नेपालले पहिलोपटक विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको छुट्टै मन्त्रालय पायो र त्यही मन्त्रालयले आफ्नो पहिलो ठोस कानुनी दस्तावेज-नियमावलीको मस्यौदा-सार्वजनिक गर्‍यो। यो घटना संयोग होइन। दशकौँदेखि सुदूरपश्चिमका गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने काम गर्नुभएका, आफ्नै स्रोतमा National Innovation Centre (NIC) खडा गर्नुभएका र सांसद भएपछि पनि लगातार विज्ञान–प्रविधिको छुट्टै मन्त्रालय चाहियो भन्दै दबाब दिइरहनुभएका व्यक्तिले यो मन्त्रालय ल्याउनु आफैँमा एउटा उपलब्धि हो। यो श्रेय महावीर पुनको हो र यसलाई सानो ठान्नु अन्याय हुनेछ।

तर श्रेय दिनु र प्रश्न नसोध्नु फरक कुरा हुन्।

मस्यौदा राम्ररी पढ्दा एउटा प्रश्न बारम्बार दोहोरिन्छ-यो नयाँ मन्त्रालयले साँच्चै नयाँ केही बनाउँदैछ कि पुरानै मोडेललाई ठूलो आकारमा दोहोर्‍याउँदैछ?

छानो एउटै, भार धेरै

मस्यौदा हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ। यसले एउटै केन्द्र (कोष) अन्तर्गत जैविक प्रविधि, अन्तरिक्ष विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, बायोमेडिकल-यी सबै फरक–फरक प्रकृति र गतिशीलता भएका विधाहरूलाई एउटै छानामुनि राख्ने परिकल्पना गरेको छ। एउटै सञ्चालक समिति, एउटै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नौ जनाको एउटै सामान्य सल्लाहकार समिति-सबै विधाको जिम्मा।

यो संरचना, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, महावीर पुनले आफैँ बनाउनुभएको NIC को अर्को ठूलो संस्करण जस्तो देखिन्छ, तर यसपटक सरकारी बजेट र कानुनी अधिकारसहित।

NIC सानो आकारमा, लचिलो ढंगले, एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा चलेको संस्था हो र त्यही खुबीले नै त्यसलाई सफल बनायो। तर राष्ट्रिय स्तरमा करोडौँको कोष र कानुनी अधिकारसहित त्यही ‘सबथोक एकै ठाउँमा’ मोडेल दोहोर्‍याउँदा, जुन खुबीले NIC लाई चलायो, त्यही खुबी अब बाधा बन्न सक्छ।

साना संस्थामा एकल नेतृत्व चुस्तता हो, राष्ट्रिय संस्थामा त्यही एकल नेतृत्व अवरोध बन्छ, किनभने विधाहरूको संख्या र जटिलता स्केल भएसँगै दोब्बर–तेब्बर बढ्छ, तर निर्णय गर्ने टाउको एउटै रहन्छ।

र यहीं नै मूल प्रश्न उठ्छ-यदि सबै विधालाई एउटै संस्था अन्तर्गत राख्ने हो भने, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (NAST) त पहिल्यै छँदैछ। त्यसमा नयाँ के थपियो?

NAST ले पनि दशकौँदेखि विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि, चिकित्सा-सबै विधालाई एउटै छाता संस्थाभित्र राख्ने प्रयास गर्‍यो र त्यही ‘सबथोक एकै ठाउँमा’ भन्ने मोडेलले नै त्यसलाई कहिल्यै कुनै एक विधामा गहिराइसम्म पुग्न दिएन। यदि नयाँ नियमावलीले फेरि उही संरचना दोहोर्‍याउने हो भने, यो केवल NAST को दोस्रो संस्करण हुनेछ-फरक नाम, उही सीमितता।

यो चिन्ता एक्लो पनि होइन। डा. असीम ढकालको हालैको विश्लेषणले फरक कोणबाट लगभग उस्तै निष्कर्षमा पुग्छ। उहाँको तर्कअनुसार, NAST को असफलता संरचनागतभन्दा बढी नियुक्ति–प्रक्रियासँग जोडिएको थियो-उपकुलपतिदेखि प्राज्ञसम्मका पदहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट भरिँदा संस्थाको वैज्ञानिक क्षमता राजनीतिक पर्खाइमा बित्यो र आज त्यो प्रायः प्रशासनिक कर्मचारीले भरिएको खर्चिलो निकाय बनेको छ।

उहाँले थप औँल्याउनुभएको छ-प्रस्तावित विधेयकले नीति–निर्माण, नियमन र सेवा–प्रवाहजस्ता फरक–फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै मन्त्रालय नियन्त्रित संयन्त्रमा मिसाएकाले निर्णय प्रक्रिया झन् ढिलो र डरैलो हुने जोखिम छ र अनुसन्धान नैतिकतासम्बन्धी त्रुटिलाई फौजदारी कसुरको दायरामा ल्याउने प्रयासले वैज्ञानिक स्वतन्त्रता नै साँघुरिन सक्छ।

यी दुवै तर्क-मेरो संरचनागत विधाहरू धेरै, संस्था एउटै र उहाँको प्रक्रियागत नियुक्ति र भूमिका मिश्रणको जोखिम-एउटै गहिरो समस्याका दुई पाटा हुन्। नेपालले संस्था बनाउँदा धेरै कुरा एकैचोटि समेट्नुलाई नै दक्षता ठान्ने बानी बसाएको छ, जबकि व्यवहारमा त्यही बानीले संस्थालाई जन्मिनासाथ बोझिलो बनाइदिन्छ।

भारत र सिंगापुरले देखाएको बाटो

भारतले DBT, DST, ISRO छुट्टाछुट्टै विभागका रूपमा बनायो-हरेकको आफ्नै बजेट, आफ्नै नेतृत्व, आफ्नै भर्ना प्रक्रिया। DBT अन्तर्गत मात्र पनि NIBMG, ILS, NIPGR जस्ता थप विशिष्ट स्वायत्त संस्थाहरू छन्, जसले एउटै विधाभित्र झनै साँघुरो गहिराइमा काम गर्छन्।

सिंगापुरको A*STAR एउटै छाता एजेन्सी हो, तर त्यसभित्र SIFBI, Genome Institute of Singapore, Bioinformatics Institute, Institute of High Performance Computing जस्ता अर्ध–स्वायत्त संस्थाहरू आ–आफ्नै निर्देशक, आ–आफ्नै भर्ना अधिकार र आ–आफ्नै वैज्ञानिक म्यान्डेटसहित सञ्चालित छन्। छाता साझा सेवा, प्रशासन, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि हो, विधागत गहिराइ हराउनका लागि होइन।

यही नै नेपालको मस्यौदाले नबुझेको भिन्नता हो-छाता र एकीकरण उस्तै कुरा होइनन्।

महावीर पुनको मन्त्रालयले ठ्याक्कै यही मौका पाएको छ-किनकि यो नयाँ मन्त्रालय हो, अझै जड भइसकेको छैन। यदि अहिले नै संरचना गलत बसाइयो भने, अबका २० वर्ष यही गल्ती सुधार्नमै बित्नेछ।

संस्थागत संरचनाबाहेक, मस्यौदाले चुप लागेका अरू केही ठाउँले पनि यही समस्यालाई थप गहिरो बनाउँछन्।

नियम १२ र १४ ले केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विशेषज्ञ र वैज्ञानिकको पारिश्रमिक निजामती सेवाको तलबस्केलसँग जोड्छन्। सिंगापुरमा तालिम लिएर फर्किने वैज्ञानिकलाई निजामतीस्तरको तलबमा फर्किन आग्रह गर्नु व्यवहारतः पलायनलाई नै कानुनी मान्यता दिनु हो। भारत र सिंगापुर दुवैले राष्ट्रिय प्रयोगशालाका तलबलाई निजामती संरचनाबाट स्पष्ट रूपमा अलग गरेकै कारण त्यहाँ प्रतिभा टिक्छ।

कोषको बजेट प्रतिबद्धता

किस्ता, अनुगमन र लेखापरीक्षणको प्रक्रिया विस्तृत छ, तर कोषमा वार्षिक रूपमा कति रकम अनिवार्य जम्मा हुने भन्ने कुनै न्यूनतम कानुनी सीमा तोकिएको छैन। बजेट राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्र भर पर्दा दीर्घकालीन अनुसन्धानको जग बस्दैन।

विदेशी वा NRN वैज्ञानिकलाई हाल अतिथि वैज्ञानिक (Guest Scientist) का रूपमा मात्र संलग्न गराउने व्यवस्था छ-पुनर्स्थापना अनुदान वा संयुक्त नियुक्तिको कुनै संयन्त्र छैन। प्रतिभा फर्काउने हो भने अतिथिको हैसियत होइन, संस्थागत स्तम्भको हैसियत चाहिन्छ।

प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान समूहका लागि कुनै कोटा वा प्रोत्साहन व्यवस्था मस्यौदामा छैन। सबै प्रस्ताव उही काठमाडौं आधारित विज्ञ समितिसामु प्रतिस्पर्धा गर्छन्। नेपाली विज्ञान नीतिको केन्द्रीकरण समस्या यसले सुधार्दैन, दोहोर्‍याउँछ।

बाटो अझै खुला छ

समाधान अर्को नयाँ संस्था थप्नु होइन-बरु विद्यमान संरचनालाई सही आकारमा ढाल्नु हो। पाँचवटा ठोस कदम छन्।

पहिलो, नियमावलीमै आगामी तीन–पाँच वर्षभित्र विषयगत उप–संस्था (जैव–प्रविधि, कम्प्युटर–एआई, अन्तरिक्ष, भू–विज्ञान, Chemistry) स्थापना गर्ने स्पष्ट खाका र समयसीमा राख्नुहोस्, ताकि यो सुरुदेखि नै एक संस्था होइन, बढ्दो सञ्जालका रूपमा डिजाइन होस्।

दोस्रो, NAST लाई कि त यही संरचनामा गाभेर पुनर्संरचना गर्नुहोस्, कि यसको म्यान्डेट स्पष्ट छुट्याइदिनुहोस्-दुवैले उस्तै काम गर्दा स्रोत र सीमित वैज्ञानिक जनशक्ति दुवै बाँडिन्छ।

तेस्रो, तलब संरचना निजामती स्केलबाट अलग गरी बजार प्रतिस्पर्धी बनाउनुहोस् र कोषका लागि न्यूनतम वार्षिक बजेट प्रतिबद्धता कानुनमै लेख्नुहोस्।

चौथो, डायस्पोरा वैज्ञानिकका लागि वास्तविक पुनर्स्थापना संयन्त्र-संयुक्त नियुक्ति, सिड–ल्याब अनुदान, द्रुत फेलोसिप-थप्नुहोस्।

पाँचौँ, केन्द्र काठमाडौंमा भए पनि बजेट र मान्यता प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला र विश्वविद्यालयसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुहोस्।

अन्त्यमा, महावीर पुनले आफैँले भन्नुभएझैँ, विज्ञान–प्रविधिको विकास ढिलो गतिमा सम्भव छैन। तर गति र संरचना सँगै नमिलाई हिँड्दा, त्यो गति नै गलत बाटोतिर लैजाने जोखिम बन्छ।

मस्यौदा अझै मस्यौदै छ र यसको संरचना सच्याउने मौका अझै हातमै छ-यो एउटै मौका हो, जुन पटक–पटक आउँदैन।

प्रश्न सरल छ-यो केन्द्र NAST को ठूलो संस्करण बन्ने हो, NIC/NAST कै दोस्रो संस्करण बन्ने हो, कि नेपालले साँच्चै चाहेको वैज्ञानिक संस्थाहरूको सञ्जाल?

जवाफ अहिले नै लेखिँदैछ र त्यो जवाफ लेख्ने जिम्मेवारी ठ्याक्कै त्यही मान्छेको हो, जसले यो मन्त्रालय अस्तित्वमा ल्याउन सबैभन्दा बढी संघर्ष गर्नुभयो।

लेखक अहिले RCB, भारतमा Biotechnology मा Integrated PhD अध्ययन तथा अनुसन्धानरत छन्।