१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
ब्लग

वातावरण व्यवस्थापनमा संस्थागत संरचना सुधारको आवश्यकता

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास प्राप्त गर्ने लक्ष्यकासाथ नेपाल संक्रमणकालीन मार्गमा विश्व संगसंगै हिंडिरहेको छ। दिगो विकासका तीन महत्वपूर्ण आयाममध्ये वातावरण एक हो। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण तीनै पक्षलाई सन्तुलित गरी गरिने विकास दिगो विकास हो । यसका लागि वातावरण व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण कडी हो । मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक वातावरण बीचको अन्तरक्रिया र अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ( Trade Off)गर्ने कार्यनै वातावरण व्यवस्थापन हो। हरित क्षेत्र (Green Sector) को व्यवस्थापन र प्रदूषक क्षेत्र (Brown Sector) को व्यवस्थापन यसका मुख्य  दुई पक्ष हुन्। हरित क्षेत्रले(Green Sector) वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणजस्ता विषयलाई जनाउँछ भने प्रदूषक क्षेत्रले (Brown Sector) वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, माटो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण, हानिकारक फोहोरमैला तथा रसायन व्यवस्थापन, शहरी पारिस्थितिक प्रणाली जस्ता विषयलाई जनाउँदछ। 

बढ्दो शहरीकरण, यातायातका साधनहरूको वृद्धि, अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, औद्योगीकरण र विविध मानवीय गतिविधिका कारण विभिन्न प्रकारका वातावरणीय समस्या र चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर करीब सत्तरी लाख र नेपालमा अठतीस हजार मानिस वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगबाट अकालमा मर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी विश्वभरमा निष्कासन हुने असी प्रतिशत फोहोरपानी विनाप्रशोधन नजिकैका खोला, नदी, ताल, तलैया र उर्वर जमीनमा फाल्ने गरिन्छ। नेपालमा यससम्बन्धी यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अत्यन्तै थोरै फोहोरपानी प्रशोधन हुने गरेको छ।

विश्वभर साढे दुई करोड कृषकहरू विषादीको उच्च जोखिममा रहेका छन् भने विषादीयुक्त खाना तथा तरकारीको जोखिममा रहेका उपभोक्ताको तथ्याङ्क यकिन गर्न गाह्रोछ। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा मानव लगायत जैविक स्वास्थ्य र माटो प्रदूषणको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। विश्वमा निष्कास हुने ३० प्रतिशत फोहोरमैलाको कुनै प्रकारको व्यवस्थापन नै हुँदैन भने नेपालजस्ता विकासशील देशको अवस्था झनै डरलाग्दो रहेको छ। व्यवस्थापनको लागि भनेर संकलन हुने फोहोरमैलाको समेत उपयुक्त तवरबाट व्यवस्थापन हुँदैन। हानिकारक रसायनहरुको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। उदाहरणको रूपमा लिडजन्य हानिकारक रसायनले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरको मूल्य १० विलियन डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी हेर्दा विभिन्न प्रकारका प्रदूषण, फोहोरमैला र हानिकारक रसायनका कारण मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ।यस परिप्रेक्ष्यमा बढ्दै गइरहेको वातावरणीय समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न वातावरण व्यवस्थापनको महत्व बढ्दै गइरहेको छ।

नेपालले वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि,सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको कार्यान्वयन र वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालले दर्जनौ नीति, कानून, योजना र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी लागू गरेको छ।यसरी बनेका नीति, कानून, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि सबल र सुदृढ संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पर्दछ।

वातावरण व्यवस्थापन एक बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय विषय हो। यसको व्यवस्थापनमा हरेक व्यक्ति, तहगत सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय, नागरिक समाज, समुदाय, गैह्रसरकारी संस्था र औद्योगिक समाजको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। राज्यका सबै संयन्त्रसँग सहकार्य र सहयोग गर्ने कार्यको मुख्य जिम्मेवारी तहगत सरकारहरुको रहन्छ। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विद्यमान वातावरणीय संस्थागत संरचना हेर्दा र यसलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक र समयानुकूल बनाउन यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।यसै सेरफेरोमा रहेर संस्थागत संरचनाको अहिलेको अवस्था र सुधारका केही सुझावहरू यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।

कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था

झन्डै एक दशकको नियमित कसरतपश्चात सातौं पञ्चवर्षिय योजना र राष्ट्रिय संरक्षण रणनीतिमा आधारित भएर सम्माननीय राष्ट्रपति तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री हुँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ लागू भएको थियो ।वातावरण व्यवस्थापनको हिसाबले यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीअन्तर्गत बनेको हालको संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। साथै प्रदूषकबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। यसले वातावरण व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको जिम्मेवारी भित्र राखेको छ।

राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पन्ध्रौ योजनाले प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। संघीय संरचनाअनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएको छ। यसले पनि संविधानको मर्मअनुरूप वातावरण व्यवस्थापनको कार्य क्षेत्र, संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा विभाजन गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरू निर्माण गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ। यसबाहेक फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन,बन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन, विषादि ऐन लगायत दर्जनौ ऐन र नियमावलीहरू वातावरण व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

संस्थागत संरचनाको विद्यमान अवस्था

वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि बनेका दर्जनौ कानून, नीति र योजनाको कार्यन्वयनको लागि सुदृढ र सक्षम संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराममा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। तर अहिलेको वस्तुगत अवस्थालाई हेर्ने हो भने वातावरणीय संरचनाहरुको विकासमा अझै धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। उदाहरणका रुपमा वातावरण व्यवस्थापनको हिसाबबाट महत्वपूर्ण मानिएका केही संस्थागत संरचनाहरुको वर्तमान अवस्थाको बारेमा केही चर्चा गरौं।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने गरी वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्‍को व्यवस्था गरेको छ। यस भन्दा अगाडि रहेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेता पनि परिषद्‍को भूमिका निष्क्रिय अवस्थामा रहेको थियो। परिषद्‍को मुख्य कार्य राष्ट्रिय स्तरमा वातावरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरुको नीतिगत समन्वय गर्ने रहेता पनि नियमित बैठक समेतबस्न नसक्नुले वातावरण व्यवस्थापनको विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ।

वातावरणीय व्यवस्थापनको हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थाको रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ। २०५३ सालमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको रूपमा जन्मिएको वातावरण मन्त्रालय थुप्रै पटक नाम परिवर्तन हुँदै संघीयतापछि साविकको वन मन्त्रालयमा जोडिन गई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रूपमा स्थापना भएको छ । साविकको वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखालाई स्वतन्त्र अस्तित्व समेत नदिई साविकको वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जैविक विविधता महाशाखासँग गाभ्ने कार्य भएको छ। यस महाशाखा भित्रको वातावरणतर्फको शाखालाई हेर्ने हो भने वातावरण प्रभाव अध्ययन शाखा र वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा गरी जम्मा दुईवटा शाखा मात्र रहेका छन। 

छिमेकी राष्ट्र भारतको वन,वातावरणर जलवायु परिवर्तन हेर्ने मन्त्रालयको संरचनालाई हेर्दा वन क्षेत्र र वातावरण क्षेत्रको संरचना स्वतन्त्र र छुट्टा छुट्टै रुपमा Green Sector र Brown Sector व्यवस्थापनको अवधारणामा विकास भएको पाइन्छ। भारत मात्र होइन संसारभरका प्राय सबै राष्ट्रहरुले यही अवधारणामा रहेर संरचना विकास गरेका छन्। तर नेपालमा वन भनेको नै वातावरण हो र वातावरण भनेकै वन हो भन्ने मानसिकतामा संरचना विकास हुन लागे झै देखिन्छ। यसले नेपालको वातावरणीय व्यवस्थापनको कार्यमा दीर्घकालीनप्रभाव पार्ने देखिन्छ। प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, हानिकारक फोहोरमैला व्यवस्थापन र समग्र Brown Sector व्यवस्थापनको हिसाबले यस मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना बनेको देखिदैन। २०५३ सालबाट अस्तित्वमा आएको मन्त्रालयमा अहिलेसम्म पनि वातावरण विषय (वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन, वातावरण इन्जिनियरिङ)मा अध्ययन गरेका वातावरण निरीक्षक वा वातावरणविद्‍लाई नियुक्ति र पदस्थापन गरिएकोछैन। मन्त्रालय पेशागत वातावरण विज्ञ (Career Environmentalist) बिनानै चलिरहेको छ। हालसम्म यस्ता विषयहरुमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नेको संख्यानै सात हजार नाघिसकेको छ। यसबाट यस मन्त्रालयको अभिभावकिय भूमिका माथिनै गम्भिर प्रश्न उठिरहेको छ।साथै,वातावरण व्यवस्थापनको कार्य क्षेत्र वन क्षेत्रको छायाँमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

वातावरण व्यवस्थापन कार्यमा, विकास मन्त्रालयको रूपमा चिनिएका, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा तथा जलस्रोत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास र कृषि मन्त्रालयहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता मन्त्रालयहरूमा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति तथा विषयसँग सम्बन्धितत वातावरणीय सवालहरू सम्बोधन गर्ने हिसाबले संरचना निर्माण र जनशक्त्ति व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान दिइएको पाइँदैन। उचित वातावरणीय अध्ययन र व्यवस्थापनको अभावमा ढुङगा, गिट्टी, बालुवाको लागि स्रोत अत्याधिक दोहन, डोजर आतङ्क, निजगढ विमानस्थल, हिमाल सिमेन्ट, चन्द्रागिरि, गोदावरी मार्वलका वातावरणीय समस्याहरू केही उदाहरणको रूपमा देखिरहेकै छौ।तथापि पछिल्लो समयमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा निजामती सेवाअन्तर्गत रहेका सडकविभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विकास विभाग, लगानी बोर्ड जस्ता थोरै कार्यलयहरूमा रहेका वातावरण निरीक्षकको उपस्थितिले त्यहाँबाट हुने वातावरण अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदनको गुणस्तर सुध्रिदै गएको छ।

वातावरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको हिसाबले विभागस्तरमा महत्वपूर्ण निकायको रूपमा वातावरण विभाग रहेको छ। कार्य प्रकृतिको हिसाबले प्राविधिक कार्यालय भएता पनि अप्राविधिक नेतृत्वको कारण विषयगत ज्ञानको अभावमा चुस्तदुरुस्त र उचित निर्णय नहुँदा आशातित कार्य सम्पादनमा असर पर्नु स्वभाविक हो । यसबाट तथ्यमा आधारित निर्णय र नतीजामा आधारित अनुगमन मूल्यांकन हुन सकेको पाइँदै । वायु, जल, हानिकारक फोहोरमैला तथा रसायन जस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै शाखा वा उपशाखाको प्रबन्ध नहुँदा कार्य सम्पादनमा अलमल भएको छ। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि कुनै समय विभागमा रहेको संरचना हटाइनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय भएको छ। दुई दशकपछि बनेको नयाँ वातावरण संरक्षण ऐनले अपेक्षाकृत विभागलाई कार्यकारी अधिकार दिन नसक्दा यसको कार्य क्षेत्र खुम्चिएको छ। नेपाल सरकारका अन्य विभागहरू हेर्ने हो भने सम्बन्धित विषयगत कानूनले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिएको पाइन्छ। कारवाही गर्ने तथा प्रमाणपत्र दिने जस्ता कार्यहरू विभागस्तरबाट गर्ने गरेको पाइन्छ। तर यति लामो समयपछि  बनेको ऐनले प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिने र अनुगमन निरीक्षणपछि  मापदण्ड पालना नभएको अवस्थामा हुने कारवाहीको अधिकार प्रयोग गर्नबाट विभागलाई वन्चित गरिएको छ। विभागभित्रै न्यायाधिकरण शाखा स्थापना गरी कारवाही गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै यस तर्फ ध्यान दिएको देखिदैन। मन्त्रालयले नीतिगत कार्य गर्ने र विभागले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको सिद्धान्त विपरीत ऐनमा व्यवस्था हुँदा विभागको कार्य क्षमता र प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ। 

प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वन निर्देशनालयले वातावरण व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको छ। प्रदेश मन्त्रालयको विकासक्रम भर्खर मात्र शुरु भएता पनि Brown Sector सम्बोधन हुने किसिमले संरचना विकासमा ध्यान पुगेको देखिदैन। Green Sector व्यवस्थापनको हिसावले वन निर्देशनालयको गठन भएता पनि Brown Sector व्यवस्थापनको लागि वातावरण निर्देशनालयको हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा वातावरण संरक्षण ऐनले तोकेका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरुले गति लिन सकेको छैन। वातावरण निरीक्षक/वातावरणविद्‍को दरवन्दी तथा पदपूर्तिको अभाव सातवटै प्रदेश मन्त्रालयहरुमा रहेको अवस्था छ। 

स्थानीय निकायहरुमा हेर्ने हो भने वातावरण महाशाखा/शाखा मार्फत वातावरण व्यवस्थापनको कार्य भैरहेको छ। पहिलेको अवस्थामा मुख्य गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाईसम्बन्धी कार्य क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय निकायहरुलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, वातावरणीय मापदण्ड अनुगमन तथा निरीक्षण र प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी जिम्मेवारी थप गरेको अवस्थामा संरचनामा थप सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। हालको अवस्थामा ऐनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय केही उप-नगरपालिकाहरुले वातावरण निरीक्षक नियुक्तिको कार्यकोसुरुवात भने गरेका छन्।

संरचना सुधारका उपाय

वातावरण संरक्षण परिषद्‍लाई नीति निर्माणमा समन्वय गर्ने अभिभावकीय अंगको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वले वातावरण व्यवस्थापनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर परिषद्‌लाई क्रियाशिल बनाउन नियमित बैठक बस्ने र आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्नु पर्दछ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समय सापेक्ष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुबाट पाठ सिकेर वातावरण व्यवस्थापनको नीति निर्माणको कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु पर्दछ। यसका लागि Brown Sector को अवधारणालाई आत्मसात गर्दै अहिलेको सांगठनिक संरचनामा वातावरण महाशाखा छुट्टै र स्वतन्त्र रहने गरी प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृति, हानिकारक फोहोरमैला तथा रसायन व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्यांकन,अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्ने किसिमबाट शाखाहरुको स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै चाँडो वातावरण निरीक्षक र वातावरणविद्‍को दरबन्दी थप गरी  रिक्त दरबन्दी पूरा गर्न  ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा नयाँ शाखाहरुको निर्माण गर्दा हाल विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत वातावरण निरीक्षकको वृत्ति विकासलाई समेत ध्यान दिई पद सृजना गर्न सकेमा कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र न्यायोचित हुने थियो।

वातावरण विभागलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ। यसअन्तर्गत वातावरण न्यायाधिकरणको स्थापना गरी कारवाही गर्ने अधिकार दिन सके विभागमार्फत हुने वातावरणीय अनुगमन निरीक्षणको प्रभावकारिता बढ्न जाने छ। अहिलेका शाखाहरूको संरचनामा वायु, जल, हानिकारक फोहोरमैला, वातावरणीय अनुगमन निरीक्षण, जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छुट्टै शाखाहरूको स्थापना हुन सकेमा विभागको कार्य प्रभावकारिता अझ बढ्न जाने देखिन्छ। विभागको कार्य प्रकृतिबमोजिम प्राविधिक नेतृत्वको आवश्यकता महसुस हुँदै गइरहेको छ।

प्रदेशस्तरमा रहेको वातावरण मन्त्रालयमा संघीय वातावरण ऐन र प्रदेश वातावरण ऐनको कार्यन्वयनका लागि वातावरण निर्देशनालयको छिटो भन्दा छिटो स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ। यस निर्देशनालयमा प्रदूषण रोकथाम, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, वातावरणीय अनुगमन निरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी वातावरण निरिक्षकरवातावरणविद्‍को दरबन्दी सृजना गरी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ।

स्थानीय निकायहरुमा अहिले रहेका वातावरण महाशाखारशाखाहरुलाई संघीय तथा स्थानीय वातावरण ऐनले तोकेको कार्य सम्पादन गर्ने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसरी बन्ने संरचनामा वातावरण निरीक्षकको उपयुक्त दरबन्दी सृजना गरी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

संविधानको मर्म र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सन्धि सम्झौता, वातावरण व्यवस्थापनको लागि निर्माण भएका नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रमहरू साथै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र दातृनिकायका वातावरणीय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबल र सक्षम संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विद्यमान वातावरणीय नीति, योजना तथा कानूनहरूले दिएको जिम्मेवारी र कार्यभार हेर्दा अहिलेको संस्थागत  संरचनाबाट यो कार्य सम्भव हुने देखिदैन। 

विशेषत Brown Sector को व्यवस्थापनलाई ध्यान दिदै एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्दै संरचनाहरूको विकास गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। वातावरण विषयमा रहेका जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने हिसाबले संरचनाहरूको विकास गर्न सकिन्छ। सम्न्धिबत जनशक्तिलाई उचित स्थान र जिम्मेवारी दिनु आधारभूत न्यायिक मान्यता हो । यसका लागि नेपाल वनसेवाअन्तर्गत छुट्टै वातावरण समूह स्थिपित गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय समेतलाई कार्यान्वयनमा ल्याई वातावरणविद्‍हरुलाई समूहकृत गर्दै उनीहरूको वृत्तिविकास तर्फ अविलम्ब कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेतृत्वदायी र अभिभावकीय भूमिका खेल्न सकेमा वातावरणीय व्यवस्थापनको कार्यले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने थियो।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७७ १४:५६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App