पत्रकारिताको इतिहास खोतल्नु सहज छैन।किनभने पत्रकारिताको  प्राचिन इतिहासको गहन खोज र अध्यायन भएको पनि  पर्याप्त छैन।ऐतिहासिक विषय बस्तु वा जानकारीकै आधार बनाएर पत्रकारिताको बारेमा भन्ने र लेख्न गरिन्छ।विश्वमा आधुनिक पत्रकारिताको प्रमाणिक क्रमबद्ध रुपले १५ औँ शताब्दीमा विजारोपण भएको पाइन्छ।परम्परागत सञ्चार पद्धतिको समयसँगै वि.स.१९०२ को राणाकालिन अवस्था, वि.स.२००७ को प्रजातन्त्र, वि.स.२०१७ को पञ्चायंतकाल, वि.स.२०४७ को प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र वि.स.२०६३ को लोकतन्त्रको अभ्यासपछि नेपालाली पत्रकारिताले स्वस्छन्दता प्राप्त गरेको पाइन्छ।

पत्रकारितामा व्यावसायिक अभ्यासहरु भएका छन्।गोरखापत्र प्रकाशित भएपछि व्यावसायिक पत्रकारिता प्रारम्भ भएको हो । नेपाली पत्रकारिताको जिउँदो इतिहास हालः गोरखापत्र  नियमित प्रकाशित हुन थालेपछि भने अन्य धेरै पत्रपत्रिका खुल्ने बन्द हुने क्रममा रहे।नेपालको इतिहास जति पुरानो छ, पत्रकारिताको इतिहास त्यति पुरानो छैन।त्यसपछिको कालखण्ड नेपाली पत्रकारिताका लागि सहज भएन।पञ्चायती कालखण्डमा नेपाली मिडियाहरु फस्टाउन सकेनन् ।

जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा भने मिसनमा पत्रकारिता गर्नेहरुको संख्या थपियो। लगानीहरु भित्रिन थाले।२०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि  पत्रपत्रिकाभन्दा पनि रेडियो र टेलिभिजनको संख्यामा वृद्धि भयो।वैकल्पिक मिडियाको रुपमा न्यू मिडिया आजको दिनसम्म  उथुलपुथल ल्याईसक्यो।राजनीतिक कालखण्डसँगै नेपाली पत्रकारिता यहाँसम्म आइपुग्दा पनि श्रमजीवी पत्रकारको समस्या भने झन् गहिरिँदै गएको छ ।

आफैँ समाचार लेख्ने पत्रकारहरुको व्यावसायिक सुरक्षा सम्बन्धित सञ्चार गृहले गर्न सकिरहेका छैनन्।यतिसम्म भएको छ कि राजनीतिक दलले अगुवाई गर्न नसक्ने अवस्थामा पत्रकारहरु नै कलमसँगै सडकमा निस्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।देशमा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई ब्यवस्थित गर्न एवं त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हक हितको रक्षाका लागि भन्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको दशकौ नाघिसकेको छ।तर त्यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदा पत्रकारको चर्को श्रमशोषण भईरहेको छ।झन मोफसलमा काम गर्ने पत्रकारहरुको अवस्था यस्तो दयनीय छ, जुन भनेर साध्य छैन।आफु जलेर अरुलाई उज्यालो दिने मैन वत्तिको भूमिका निवाह गरिरहेका छन,पत्रकारहरुले।तर उनीहरुले श्रमको मुल्य पाउन सकेका छैनन्।कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पारिश्रम, नियुक्ती पत्र, ऐनमा उल्लेख भएका सेवा सुविधाहरु पाउँन नसक्दा कतिपयको जीवन चलाउ कठिन भएको छ ।

अन्य क्षेत्रका अन्याय, अत्याचार, शोषण दमन लगाएतका सार्वजनिक गर्ने पत्रकारहरु आफै श्रमशोषणको शिकार बन्नु परेको छ।पारिश्रमको आवाज उठाउँदा आफै सञ्चारमाध्यमबाट निष्कासित हुन पुग्छन।सरकारले वि.स.२०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनाएर वि.स.२०५३ मा नियमावली जारी ग¥यो तर कार्यान्वयन भएन।श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निधारण समिति वि.स.२०७० को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कुल श्रमजीवी पत्रकारमध्ये १८.१७ प्रतिशत पत्रकार स्थायी छन भने ८१.८३ प्रतिशत पत्रकार अस्थायी रुपमा काम गरिरहेका गरिरहेका छन ।५६.५५ प्रतिशतले मात्र नियुक्तिपत्र, ३८.१९ प्रतिशतले नियुक्तिपत्र विना काम गरिरहेका छन।

समग्रमा हेर्ने हो भने ३६.५३ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका र ४२.९० प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिकले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गरेका छन ।सयम जति वितेपनि राज्यले पत्रकारिता क्षेत्रलाई ब्यवस्थित र मयार्दित गर्न भनेर संरचित गरिएका विभाग वा संरचनाहरु पनि आवश्वता भन्दा बढी राजनीतिक प्रभावमा परिनुले पनि समस्या जन्मिएको छ।सरकारले जुन ऐन जारी ग¥यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हात्तीको देखाउने र चपाउने दात फरक भने जस्तै भएको छ।देशका हरेक परिर्वतमा पत्रकारको अहम भूमिका हुन तर उनीहरुलाई उपेक्षा गरिन्छ।एउटा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार दिनदाहाडै ज्यान मार्ने धम्कि आउँछ तर राज्य वा आफु कार्यरत सञ्चारमाध्यम मौन हुन्छ। एउटा पत्रकार आफ्नो ज्यूँ ज्यानको रक्षा छैन भने कसरी राज्यको चौथो अङ्ग भनेर आत्मगौरव गर्ने ? अनि कसरी आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिने ? अबका आउँदा दिनमा राज्य, र आफ आवद्ध सञ्चारमाध्यमले त्यसमा तत्काल ध्यान दिएई पत्रकारको पेशातग सुरक्षाको लागि नीति निर्माणको गर्न आश्यक छ ।

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐन आएपछि सम्पूर्ण पत्रकारले आफ्नो श्रमको उचित मुल्य पाउने आशा गरेका थिए तर दुरर्भाग्य सरकारले श्रमजीवीका मुद्दालाई वेवास्था ग¥यो।संसारका जुनसुकै नागरिकले सरकारी नीति नियमलाई कार्यान्वयन गराउनु उसको कर्तब्य हुन्छ तर सञ्चार क्षेत्र यस्तो क्षेत्र बनेको छ, जसलाई नीति निमयलाई पालना नर्गदा पनि कारवाही हुदैन।न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पारिश्रमिक तोक्ने र लागु भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार मात्र छ तर त्यसमा उजुरी सुन्ने र कारवाहीका लागि अधिकार दिएको छैन।उजुरी र कारवाहीका लागि प्रेस रजिष्टारलाई अधिकार दिएपनि उचित संयन्त्र, पर्याप्त साधन स्रोत, दक्ष कर्मचारीको अभावमा छ ।

नेपालका सञ्चारमाध्यमलाई सोलोडोलो रुपमा एकै किसिमले हेरेर सवैमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने भन्दा लगानी र प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयनको योजना बनाएको थयो।जसमा पूर्णकालिन नभएका साना सञ्चारमाध्यम जस्तै साप्ताहिक, मासिक, पत्रपत्रिकाहरुमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु नहुने भन्ने स्पष्ट रुपमै लेखिएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन पुर्णरुपमा लागु भएको छैन। राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता क्षेत्र अहिले सम्पूर्ण राष्ट्र मै आफ्नो प्रभाव गुमाई रहेको अवस्था देखिन्छ।कहिले ब्यत्तिगत स्वर्थपूर्ति गर्न सम्प्रेषित गरिएको खबरले सम्पुर्ण पत्रकारिता क्षेत्र माथी प्रश्न उठाइन्छ  त कहिले निजि क्षेत्रका लागानी कर्ताको चेपुवामा परेर इमानदार र स्वच्छ पत्रकारमाथि अवहेलना हुन्छ।पेशागत नैतिकता त्यागेर संगठनकारिता गर्ने ले गर्दा पनि धेरै प्रश्न उठन थालेको छ।

कुनै विषयको समाचार तयार गर्न कतिसम्म दुःख हुने गर्दछ भन्ने कुरा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमका सम्वादातालाई मात्र थाहा हुन्छ।समाचार तयार गरीसके पछि प्रशारण वा प्रकाशित हुने हो, होइन, भन्नेमा चिन्ता हुन थाल्छ।अहिले देशभर छरिएर रहेका १८ सय भन्दा बढी समाचारमुलक अनलाइन सञ्चालनमा रहेका छन, तीनीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निधारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलार्ई कार्यान्वयन गरेका छन की, छैनन् ? भन्ने वारेमा न्यूनतम परिश्रमिक निधारण समिति मोफसलसम्मका सञ्चारमाध्यममा पुगी अनुगमन गर्न जरुरी छ।नेपाल सरकारले निधारण गरेको न्यूनतम परिश्रमिकलाई वेवास्ता गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल ऐन कार्यान्वयन गर्न परीपत्र गरी नमानेको अवस्था र आचारसंहिता विपरित काम गर्ने जुनसुकै सञ्चारमाध्यमलाई कानूनी कावाहीको भागेदार बनाई परिआएको खण्डमा खारेज गर्न सक्नु पर्दछ ।

यसरी हाम्रो जस्तो सानो देशमा सञ्चारमाध्यमको विकास हुदै जानु राम्रो भएपनि तिनिहरुको सख्यात्मक रुपमा मात्र विकास भएको छ भने गुणात्मक रुपमा विकास हुन सकेको छैन।आज सञ्चार माध्यले समाजलाई परिर्वनत गर्न खेलेको सकारात्मक कुराले भन्दा नकारात्मक कुराले प्राथमिकता पाउने गरेको छन।यसले गर्दा आम समुदायमा सञ्चारमाध्यमप्रति वितृष्ण्णा जागेको छ।यद्यपि जनसमुदायमा सञ्चारमाध्यले विश्वास दिने हो भने अवको आउँदा दिनमा देशभर सञ्चालित सञ्चामाध्यले आचारसंहिता भित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ ।देशमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमले मोफसलका सञ्चारमाध्यम र आफ्ना सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई श्रजीवी पत्रकार ऐन अनुसार तलव दिई लामो समयसम्म काम गरेका  अस्थायी पत्रकारलाई प्रक्रिया पु-याई स्थायी गरिनु पर्छ ।त्यसपछि मात्र पत्रकारले आफ्नो सम्मान आफैबाट भएको महशुस गर्ने छन् ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ०४:५२ बिहीबार