युवाले सडकमा रगत बगाएर ल्याउने लागेको संघीय प्रदेशले के गर्छ? देश विकास या राजनीतिक दलालहरुको संरक्षण? राज्यको पुनःसंरचना गरी प्रदेश निर्माणको अभिष्ट विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित विकास हो या कुनै पनि किमतमा नेतालाई कुर्सीमा आशिन गराउनु हो?
जात, धर्म अनि क्षेत्रको राजनीतिमा आफूलाई पूर्णरुपेण समर्पण गर्ने दलालहरुले युवालाई प्रयोग गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन। आज हामी युवाहरुले देशको आवश्यकता तथा समस्या बुझेर यसको समाधान खोज्न जरुरी छ, नत्र १ सय २५ भन्दाबढी जातजाति रहेको हाम्रो देशमा न आन्दोलनको अन्त्य हुनेछ न त युवाको रगतमा होली खेलेर सत्ताको सिढीं चढ्ने क्रमको नै। देशभित्रका सम्पूर्ण नागरिक राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समान अवसरका साथ भाग लिन पाउनु नै आजको आवश्यकता हो। हामीलाई चाहिएको अवसर हो। तर, आर्थिक सम्पन्नता विनाको निरपेक्ष रुपमा शाब्दिक अधिकारको रटले मात्र अधिकार प्राप्त हुँदैन। आर्थिक सम्पन्नसहितको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली पहिचान चाहिएको छ। विपन्नताको अन्तराष्ट्रिय पहिचान त सुडान र सोमालियाले पनि त पाएका छन्। तर, अमेरिका र जापानले पाएको सम्पन्नताको अन्तर्राष्ट्रिय छवी वा पहिचान हामीलाई चाहिएको छ। जातीय पहिचानले अशिक्षा, असम्पन्ता र दरिद्रता मेट्दैन। आर्थिक ढुकुटी रित्तिएर टाट पल्टिएको राज्यसँग अधिकारका लागि लडाँइ गरेर संविधानका पानाहरुमा अधिकार नै अधिकारले भरे पनि व्यवहारमा दुई छाक खान र एक छुम्रो लाउन परनिर्भर हुनै पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।
संविधानको मस्यौदामा हेर्ने हो भने हरेक प्रदेशको विभाजन सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ। तर संधीय प्रदेशहरुको सामर्थ्यलाई आधार बनाएर प्रदेशको सीमांकन गर्ने हो भने उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हिमाल, पहाड र तराई तीनै किसिमका भू–भाग एउटा प्रदेशमा समेटिनुले उक्त प्रदेश बैभवशाली बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु देखिन्छ। हिमालमा पर्यटन विकास, पहाडामा जविद्युतको विकास र तराईमा कृषिको विकास गरी एउटा प्रदेश सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सक्ने सामर्थ्य प्राप्त हुने देखिन्छ। तर, मरेर गएका महेन्द्रको शालिक भाँच्ने र महेन्द्रलाई सराप्ने यो मुलुकका राजनीतिक दलहरुले महेन्द्र गराएका ५ विकास क्षेत्रकै जस्तो सीमांकन प्रदेशहरुको गर्ने हो भने आफूलाई फरक कित्तामा उभ्याउनै नसक्ने ठानिरहेका छन्। आफूहरु ज्यादा क्रान्तिकारी देखाउन र जँगाको लडाइलाई कायम राखी आत्मरतिमा रमाउने, नागरिकलाई आपसमा लडाउने र मोज गर्ने प्रवृत्तिका दलालहरुलाई महेन्द्रले उतिबेलै देखेको वैज्ञानिकतामा आधारित सामर्थ्यवान क्षेत्रहरुजस्तै प्रदेशको नक्सा कोर्न रोकेको छ।
अनेकतामा एकता, विविधतामा एकताको मन्त्र जप्दै भौगोलिक बनोटदेखि मानवीय जातजाती, भाषाभापी र संस्कार संस्कृतिको एकतामा अघि बढेको नेपालमा कुनै त्यस्तो गाउँ छैन जहाँ विशुद्ध एउटै जातिको बसोबास होस्। यस्तो जटिलतामा पनि हामी जातीय प्रदेश, क्षेत्रीय प्रदेशको लादिएको भारी बोक्न बाध्य बनाइएका छौं।
सारा युरोप युरोपियन युनियन(इयू)का नाममा एउटै मुद्रा, एउटै कानुन मान्ने तथा आपसी सीमाहरुलाई प्रेवेश अनुमति नचाहिने गरी एकताबद्ध हुँदै गएको अवस्थामा हामीलाई भने अरुले लादेको भारी बोक्ने दलालहरुले १ सय २५ जाति र ३ थरी भौगोलिक सीमामा विभाजन हुन दबाब दिइरहेका छन्।
हालका राजनीतिक सहमतिद्वारा सीमांकित प्रदेस संरचनालाई हेर्ने हो भने कुनै पनि विज्ञानमा आधारित छैन। छ त केबल जातीय विज्ञानमा आधारित भएर ...फुटाउ र राज गर' सिद्धान्तमा आधारित छ। सामर्थ्य (विकाश)लाई पूर्णतयार बेवास्ता गरेर निरपेक्ष रुपमा पहिचान (संस्कृती)लाई मात्रै महत्व दिइएको छ।
आम तराइबासी नागरिकले पहिचानका लागि नभइ अधिकारका लागि आगो कालेका हुन्। तराइ आन्दोलनमा थारु, मैथिली, भोजपुरीदेखि उर्दू भाषीसम्म तथा दलीत, ब्राह्मणदेखी मुसलमानसम्म सबै जातजाती आन्दोलनमा छन्। यो आन्दोलनले कदापी सामुहिक पहिचान पाउन सक्दैन। तर सामुहिक अधिकार पाउन सम्भव छ र जायज पनि। तर अर्काको नुन खाएर लादिएको जात र धर्मको माग बोकेर हिँडेकाहरु संघीताबाट पछि हट्नुलाई आकाश खस्नुसँग तुलना गर्छन्। नुनको सोझो गर्नेहरुको यो यस्तो धारणालाई स्वभाविक रुपमा नै लिनु पर्छ।
त्यसैले यो राजनीतिक स्वार्थभित्र रुमल्लिएको संघीयताभन्दा, एकिकृत पहिचान भएको विकेन्द्रित शक्तिशाली स्थानीय निकायको स्थापना गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ नत्र आजको हिंसा भनेको त ट्रेलर मात्र हो प्रदेसको राजधानी तथा साम्प्रादायीक अराजकताको पूरा फिल्म निर्दोष नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्ने छ। समृद्ध मुलुकसहितको सम्पन्तामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि र आजको समस्या समाधानका लागि एकमात्र उपयुक्त विकल्पको रुपमा मेरो धारणा तल प्रस्तुत गर्दछु :
देश विकासका लागि
क. ५ विकास क्षेत्रलाई सशक्तिकरण गरौं
१. हरेक विकास क्षेत्रलाई ५ देखि ७ वर्षभित्रमा ५०० मेगावाट विद्मुत् उत्पादन गर्नैपर्ने जिम्मा
२. हरेक विकास क्षेत्रमा एक अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण
३. हरेक विकास क्षेत्रमा एक विश्वविद्यालयको निर्माण
४. हरेक विकास क्षेत्रमा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल
४. हरेक विकास क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा अध्ययन, योजना तथा कार्यन्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास
ख. लगानी बोर्ड तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई स्वायत्तता दिउँ
१. राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्न
२. राजनितिक स्वार्थभन्दा माथि रहन
३. विकास निर्माणलाई दू्रत गतिमा लान
४. हरेक आयोजनाहरुलाई पारदर्शी तथा उपलब्धिमुलक बनाउन
नेपाल सरकारको सेवा दूरदराजमा पु–याउन स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौं
१. जिल्ला विकास समितिको मातहतमा : गाविस तथा नगरपालिकाहरुलाई आर्थिक तथा कानुनि रुपमा मजबुत बनाई स्थानीय कर उठाउने प्रावधानलाई अझ प्रभावकारी बनाऔं।
२. बाटो, घाटो, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा संस्किृति जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय निकायलाई सहभागी गराऔं
३. छिमेकीको झैं–झगडा, पारिवारिक अंशबण्डा जस्ता मुद्दाहरुलाई स्थानीय निकायले नै समाधान दिन सक्ने कानुनी प्रावधान बनाऔं
४. सभासद्लाई हैन हरेक गाविसलाई रु. १ करोड तथा नगरपालिकालाई रु. २ करोडको स्थानीय बजेट छुट्याऔं (ठुला योजना, आयोजनालाई) विकास क्षेत्रले हेर्नेछ।
५. आफ्नो गाउ" आफै बनाउ" जस्ता उत्कृष्ट कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाऔं
६. पब्लिक–प्राईभेट–पार्टनरसिप(पिपिपि) मोडलमा आयोजनाहरु निर्माण कार्य अघि बढाऔं
७. स्थानीय निकायका संपूर्ण प्रतिनिधिहरुलाई प्रतक्ष निर्वाचित हुनपर्ने प्रावधान बनाऔं
पहिचानका लागिः हरेक वडा(गाउँ)लाई पहिचान दिउँ कि
१. पहिचान (संस्कृती) प्रवर्द्धन तथा आफ्नो समुदायका विद्यार्थी, व्यावसायी, प्राविधिक आदीलाई सहयोग गर्न समान रुपले हरेक वडालाई जिम्मा तथा बजेट बिनियोजन गरौं
२. पहिचान (संस्कृती) को संरक्षणका लागि सोही जातजाती तथा समुदायलाई नै अधिकार दिऔं
मधेसी, दलीत, जनजाती, महिला तथा अशत्तहरुको सहभागिताका लाग सिमित कालसम्म आरक्षणको ब्यवस्था गरौं
१. समानता, सद्भाव तथा एकताका लागि केन्द्रका हरेक सरकारी निकायमा मिश्रित सहभागी गराई सामर्थ्यका आधारमा नेतृत्व चुन्ने प्रावधान बनाऔं
२. हरेक स्थानीय निकायहरुमा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई सर्वसुलभ सेवा दिन स्थानीय भाषीहरुको सहभागिता गराउने प्रावधान बनाऔं
३. देशमा सबैले समान अधिकार पाउने संबिधान आएपछि स्वतः समानअधिकार हुनेछ।
४. हरेक सरकारी निकायमा अराजनितिक आरक्षणको व्यावस्था गरी समावेशी तथा सहभागी बनाऔं
५.आरक्षण प्रणाली कम्तीमा १० वर्ष तथा बढीमा २० वर्षका लागि मात्र लागू गरौं
माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विषयलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरौं
१. राजनीतिक आरक्षण अनि गुट–उपगुट तथा सिन्डिकेटलाई निर्मुल गर्न
२. सक्षम, दक्ष, दूरदर्शी तथा जनता अनि मुलुकप्रती उत्तरदायी नेतृत्वको चयन गर्न
३. स्थिर सरकार तथा दू्रत विकासका लागि
४. विदेशी चलखेलको अन्त्य गर्न
५. सक्षम सरकारको निर्माण गर्न, देशको नेतृत्व चुन्ने अधिकार जनतामा निहित गरौं
अनि मात्र आप्पा शेर्पाले हिमाल चढ्दा हरिकिशन झा हर्सोल्लास मनाउँदछ, बिनोद चौधरी अरबपतिमा सूचिकृत हुँदा वीरबहादुर भट्ट गौरव गर्दछ, रामबहादुर लिम्बूले भिक्टोरीया क्रस पाउँदा राजु अधिकारीको छाती फुल्दछ। नत्र ७, ८ त के २२ औं, २४ औं प्रदेसले पनि पहिचानको तिर्खा मेट्न सक्दैन त्यसैले आफैलाई सोधौं त्यही नेतृत्व, त्यही राजनितिक दलदल, उही राजनीतिक प्रणाली, उही हामी, अनी 'अनि'.के त? ' परिवर्तन? असम्भव।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७२ २२:२६ बुधबार
