रामबहादुर थापा ‘बादल’को अहिलेको परिचय गृहमन्त्री हो। उनको लामो राजनीतिक करिअर छ। माओवादी ‘जनयुद्ध’का बेला उनी बादलको परिचयमा पार्टीका चिनिन्थे र सार्वजनिक रुपमा भने बादल बेलाबेलामा भयङ्गकर गर्जन्छ भन्ने परिचय प्रचार गरिथ्यो। वाम राजनीतिक पृष्ठभूमिका बादल युवा अवस्थामा इन्जिनीयर बन्न रूस पुगेका थिए। उनी त्यहाँ लामो सयम बसेनन्। केही वर्षमै पढाई छोडेर स्वदेश फर्किए। माओवादी जनयुद्धको समयमा बादल पार्टीको हाइकमाण्डमा थिए। संगठन विभाग प्रमुख लगायतका जिम्मेवारीमा रहेका उनी एम्बुुस गुरु भनिन्छन्। बादल कार्यकर्तालाई ‘एम्बुस’  थाप्ने कला सिकाउँथे । एम्बुस भनेको लुकेर, ढुकेर बस्ने र  शत्रुमाथी आक्रमण गर्ने कला हो। एम्बुस थापेर माओवादीले बहादुरी कमाएका घटना प्रशस्त छन्।

उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट विना अभियोग पक्राउ गर्ने, मलेसियमा कामदार पठाउने लाइसेन्सवालाई प्रहरी कारवाही गर्ने, सिन्डिकेटवाला ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने शैली र वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई बेलाएर जवरजस्ती प्रष्टीकरण माग्ने जस्ता कार्यले फौजी पृष्ठभूमीका गृहमन्त्री बादलको शैली पनि स्पष्ट हुँदैछ।

माओवादी पार्टीको कोर ग्रुपका सदस्य बादल पटक पटक महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका नेता हुन्। उनी अहिले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा)का प्रभावशाली १० नेता भित्र पर्दछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भरथेग गरिरहेका बादल पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन्। माओवादी ‘जनयुद्ध’  होमिएको अवस्थामा राजनीतिक फौजी रणनीतिमा अध्यक्षलाई प्रभावित पार्न सक्ने हैसियत थियो उनको। माओवादी प्रत्याक्रमणको राजनीतिमा होमिएको समयमा राजासँग मिलेर सात दललाई पेल्ने मोर्चामा थिए बादल। समयक्रममा राजासँग मिलेर सातदललाई सफाया गर्ने फौजी रणनीति कामयाव भएन। राजा ज्ञानेन्द्रले ‘बाटो बिराएकाहरू’ को संज्ञा पाएको माओवादी श्रमशिविरमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई अगाडी सारेर दिल्ली र दलहरूसँगको सहकार्यमा शान्ति प्रक्रियामा आउँने बाटो रोज्यो। शान्ति प्रक्रिया खासै भूमिका नखेलेका बादल पहिलो संविधानसभा निर्वाचन पछिको पुष्पकमल नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । बादलकै रणनीतिमा कटवाल प्रकरण घटेको र माओवादीले सत्ता छोड्नुपरेको विश्लेषण पनि हुने गर्दछ। रुकमाङ्गगद कट्वाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने राजनीतिको सूत्रधार बादल थिए भनिन्छ । यही प्रकरणको पेचिलो राजनीतिक प्रपञ्चबीच माओवादी सत्ता बाहिर सडकमा पुगेको थियो।  
अहिलेको बहुमतीय वाम सरकारमा गृहमन्त्रीको ओजिलो जिम्मेवारी पाएका बादल सक्रिय देखिन्छन् । स्वभावैले फौजी सोच चिन्तन र कार्यशैलीका धनी बादलका काम कारवाही त्यसैे हुने नै भए। जुन लोकतान्त्रिक संविधानको खिलाफ अनुभव हुँदैछ । माओवादी ‘जनयुद्ध’ हाँक्ने कमाण्डरबाट गृह प्रशासन चल्नु चलाइनु नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको निम्ति सायद सुखद पक्ष होइन।

२८ असारको  पछिल्लो घटनालाई लिऔं। ट्रमा सेन्टरका डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई गहृममन्त्रीको  सचिवालयको ठाडो आदेशमा अपहरण शैलीमा मन्त्रालयमा बोलाइयो र त्यहाँ गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुबेदीले आदेशात्मक भाषामा अधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिए । मामला माओवादी ‘जनयुद्ध’ का घाइतेलाई बढी भन्दा बढी भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि घाइते तथा उपचार गरिरहेका माओवादी कार्यकर्तालाई उनीहरूकै आग्रहमा धेरै अपाङ्गताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने  थियो । डाक्टरले त्यसो गरेनन् र परिणाम  डाक्टर अधिकारीलाई मानसिक यातना दिइयो, केरकार गरियो । विना विभागीय निकायले चिकित्सक जस्तो पेशाकर्मीलाई फौजी भाषा प्रयोग गरिनु आलोचनाको विषयमात्र होइन, यो घटना पछि चिकित्सकहरूमा त्रास छाएको छ र सुरक्षाको कारण देखाउँदै चिकित्सकहरू अपाङ्गताको सिफारिस नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। पछिल्ला केही घटनाहरूलाई मसिनोसँग केलाउँदा आउँने निचोड हो—आतंक फैलाउने, भयभित मनोविज्ञान सृजना गरेर शासन गर्ने– अधिनायकवादी शैली । जनवादको नाममा माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा बारुद देखाएर अख्तियार गरिएको यो शैली लोकतान्त्रिक नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै प्रयोग गरिदैछ। एक पछि अर्को घटनाले यस्तै सन्देश दिदैछन्।

अघिल्लो साता नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विदेश जानबाट मात्र रोकिएन, एयरपोर्टबाट अपहरण शैलीमा प्रधान्मन्त्री निवासमा ल्याइयो र विदेश जाने सयम घर्किएपछि छोडियो। विश्व विद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उपकूलपतिले उनीसँग सोधपुछ नगरी केही गर्न पाइन्न भन्ने शासकीय मनोविज्ञानबाट कोइराला माथि कारवाही गरिएको छ। कोइरालाले विदा लिएका थिए वा थिएनन्, कुलपतिको अनुमति प्राप्त थियो वा थिएन यी सबै तपशिलका कुरा हुन्। विश्व विद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पदीय सम्मानका लागि संवैधानिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था होइन। उपकुलपति विश्व विद्यालयका कार्यकारी हुन्। कुलपति र उपकुलपतिको जिम्मेवारीको कखरा यतिमात्र हो। तर, कोइराला माथि जस्तो खाले व्यवहार गरियो, त्यसलाई राजनीतिक आस्था, विचार र नियुक्तिको पृष्ठभूमिका आधारमा गरिएको प्रहार भनिदैछ। कुरा त्यत्तिमात्र होइन, प्राज्ञिक समुदायलाई आंतकित पार्ने योजना अन्र्तगत काम भएको देखिन्छ। उपकुलपति कोइरालालाई प्रहरी लगाएर बालुवाटार पुर्याइएपछि गृहमन्त्री यो प्रकरणमा जोडिएका हुन्। त्यतिमात्र नभई राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गृहमन्त्रीले उपकुलपतिले विदा नलिइ बाहिर जान लागेकाले रोकिएको स्पष्टीकरण दिए।

कोइराला प्रकरण अघिका केही घटना विश्लेषण गरौं।  यातायात व्यवस्थामा वर्षोदेखि रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने बहुप्रचारित कार्यक्रमलाई केलाऔं । सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात व्यवसायीलाई गिरफ्तार गरियो, यातायात समितिका खाताहरू बन्द गरियो । निश्चय पनि नेपालको यातायात व्यवस्थामा सिण्डिकेटधारीको रजगज छ। सिण्डिकेटको मारमा आम उपभोत्ता छन्। यातायात साधनमा सवार गर्ने होइन कोचिएर, निस्सारिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सिण्डकेट अन्त्यको प्रचार  प्रचारमाा सीमित भयो । व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरियो, मानसिक यातना दिइयो समग्रमा सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने संकेत दिनेकाम भयो। सिण्डकेट हट्यो त? छैन नि। सिण्डिकेट हटाउन धेरै केही गर्न पर्दैन। स्थानीय सरकार मातहत महानगर वा नगरपालिका वा प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो भूगोलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरे मात्रै पुग्छ। त्यस्तै सरकारले अख्तियार गर्दै आएको रुट इजाजत पत्र खारेजी गरियो भने सिण्डिकेट सजिलै अन्त्य हुन्छ। रुट इजाजतपत्रको व्यवस्था भनेको सिण्डकेटको मुहान हो, त्यो जहाँको त्यही छ। सिण्डिकेट प्रकरणको उद्देश्य अनुसार यातायात व्यवसायीलाई भयभित पारियो, आतंक सृजना गरियो, उपलब्धी शून्य। सिण्डकेट विरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व गृहमन्त्री बादलले नै लिएका थिए । उनी आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएका छन्— भय सृजना गर्न।

ठेकेदारमाथि कारवाहीका कथा अलिक पुरानो भएको छ। ठेक्काको काम नगर्ने ठेकेदारहरू माथि कारवाही गर्ने उद्घोषका साथ जिल्ला जिल्लाबाट सूचना संकलन गरिएको थियो।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संकलन गरिएका सूचनाका आधारमा कारवाही गर्ने बादलको योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठको प्रतिरोधका कारण स्थगित भएको छ। भौतिक पूर्वाधारका काम बेलैमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार जत्तिकै दोषि छन् सरकारी कर्मचारी जो ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संलग्न छन्। निर्र्माण व्यवसायी माथिको कारवाही अहिले सामसुम छ । कारण हुनुपर्ने जति भैसक्यो । आतंक फैलाउनु थियो, भयभित पार्नु थियो, पुलिस लगाएर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । आफ्ना उद्देश्य पुरा गरिसकेपछि बादल अहिले सुस्ताए जस्तो देखिन्छन् ।

मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने  ४० वटा लाइसेन्स रद्द गरियो र संलग्न व्यवसायी प्रक्राउ गर्ने, प्रहरी नियन्त्रण्मा राख्ने काम गरियो । लाइसेन्स रद्द गर्ने काम श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरे भने उनीहरूमाथि प्रहरी लगाउने काम गृहमन्त्रीले गरे।  मलेसिया लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने कारण के थियो, किन खारेज गरियो र व्यवसायीलाई किन प्रहरी लगाएर हिरासतमा राखियो? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चलेको फौजीतन्त्रले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिदैन । यो प्रकरणमा आतकं फैलाउन सरकार सफल भएको छ। अहिले मलेसियाको रोजगारी ठप्प छ । काम गर्दै आएका व्यवसायी मुद्धा खेपिरहेका छन् भने गृहमन्त्री र श्रममन्त्री आफ्ना मान्छेलाई लाइसेन्स दिने सौदाबाजीमा सक्रिय छन्। भय सृजना गरेर कब्जामा लिने रणनीति यहाँ सफल भएको छ।   

गृहमन्त्री नेपालको संविधानमा खासै अर्थ र महत्व नरहेका जिल्ला प्रशासन कार्यलय अर्थात् सिडियोहरू मार्फत काम गर्न रुचि राख्दछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत काम गर्ने बादलको शैलीलाई लिएर आलोचना पनि भएका छन्। केही साताअघि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौंडामा भेला भएर गृहमन्त्रीको प्रजिअ र प्रहरी मोह बारे आलोचना गरेका थिए। संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आ–आफ्नै सरकारको कल्पना गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था विपरित सिडिओ र केन्द्रबाट प्रहरी परिचालित गर्ने सोचले संघीय भावनालाई सहयोग गरेको देखिदैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कज्याउने उद्देश्यका यस्ता जनवादी सोच,  चिन्तनहरू विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने बेला हो अहिले। सतहमा ठेकेदार, बस व्यवसायी र मलेसिया कामदार पढाउनेहरू सबैलाई दोषि देखाएर बहुमतीय सरकारको शासकिय क्षमता प्रर्दशन गरिदैछ । कानुनको बर्खिलाप प्रहरी कारवाही गर्ने फौजी शैलीको व्यापक प्रयोग गरिदैछ नेपालमा। कतै नेपालले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अल्पायुमै फौजी तन्त्रमा परिणत हुँदै  छैन ? बहुमतीय अहंकारमा रचित  प्रकरणहरूले त्यस्तै संकेत गर्दैछन्, बादलहरूले बुझ्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७५ ०८:५१ आइतबार