३१ असार २०७७ बुधबार
ब्लग

सरकार ! चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा मलाई विनाकारण किन थुनेको, मेरो गल्ती के थियो?

नेपालको संबिधानको धारा २० (१) ले नागरिकलाई न्याय सम्बन्धी हक प्रदान गर्दै भनेको छ की कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन्। त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ९ (१) अनुसार कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा त्यसको कारणबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो राज्यले केको आधारमा संबिधानले मलाई प्रदान गरेको न्याय सम्बन्धी हक खोस्ने धृष्टता गर्यो? संबिधाको कुन धारालाई टेकेर तीन दिनसम्म मलाई स्वेच्छाचारी हिरासतमा राखियो?

त्यतिमात्र होइन, नेपालकै संबिधानको धारा २२ (१) ले यातना बिरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ। जसले भन्छ की, पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारिरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। तर मलाई स्वेच्छाचारी हिरासतमा मानसिक यातना समेत दिइयो। दशैँको बेला महाअष्टमीको दिन अर्थात असोज १९ आफ्नो गृहजिल्ला सर्लाही पुगेर २१ गते बीरगन्जमा थिए र २४ गते बेलुका काठमाडाैं फर्किँदै गर्दा काठमाडाैं नजिक फर्पिङमा मलाई नेपाल प्रहरीले अपहरण शैलीमा पक्राउ गरी कीर्तिपुर अवस्थित थुनामा लगेका थिए। त्यतिखेर चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे नेपाल भ्रमण भइरहेकाे थियाे। 

मैले पक्राउ गर्ने कारण बारे सोध्दा औचित्यपूर्ण कारण देखाएन्न, र भने, ‛तपाइलाई सोधपुछका लागि हामीले गिरफतार गरेका छौं, फेसबुकमा किन नचाहिने कुरा लेख्नु हुन्छ?ʼ प्रहरीको यस्तो अभिव्यक्ति सुनेर म अचम्म परेँ। आजसम्म मैले देशकाे बिरुद्धमा कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन, चाहे त्याे सामाजिक संजाल होस वा कुनै सार्वजनिक मन्च। प्रहरी भ्यानमा मलाई बसाएर लग्दैगर्दा, सोधपुछ गरेर राती रिहा गरिदिन्छौं भनिएको थियो। तर त्यसो गरिएन। मलाई ३ दिनसम्म मानसिक यातना दिएर हिरासतमै राखियो। एउटा आम नागरिकप्रति राज्यको यो अकर्मण्यताको कारण के होला? राज्यले बिनाकारण मलाई किन गिरफतार गर्यो? गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसंग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक भएकै हो त? आम नागरिकलाई बिनाकारण पीडित बनाउने छुट कसले दियो राज्यलाई? पीडित र समाजलाई हिंसाका बारेमा सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकार हुन्छ।

International Commission of Jurists का अनुसार, सत्य जान्न पाउने अधिकारले मानवअधिकारको हनन सम्बन्धी सत्यतथ्य तथा अवस्थाका बारेमा मात्रै नभईकन त्यस हिंसाका कारणहरु र त्यसका ‛प्रेरकहरुʼको बारेमा जानकारी पाउन सक्ने अधिकार पीडितको हुन्छ। अतः मलाई गिरफतार गरिएको र मानसिक हिंसा दिनुको कारण र यस घटनाका ‛प्रेरकहरुʼका बारेमा मलाई सुसुचित गराइ दिन सरकारसँग माग गर्दछु। साथै मलाई कानुन बमोजिम उचित क्षतीपुर्ती उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई समेत आग्रह गर्न चाहन्छु।

(चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे भ्रमणकाे समयमा गिरफ्तारीमा परेका ठाकुरकाे याे व्यक्तिगत विचार र भाेगाइ हाे।)

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ १५:४३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App