीअन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारेका विषयलाई कसरी लिन्छ वा बीआरआईबारेको धारणा के हो? कम्तीमा यति विषयमा राम्रो गृहकार्य आवश्यक छ।

चिनियाँहरू कुराभन्दा नतिजामा विश्वास गर्छन्। नेपालले पनि नतिजातर्फ अघि बढ्दै उत्तरी छिमेकीबाट पर्याप्त लाभ उठाउने र द्विपक्षीय हितका विषयलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ।

नेपालको जटिल भूराजनीतिक स्थितिलाई केन्द्रमा राख्दै समाधानमा जानका निम्ति कनेक्टिभिटीमा जोड दिनैपर्छ। भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बनाउनुपर्नेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणको क्रममा नै प्रतिबद्धता जनाएका थिए।  

सायद राष्ट्रपति सीले नेपालले बीआरआईअन्तर्गत रेल लैजाओस् भन्ने संकेत दिएका हुन्। नेपालले रेल सपना देखेको छ। पर्याप्त मात्रामा लाभ उठाउने गरी उपयोग गर्न सकेको छैन।  

तराईका केही क्षेत्रमा भारतबाट रेल त आउँछ तर, त्यसले खास नतिजामुखी काम दिन सकेको छैन। यस्तोमा हामीले चिनियाँ रेललाई पछ्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ।

वि.सं. २०२० मा राजा महेन्द्रको विशेष दूत बनेर साङ्घाई पुगेका विश्वबन्धु थापालाई माओत्सेतुङले भनेका थिए, छिङहाई–तिब्बत रेल हामीले ५० वर्षमा भए पनि पुर्‍याउँछौँ। तपाईंहरूले त्यतैबाट नेपाल लैजानुहोला। माओले यस्तो भनेको आज ६३ वर्ष भएछ। चीनले तिब्बतमा रेल सन् २००६ मा पुर्‍यायो। यसरी हेर्दा माओले भनेकोभन्दा ४३ वर्षमा रेल पुगेछ। तर, हामी रेल सपनासहित हाम्रो भूराजनीतिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति अघि बढ्नेभन्दा पनि सकेका छैनौँ।  

यसर्थ, दुई देशको आपसी हितलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। पोखरा विमानस्थलबारेको झमेलालाई समेत हामीले सचेततापूर्वक टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

यसरी हेर्दा रविको चीन भ्रमण विकास कूटनीतिकै निरन्तरतामा अघि बढाउने हो भने कम्तीमा पोखरा विमानस्थल झमेलाको समाधान, बीआरआई परियोजनाबारेको धारणा, एक चीन सिद्धान्त जस्ता प्राथमिक विषयमा स्पष्टतासहित जान आवश्यक छ।  

अन्यथा चीन भ्रमण चिनियाँ संस्कृतिको उच्च सम्मान, चिनियाँ परिकारको स्वाद र ट्राभल हिस्ट्रीमा चीन भ्रमणको छाप मात्रै लाग्नेछ। रास्वपाले यो भ्रमणलाई फलदायी र भरपूर बनाउने प्रयास गरोस्।

जहाज चढ्ने र बेइजिङ पुगेर न्यानो स्वागतपछिको अविश्वासको स्थिति सिर्जना नहोस्। अर्को कुरा, यो शक्ति आर्जन वा सत्ता केन्द्रको हतियार जस्तो पनि नबनोस्। यति भए नेपालीले रविको भ्रमणलाई सफल/असफलताको कडीमा तुलना थाल्नेछन्।