नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नागरिक समाज अन्ततः दलीय भागबन्डामा लिप्त बन्दै निष्क्रिय हुँदै गएको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्गामनपश्चात् विभिन्न कालखण्डमा नागरिक समाजले खेलेका भूमिका र साथ/सहयोगका कारण पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुदृढीकरण हुँदै गएको हो।
राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा नागरिक समाजको साथ र सहयोगमा २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएको उदाहरण हाम्रोसामु छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिको अथक प्रयत्न र दबाबका कारण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले विवादबीच संविधानलाई सार्थकता दिएका हुन्। यसरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको नागरिक समाजले पछिल्लो समय आफ्नो प्रभावकारिता र विश्वसनीयता कायम गर्न सकेको छैन।
राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा नागरिक समाजको साथ र सहयोगमा २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएको उदाहरण हाम्रोसामु छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिको जिम्मेवारी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा मात्र सीमित नभई विहंगम जनक्षेत्रप्रति चासो दिनुपर्ने हुन्छ। समय क्रमसँगै उठेका सवाल र क्षेत्राधिकार पनि परिवर्तन हुँदै गएको विदितै छ। जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, विकास–निर्माण, स्वास्थ्य तथा जनजीविकालगायत समसामयिक सवाल नागरिक समाजको मुख्य क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। नागरिक समाजको दायित्व मूलतः आवाजविहीनको आवाज मुखरित गर्ने र नागरिक हकहितका पक्षमा पैरवी र पहरेदारी गर्ने नै हो।
स्थानीय तहका नागरिक समाजको भूमिका स्थानीय विकासमा सहजकर्ताको जस्तै भए पनि समग्र नागरिक समाजको भूमिका धेरैजसो राज्य र सरकारलाइ खबरदारी गर्नुसँगै गाँसिएको हुनाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र संविधानप्रदत्त अधिकार नै नागरिक समाजले गर्ने वकालत र पैरवीका विषय हुन्। नागरिक समाजका प्रतिनिधिको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार धेरै छरिएकाले पनि समाधानमा चुनौती थपिएको विभिन्न उदाहरणले देखाएका छन्।
निःस्वार्थ हुने र पक्षपात नगर्ने विशेषता भएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिको भूमिका अहिले साँघुरिदै गएको त छ नै, विश्वसनीयतामा पनि तुषारापात भएको कैयन् घटनाक्रमले देखाएका छन्। नेताका पक्षमा वकालत हुँदै जनताका मुद्दा विलय हुँदै जानुले नागरिक समाजको अवधारणा बेवास्ता गरेको पुष्टि हुँदै छ। लामो समयदेखि नागरिक समाजमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका केही प्रतिनिधि नै सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोग, नागरिक समाजबाटै पहिचान बनाएका अधिकतर प्रतिनिधि प्रकारान्तरमा राष्ट्रपतिको सहयोगी तथा केन्द्र र प्रदेशका संरचनामा सामान्य भूमिका र जिम्मेवारीमा व्यस्त देखिन्छन्।
यतिबेला नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिको व्यवहार र कार्यशैलीमा शंका उत्पन्न हुँदै गएको छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल, माआवादीको सशस्त्र विद्रोहजस्ता कैयन् अवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्रिय भएका प्रतिनिधिले अन्ततः सरकारी पदीय भागबन्डाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति लिन उद्दत भएर नागरिक अभियानलाइ नै कमजोर बनाएका छन्।
पछिल्लो समय केही नयाँ नागरिक प्रतिनिधिको आगमन उत्साहजनक र सकारात्मक देखिए पनि नागरिक आन्दोलनको स्थायित्व र दिगोपनामा चुनौती देखिन्छ। नागरिक प्रतिनिधि सत्तापक्षलाइ नै सहयोग पुग्ने गरी विज्ञप्ति निकाल्ने तथा सत्ता टिकाउन क्रियाशील बन्ने गरेका छन्। नागरिक समाजका केही प्रतिनिधि मात्र नागरिक अधिकारका पक्षमा सक्रिय देखिन्छन्। तर यतिले सरकारको मनोगत कार्यशैलीविरुद्ध दबाब पुग्न सकेको छैन। नागरिक आन्दोलनका सच्चा प्रतिनिधि औंलामा गन्न सकिने अवस्था आउनु नागरिक आन्दोलनकर्मीका लागि गम्भीर अवस्था हो।
नागरिक आन्दोलन निष्क्रिय हुनुमा मूलतः जनताका अधिकतर सवाल राजनीतीकरण हुनु, पद र सवालमा दलीय भागबन्डा बढ्दै जानु, नागरिक प्रतिनिधि नै राजनीतिक बिचौलियाको भूमिकामा उद्दत हुँदै जानुले अवस्था प्रतिकूल बन्दै गएको हो।
पछिल्लो समय कोरोना महामारी, द्वन्द्वपीडितका सवाल, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठन प्रक्रियामा देखिएको राजनीतीकरण, भ्रष्टाचार, बेथिति, दलीय प्रतिशोधलगायत जनहितका सवाल सम्बोधन गर्ने संयन्त्रमा राजनीतीकरण गरेर नागरिक समाजका आवाज र भूमिकालाई निष्क्रिय बनाइएको छ।
सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जसको गम्भीर असर नागरिक आन्दोलनमा परेको छ।
यतिबेला नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिको व्यवहार र कार्यशैलीमा शंका उत्पन्न हुँदै गएको छ।
ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा आफू सरकारमा हुँदा आफूनिकट नागरिक समाज वा संघ/संस्थालाई डा. गोविन्द केसीको अनशनको वास्ता नगर्ने दल आफू सरकारमा नहुँदा उनको मागलाई जोडतोड साथ उठाउँछन्। यसरी नागरिक आन्दोलनलाई आफ्नाअनुकूल व्याख्या गर्ने पुरानो रोग कायमै देखिन्छ।
सरकार र राजनीतिक दलको अराजकता र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदै जनअपेक्षाअनुसार शान्ति र सुशासन कायम गर्ने भूमिकामा नागरिक समाज सक्रिय हुुनुपर्ने अपेक्षा आम नागरिककको छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधि राजनीतिक र वैचारिक पूर्वाग्रह त्याग्दै एकताबद्ध भई नागरिकका मुद्दाका पक्षमा उभिनु आजको आवश्यकता हो।
अधिवक्ता
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७७ १०:४४ शुक्रबार
