विकासका पूर्वाधारहरु बनेसँगै गरिविको रेखामुनी रहेका जनताहरु झन्-झन् गरिव हुँदै जाने अवस्थालाई गरिवीको दुस्चक्र अर्थात् गरिवी जाल भनिन्छ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार गरिवी जाल (Poverty Trap) विकास र पूँजीवादको चरम विकाससंगै देखापर्ने एउटा स्वनिर्मित अवस्था हो। यस अवस्थामा विकासका पूर्वाधारहरुको विकास जस्तै : बाटो-घाटो , बिजुली , संचार र शहरीकरणको विकाससंगै जनताहरुको अवस्था झन्-झन् दयनीय बन्दै जाने अर्थात् अविकासको विकास सृजना हुने गर्दछ।
कुनै पनि देश वा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्र गरिव बन्नुमा तिनको भाग्य , अर्थात् त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाको आफ्नो कर्मको दोष भन्दा पनि नीति निर्माताहरुले उनीहरुलाई गरेको भेदभाव तथा अन्य विकसित भनिएको व्यवस्थाले पारेको असरको रुपमा गरिवी जाललाई लिने गरिन्छ।
विभिन्न खोज र अनुसन्धानहरुले गरिव जालका कारक तत्वहरु मध्ये गरिव जनताका लागी ऋण अभाव तथा बित्तिय असमावेशिता, रोग-ब्याधीयुक्त वातावरण, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, प्रचुर वातावरणीय विनास , युद्ध , कमजोर भौतिक पूर्वाधार , कमजोर शिक्षा तथा चेतनाको अवस्था इत्यादीलाई लिएको पाइन्छ।
गत २०१७ को नोभेम्बर महिनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बहुआयामिक गरिवी सम्बन्धि प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अझै पनि एक तिहाइ जनता गरिवीको रेखामुनि रहेका छन्। स्वास्थ्य , शिक्षा , पोषण र चेतनाको स्तरको आधारमा २८.६ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी रहेको उक्त तथ्यांकले बताउँछ भने अझ दुर दराजका गाउँहरुमा यसको संख्या र अवस्था दयनीय रहेको छ। प्रदेश ६ र २ को हकमा ५० प्रतिशत जनता गरिविको रेखामा रहेको २१ औँ शताब्दिको अत्यन्त दयनीय अवस्था उक्त तथ्याँकले बताउँछ। सामान्य खानेपानी र स्वास्थ्य अनी शिक्षाको पहुँचबाट पनि बन्चित छन् यी गरिविको रेखामुनी रहेका जनता। त्यस्तै गरेर सोहि प्रतिवेदनमा प्रदेश ५ मा ३० प्रतिशत रहेको जनाइएको छ भने ३ , १ र ४ मा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिवी विद्यमान रहेको बताएको छ।
कुनै पनि देश वा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्र गरिव बन्नुमा तिनको भाग्य , अर्थात् त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाको आफ्नो कर्मको दोष भन्दा पनि नीति निर्माताहरुले उनीहरुलाई गरेको भेदभाव तथा अन्य विकसित भनिएको व्यवस्थाले पारेको असरको रुपमा गरिवी जाललाई लिने गरिन्छ।
प्रति व्यक्ति आय २७०० डलर रहेकोमा यो आय सबै धनी गरिव जनसंख्या मिलाइएको औसत रहेको र गणना गर्ने बिधि नै त्रुटीपूर्ण रहेको केहि बिज्ञहरुको आफ्नै राय रहेको छ। जे हुन् यी तथ्यहरु पक्कै पनि गरिवीको स्पष्ट संकेत दिने तथ्यांकहरु हुन्।
नेपालको परिपेक्षमा धेरै वादहरु फेरीए, तिब्र राजनीतिक परिवर्तन आयो तर गरिवीको रेखा मुनि रहेका जनताको अवस्थामा खास परिवर्तन आउन सकेको छैन। यस अर्थमा यहाँको गरिवी, अशिक्षा र विकासको अवस्था र कारकलाई राजनीतिको जाल पनि भन्न सकिएला ? यसै परिपेक्षमा केहि बिज्ञहरु त योजना , नीति नियम भन्दा पुरातन विचार , त्यहि स्कुलिङ्गमा हुर्किएका यथास्थितिवादी नेताहरुलाइ विकास र सम्वृद्धिका कारक र बाधकका रुपमा जिम्मेवार ठान्ने गर्दछन्।
विश्वमा रेमिटेन्समा भरपर्ने मुलुकहरुमा हाल तेस्रो अवस्थामा नेपाल रहेको छ। मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको ३१ प्रतिशत भर रेमिटान्सको छ, यति ठूलो हिस्साको रेमिटान्स भित्र्याउन सहयोग गर्ने ५० औं लाख जनता वैदेशिक रोजगारिका लागि दिनहुँ १४-१५०० को हाराहारीमा उड्नु पक्कै पनि सम्वृद्धिको सूचक हैन। त्यस्तै गरी खाद्यान्न आयातका कुरा धान-चमाल, तरकारी सम्म आयात हुन थालेको दयनीय अवस्थाको त चर्चा नै नगरौं।
भूकम्प र नाकाबन्दिको मार थेगेको मुलुकमा एक बर्षसम्म लगातार चुनावहरु भए दिर्घकालिन रुपमा सकारात्मक नै भए पनि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने काममा पक्कै भूमिका छ त्यस्तै गरि गणतन्त्रको १० बर्षको यात्रामा १० सरकार परिवर्तन हुनु झन् आर्थिक सम्वृद्धि र विकासका लागि निरासाजनक घटनाहरु नै थिए।
नेपालको सन्दर्भमा ४६ साल अघि र त्यस पछि आजको दिनसम्म आइपुग्दाको विकासको रुप र अवधारणालाई तुलना गर्दा मात्र पनि अब हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने विकासको रुप र खाका स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । जनतालाई असमानता, दमन र चरम विभेदको सिकार बनाएर लादिएको ४६ साल अघिको विकास र केवल अधिकार र समानताको लडाई भन्दै चलाईएका आन्दोलन र आवाजसंग पुरानै शैलीमा लाद्न खोजिएको विकासले न कुनै अर्थ राख्यो न प्रभाव नै छोड्न सक्यो। इतिहासको सन्दर्भमा धेरै अगाडिसम्म नगएर यी २ अवस्थालाई मात्र नियाल्ने हो भने भावी दिनमा विकास र सम्वृद्धिका लागि कस्तो रणनीति लिएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट खाका देख्न सकिन्छ।
संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म देखिएको सुविधा तथा प्रचारमुखी शैली पक्कै दिगो विकास र सम्वृद्धिकोलागि सकारात्मक सूचक हैन। डोजर चलाएर सर्वसाधारण हरुलाई खाल्डोमा खसाल्दै ठेकेदार र डनहरुका आडमा गरिने विकास र सम्वृद्धिका उद्घाटन हुन् वा विकासका संकेतहरु तिनले पटक्कै दिगोपनको संकेत गर्दैनन्।
राष्ट्र संघद्वारा तयार परिएको मानव विकास सूचांक १४४ औँ स्थानमा रहनु अनि सबै भन्दा ठूलो असमानताको खाडल शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा देखिनुले वाम नामको सरकारलाई कहाँ कसरि समानता र समतापूर्ण विकासका योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरो खुट्याउन ठूलो कसरत गर्न नपर्ने हो तर एकोहोरो विकास र सम्वृद्धिका नाराले ओझेलमा परेको गरिवी, असमानता अनि पहिचानका सवालहरुले फेरी पनि निम्त्याउने उही पंचायती शैलीको बुर्जुवा विकास न हो?
नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षामा विज्ञानप्रविधि सहित १०.२ % र स्वास्थ्यमा ४.३% मात्र बिनियोजन हुनुले गलत ठाउँमा प्राथमिकता पाएको प्रष्ट छ अर्थात् भनौं भोका, नांगा र रोगि जनतालाई जम्बो विकास र सम्वृद्धि उही यहाँ उठाउन खोजिएको गरिवी जालको जस्तो अवस्था।
सीमान्तकृत जनताको जीवन स्तरमा उलेख्य सुधार नगरी सिर्जना गरिने विकासका पूर्वाधारले दिगो पन नलिने बरु त्यस्ता विकासका पूर्वाधारहरुले गरिवीको दुस्चक्र सृजना गरि गरिव जनतालाइ झनझन गरिवीको रेखामा रहि रहन र अझ दयनिय अवस्था सृजना गर्ने विकसित देशमा सिर्जना हुने गरिवीको दुस्चक्र सम्बन्धि अध्ययन हरुले बारम्बार देखाउंदै आएका छन्। खाली पेटलाई रेल , तेल र बिजुलीको महत्व तव हुने छ जव उसको पेट भरिएको हुन्छ , खल्तीमा ति सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपभोग गर्ने क्रय शक्ति हुन्छ।
दुर दराजमा हुने विकासको गतिले त्यहाँको स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न सकेन भने , कर्णालीको जनताले आफैले खनेको बाटोमा आफ्नै सवारी चलाउने ताकत राख्न सकेन भने हाल सम्म देखिएका विकासका आयामहरु जस्तै गरिवीका जालहरु बिछ्याउने काम मात्र हुनेकुरा जिम्मेवारीमा बसेका समाजवादी बिल्ला भिरेका साशक वर्गले राम्रोसंग हेक्का राख्न जरुरि छ।
गरिवीजाल सृजना गर्ने अर्को तत्व भनेको एकातर्फ आधुनिक प्रविधि गाउँघरमा भित्रिनु अर्कातिर तिनलाई बुझ्ने , प्रयोग गर्ने र सदुपयोग गर्ने जनशक्ति र चेतनाको स्तर नहुनुलाई पनि मानिन्छ।
अफ्रीकाको सब सहारा देशहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघको एक अध्ययनले गरिवी जाल सृजना हुनुमा ५ वटा कुराहरु मुख्य रहेको बताएको छ। बजारको सानो आकार र उच्च यातायातको खर्च , खस्किंदो कृषी उत्पादन , स्वास्थ्य अनी रोगको उच्च जोखिम, खराब भूराजनीतिक अवस्थिति र आधुनिक प्रविधिको विकासमा ढिलोपन जस्ता तत्वहरु रहेको देखाएको छ। नेपालको परिपेक्षमा यी पाँचै पक्षसंग हाम्रा गुणहरु थोर बहुत मिल्दा जुल्दा नै देखिन्छन। अझ एउटा अद्ययनले त समुन्द्र संगको भरपर्दो यातायात जोड़िएर रहन नसक्नु र भू परिबेस्टित अवस्थालाई पनि गरिवीजालको एउटा कारकको रुपमा चित्रित गरेको पाइन्छ भने प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई अर्को एक तत्वको रुपमा अर्थ्याएको पाइन्छ।
गरिवीजाल सृजना गर्ने अर्को तत्व भनेको एकातर्फ आधुनिक प्रविधि गाउँघरमा भित्रिनु अर्कातिर तिनलाई बुझ्ने , प्रयोग गर्ने र सदुपयोग गर्ने जनशक्ति र चेतनाको स्तर नहुनुलाई पनि मानिन्छ।
खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिका चाइनिज स्टिलहरुको रोक लगाउने र महँगो ट्याक्स लगाउने व्यापारिक युद्ध छेडेको अवस्था छ भने समाजवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने चाइनालाई आफ्ना मास प्रोडक्सन उत्पादनहरु बेच्न बिश्वको खुल्ला पूँजी बजार नभै नहुने अवस्थामा पुगेको छ। अविकसको विकास गर्ने हो कि सामाजिक , संस्कृतिक , पर्यावरण सम्बर्धनका संगै आर्थिक गति दिने चौतर्फी विकासको पूर्वाधार सृजना गर्ने ? भन्ने बिषयमा समाजवादी रुपमा चिनिन चाहने सरकारले हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ।
विकास केवल पूँजीवादको बजार बिस्तार मात्र गर्नको लागि मात्र हो वा जनताको जीवन स्तर उकास्नको लागि हो ? स्पष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ।
एउटा सानो उदाहरणको लागि हेरौं हाल ९९ प्रतिशत जनताको हातमा पुगेको मोबाइल फोन संचारको सदुपयोग बिलासिताको रुपमा र तिनलाई कंगाल पार्ने रुपमा तिनका हुँदा ख्नादाको कुखुरा , बाख्रा बेचेर खानपिनको बजेट काटेर मोबाइलमा ब्यालेन्स हालेर बोल्नु पर्ने स्थिति छ। भैंसी बेचेर आधुनिक मोबाइल सेट किन्नु पर्ने अवस्था छ। मोबाइल कम्पनिहरु धनिबने पनि जनताको अवस्थामा झन् दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ। हामीले यसको प्रयोगको लागि उत्पान तर्फ सोच्न सकेनौं।
गाउँ घरमा फलेका कोदो फापर , जडीबुटी पूँजीवादको साहुलाई बेचेर चाउचाउ र पाउरोटी खाने संस्कारले जनताको स्वास्थ्य , मानसिकता र आर्थतन्त्रमा लुट मच्चाएको छ।
विकास र सम्वृद्धिका नाराले तिनलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? स्थानीय भाषा संस्कृति अनि पहिचानलाइ सम्बर्धन गर्न त्यहाँको पर्यावरणलाइ जोगाउँदै दिगो र चौतर्फी विकासका आधारसिला तयार गर्न लाग्ने कि नलाग्ने ? गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्र बिनाको राजनीतिक लोकतन्त्र खोक्रो ढर्राको लोकतन्त्र हुने अम्बेडकरका तर्कहरु वास्तवमा नै हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुकरणीय हुन्। यहि कुरालाई 'व्हाई द नेसन फेल' भन्ने पुस्तकमा पनि विकसित देशको सरकार र राजनीतिक शक्तिको तल्लो स्तरका जनता सम्म प्रत्यायोजनको जगले बलिया बनेका र गरिव देशहरू लोकतन्त्रका नाममा नेताहरुको ग़ैर ज़िम्मेवारिपन र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिएर झन गरिव बनेका यथेष्ठ प्रमाणहरुको फेहरिस्त पेस गरिएको छ।
गरिवी जालको भूमिकामा बित्तिय भेदभाव र असमावेशीताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको देखिन्छ। शहरमुखी बैंकहरु धनि र प्रसस्त सम्पत्ति हुनेहरुलाई पत्याउने अरबौं ऋण र प्रत्याभुती हुने तर गरिखाने बर्गलाई पटक्कै बिश्वास नगर्ने तिनलाई न पूँजी, ऋण न बिमा केहि पनि उपलब्ध गाउन तयार नभएको बित्तिय व्यवस्था र प्रणालीले सिर्जना गर्ने सम्वृद्धिको आधार कस्तो हुने भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लंग भएको अवस्था छ।
प्रसिद्ध जेफ्री स्याचले गरिवीको जालबाट मुक्तिका लागी नीतिगत सुधार र विकसित मुलुक तथा केन्द्रहरुको पहल नै मुख्य रहने बताएका छन् भने गरिवी र पछौटेपनले ब्याप्त समाजलाई विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला संस्थाहरु तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले प्रत्यक्ष आर्थिक तथा भौतिक सेवा सुविधा प्रदान गरेर भोकालाई माछा दिने भन्दा माछा मार्न सिकाउनु पर्ने अर्थात् सिप , ज्ञान तथा दिगो निकासका योजना प्रदान गर्नु पर्नेकुरामा जोड दिन्छन।
सदियौंदेखि राज्य चरित्रको शोषण र उत्पीडनमा परेको समूहलाई समेटेर समावेसी चरित्रको विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्नु एकतर्फी चुनौती छ भने अर्को तर्फ विकाश र सम्वृद्धिका नाराहरु फलाक्दै गर्दा सामान्य गास, बास र कपासको समस्या झेलीरहेको जनताको स्तरलाई साथसाथै माथि उकास्दै चौतर्फी रुपमा समावेसी तथा दिगो विकासको अवधारणा अङ्गीकार गर्नुपर्ने आवयकता देखिन्छ।
(कार्कीले विद्यावारिधिका लागि नेपालको वित्तिय असमावेशिता सम्बन्धि विषयमा बेलायतमा अनुसन्धानरत छन्)
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७५ १०:४७ शनिबार
