एसएलसी परिक्षा मर्यादित बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एउटा नयाँ निर्णय गरेको छ, त्यो के भने चिट चोर्नेको सबै परीक्षा रद्द गरिनेछ।
गत वर्षसम्म ऐननियम फितलो भएको भन्दै पनिकाले परीक्षा बोर्ड बैठकबाटै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा संचालन निर्देशिका संसोधन गरेको छ। त्यस अनुसार एउटा विषय मात्र चिट चोरे वा विद्यार्थी र अभिभावकले परीक्षा केन्द्रमा उच्छृंखल काम गरे केन्द्राध्यक्षको सिफारिसमा दुइ वर्षसम्म परीक्षाबाट बन्चित गरिनेछ। साथै सोही वर्षको पूरक परीक्षामा समेत सामेल नगराउने निर्णय गरेको छ।
पनिकाले परीक्षा मर्यादित बनाउने निहुँमा विद्यार्थीलाई कडा कारवाही गर्दैमा समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउने होइन। सरकारको यस्तो व्यवस्थाले विद्यार्थीको मानसपलटमा परीक्षाको आतंक सृजना गरिदिएको छ।
बालबालिकाले एउटा गल्ती गरेको सजाय दुइ वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउनु या सबै परीक्षा रद्द गर्नु जस्तो आतंक सृजना गर्ने ब्यवस्था उचित देखिँदैन। एसएलसी दिने उमेरका बालबालिका प्राय १४ वर्ष देखि १६ वर्षसम्मका हुन्छन्। बालबालिका सम्बन्धि कानूनमा पनि १४ वर्ष मुनिकाले कुनै अपराध गरे त्यसलाई सजाय हुँदैन। १४ वर्ष भन्दा माथिकाले अपराध गरे बालगृह या सुधार गृहमा पठाइन्छ, जेल हालिँदैन।
एसएलसी जसलाई १० वर्षकोे मिहिनेतको परिणाम पाउने मूल ढोका मानिन्छ त्यहि परीक्षामा गरिएको एउटा गल्तिले विद्यार्थीको भबिश्य नै अन्धकार पार्ने गरि दिइने सजायलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन।
हुन त चोरी जुनसुकै लेेवलको भए पनि त्यो बेइमानी हो। बालबालिकामा बेइमानी गर्ने बानी विकास कहाँबाट आयो? पढेर भन्दा चोरेर पास हुने संस्कार उनीहरुले कहाँबाट सिके? यसको उत्तर सबैले खोज्नु पर्छ। त्यसलाई सुधार्न कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। कडा कारवाहीले बालबालिकामा डिप्रेसन ल्याउँछ। उनीहरु कुलतमा फस्न सक्छन्। निरासाले गलत कदम उठाउन सक्ने संभावना बढी हुन्छ। त्यही भएर उनीहरुलाई स्कुल तहदेखिनै चिट चोर्न नदिने बातावरण तयार गर्न सरकारले बिशेष पहल गर्नु जरुरी छ।
बालबालिकाले आफनो घर, आमाबुवा भन्दा पनि बढी समय स्कुल र शिक्षकसँगै बिताउँछन्। उनीहरुले स्कुलमा कलिला दिमागमा जे सिके त्यो जिवनभर बिर्संदैनन्। त्यही भएर सरकारले बालबालिका र अभिभावकलाई कारवाही गर्नु भन्दा पनि चोर्न सिकाउने शिक्षक र स्कुलमा सुधार ल्याउन प्रयत्न गर्नु पर्छ।
सरकारले परीक्षा निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षले अमर्यादित काम गरे कसुर हेरि घटुवा, बढुवा रोक्का, ग्रेड घटाउने तथा निलम्बनसम्म गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरु नियमित हुँदैनन्। विद्यार्थीले कुनै पनि शैक्षिक सत्रमा पुरा पाठ्यपुस्तक नपाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कोर्ष पुरा हँुदैन। यतिमात्र होइन, एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र पनि पुरानै ब्यवस्थामा आधारित बनाइने हुनाले बालबलिकाले सोही प्रश्नपत्रका आधारमै तयारी गर्छन्। नसक्नेले त्यही पुरानै पश्नपत्र आउने निश्चितताकासाथ चिट चोर्ने गर्छन्।
चैत १ देखि सुरु हुने एसएलसीका लागि पाँच लाख ४७ हजार १ सय ६५ जनाले आवेदन भरेका छन्। परीक्षाका लागि एक हजार सात सय ८६ केन्द्र तोकिएको छ। वास्तवमा विद्यार्थीको १० वर्ष अध्ययनलाई तीन घण्टे परीक्षाले कहिल्यै मूल्याङकन गर्न सक्दैन। परीक्षा केन्द्रमा प्रहरी राखेर परीक्षा गराउने ब्यवस्थाले नै विद्यार्थीको मष्तिस्कमा परिक्षाप्रति नकरात्मक भावना उत्पन्न हुन्छ। केन्द्रमा प्रहरी परिचालन गरी परीक्षा चलाउने प्रबृत्तिले नै परिक्षार्थीलाई आतंकित बनाइदिन्छ।
प्रश्नपत्र पुरानै ढाँचाको भएकाले पुरानै प्रश्न बैंकबाटै शिक्षकले विद्यार्थीलाई उत्तर घोकाउने गरेका छन्। शिक्षक तथा प्रिन्सिपल पनि विद्यालय उत्कृष्ट बनाउने होडबाजीमै उत्रन अनेक उपाय गर्न पछि पर्दैनन्। कतिपय अवस्थामा शिक्षक र प्रिन्सिपल मिलेर विद्यार्थीलाई चोर्न सिकाउने गरेको भेटिएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई मात्र कारवाही गरेर हुँदैन। शिक्षक र स्कुललाई कारवाहीको दायराभित्र ल्याउने उपाय सरकारले निकाल्नु पर्ने देखिन्छ। सरकारले शिक्षामा सुधार ल्याउने हो भने पहिला चोर्ने विद्यार्थी र चोराउने शिक्षकको चक्रमै परिवर्तन ल्याउन प्रश्नपत्रको मोडेल नयाँ बनाउनु पर्छ।
प्रश्नपत्र नयाँ मोडलको बन्यो भने चोर्ने विद्यार्थी र चोराउने शिक्षक दुबैको कुनै उपाय काम लाग्दैन। अनि मात्र शिक्षकले विद्यार्थीलाई बुझाउने गरि पढाउन सक्छ। विद्यार्थीले पनि प्रश्नको उत्तर लेख्दा विश्लेषणात्मक शैलीमा लेख्न सक्छन्। सरकारले परिक्षालाई परिक्षाको रुपमा नहेरी रमाइलो गरी सिक्ने प्रणालीका रुपमा विकास गर्न सके शिक्षामा आवश्यक्ता अनुसार सुधार ल्याउन सकिन्छ। शिक्षक र विद्यार्थीलाई समेत अभिमुखिकरण गर्ने किसीमको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सके सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारले सानो कक्षादेखिनै ब्यवहारिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने बातावरण बनाउनु पर्छ। प्रवेसिका परीक्षामा कुन विषयमा बढी विद्यार्थी फेल हुन्छन् त्यसतर्फ अनुसन्धान गरी सुधार कार्यक्रम ल्याउन सके समग्र शिक्षामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०६९ २२:१६ आइतबार