त्यति बेला खिचेको तस्बिरमो धुवाको मुस्लो देखिन्छ। आधा घन्टाजति पछि म्हैपीबाट फर्कँदा त्यहाँ कोही थिएनन्। धुवाँ पनि थिएन। रसौटामा दाउरा हालिएको थियो। अर्थात्, ती महिलाको प्रयास सफल भयो। ( नजिकै दाउरा थुपारेको पनि थियो। तर, हिजो र आजका बीचमा दाउरा खासै घटेजस्तो लागेन। टायरको करामत पो रहेछ।)
यसबाट दुईवटा शिक्षा लिनसकिने देखेँ। पहिलो, सहन नसकिने अत्याचारको प्रतिरोध हुन्छ। चेतनशील नागरिकले शान्तिपूर्वक त्यस्ता ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउँछन्। अन्ततः त्यस्तो प्रतिरोध सफल हुन्छ। अर्को, राज्यको संयन्त्र बेकम्मा र भ्रष्ट भएकैले ठेकेदारले बस्तीको बीचमा टायर बालेर धुवाँको मुस्लो फैलाउने आँट गरेको हो। उसले ठेक्का लिँदा त अलकत्रा पगाल्न बाल्नुपर्ने दाउराको मोल पनि पक्कै गाभेकै होला। दाउराबाट पोल्ने दर राखेर ठेक्का लिने र टायर बालेर अलकत्रा पगाल्ने काम जनस्वास्थ्य विरुद्ध गरिएको अपराध त हो नै भ्रष्टाचार पनि हो। तर, यस्ता अपराधको निगरानी भने कसैले गर्दैन। सरकारको नियामक निकाय र सञ्चार माध्यमको यस्ता अवैध क्रियाकलापप्रति खासै ध्यान गएको देखिँदैन। यसैले मध्य दिनमा खुलायाम बस्तीको बीचमा टायर बाल्ने ठेकेदार दण्डित हुँदैन। उसलाई आफूले गल्ती गरेको महसुस पनि हुँदैन। ( ती महिलाले प्रतिवाद गर्दा सुरुमा त उल्टै उनैमाथि सबै खनिएका थिए।)
मालपोतको सुब्बा खरदारले जग्गा पास गर्दा खाने घुसभन्दा यस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा धेरै रकम हिनामिना हुन्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष हानि हुन्छ। अझ, स्वास्थ्यमा पर्ने असर त दीर्घकालीन र भयावह पनि हुनसक्छ। दमका बिरामीले रातभर टायरको धुवाँमा सास फेर्नु पर्यो भने ज्यानै जानसक्छ। सानानानीलाई दम हुनसक्छ। तैपनि, सहर वा गाउँका बस्तीका बीचमा टायर पोल्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गरेको अहिलेसम्म सुनेको छैन। राजनीतिक दलहरू त टायर बाल्ने अपराधका अभियन्तै हुन्। यसरी टायर बाल्नेजस्तै अरू पनि थुप्रै जनस्वास्थ्यमा हानि गर्ने काम खुलायाम हुँदा पनि कुनै निकायले निगरानी गरेको छैन। यसका लागि जिम्मेवार निकाय कुन् हो?
कि कोही पनि जिम्मेवार नहुनु नै सरकारको स्थायी विशेषता र जनताको नियति हो?
प्रकाशित: १७ चैत्र २०६८ ०३:५३ शुक्रबार
