कैलालीको भजनी गाविसस्थित मिलन बस्तीमा बस्दै आएका उनीसँग सरकारले दिएको 'रातो परिचयपत्र' छ। मुक्त कमैया ठहर्याउने यस्तो परिचयपत्रसँगै घरजग्गा र घर बनाउन पुग्ने पैसा पाउनुपर्ने हो। तर, परशु रित्तै छन्।
भजनी-८ काडाका मिया जागाकहाँ कमैया बसेका परशु आज पनि उनकै शरण पर्नुको विकल्प नरहेको दुखेसो सुनाउँछन्। 'उनको घरमा काम नगरे चुह्लो बल्दैन,' उनी भन्छन्, 'मुक्ति घोषणाले मात्र पेट भरिँदो रैनछ।'
सरकारी तथ्यांकअनुसार परशुजस्ता ५ हजार ८ सय ६० मुक्त कमैया परिवार अलपत्र जीवन बाँचिरहेका छन्। जुगौंदेखि काम गरेर बसेको घर छाडिसके, तर 'आफ्नो छत' पाएका छैनन्। ओत लाग्ने घरै नभएकाहरूसँग अरू के होला?
नदी उकासका जमिनमा जबर्जस्ती टेकाइएका झुपडीमा रात काट्न बाध्य मुक्त कमैया परिवारसँग आफ्नो भन्नु अभावमात्रै हो। सम्पत्तिका नाममा माछा मार्ने जाल, एउटा कोदालो, एउटा हँसिया, एउटा खटिया र एकाध भाँडाकुँडा छन्। यसबाहेक केही छ भने त्यो हो, बेला-कुबेला उर्लेर आउने नदीको त्रास।
आइतबार साउन २ गते कमैया मुक्तिले एक दसक पूरा गर्दैछ। अघिल्ला केही मुक्ति दिवसमा खुसी साटेका उनीहरू यसपालि त्यो जाँगरधरी देखाउँदैनन्। 'के खुसीले दिवस मनाउने हो र?' बर्दियाको कालिका गाविसस्थित टेसनपुरकी लौटी चौधरी मुख निन्याउरो पार्दै भन्छिन्, 'रित्तो झुपडीमा मुक्तिको गीत गाउने कल्ले?'
झन्डै ७० वर्ष उमेरकी देखिने लौटी भौराका नारायणबाबुकहाँ १२ वर्ष 'बुकरही' (श्रीमान्लाई कमैया राखेबापत सबै काम सित्तै गरिदिनुपर्ने सर्तमा राखिने महिला) बसिन्। ८ जनाले काम गरिदिँदा पनि मुक्त हुनेबेला उनको नाममा ४ हजार 'सौकी' (मालिकलाई तिर्नुपर्ने ऋण) थियो। 'त्यो त तिर्नुपरेन लौ,' लौटीको स्वर अलि खुल्छ, 'हामीलाई खान पुग्ने जमिन त दिनुपर्थ्यो।' अलिकति जमिन पाए पनि खानै नपुगेपछि छोरीलाई कमलरी (जमिन कमाउन दिएबापत काम गर्न पठाइएका छोरी) पठाउनुपरेको उनी बताउँछिन्।
सरकारले मुक्त कमैया ठहर्याएका २१ हजार ६ सय ३९ परिवारलाई पुनःस्थापना गरेको बताउँदै आएको छ। तर, यो सूचीमा नपर्नेहरूलाई सरकारले देखाउने उपलब्धि तथ्यांकसँग के मतलब?
'अरूको के भयो मलाई के मतलब? मेरो त जिन्दगी सडकमै बित्ने भो,' कैलालीको टीकापुर एयरपोर्टमा भेटिएका हर्कमान चौधरीको यो भनाइले एकजनामात्र मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना नहुँदा पनि अभियान पूर्ण नहुने छर्लंग पार्छ। हर्कमानले कमैया मुक्तिका नारा धेरै सुने। कहिले रेडियोमा सुने। कहिले नेताका भाषणहरूमा सुने। तर, यसबीच उनले पाएको भनेको उही रातो परिचयपत्र हो, जसको नम्बर हो, १६।
पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले मुक्त कमैया पुनःस्थापनाका लागि थुप्रै बजेट छुट्टयायो। अनेक आयोग बने। दर्जनौं गैरसरकारी संस्था लागे। सरकार पनि थुप्रै फेरिए। तर, परशु, लौटी र हर्कमानको चासोले कुनै प्राथमिकता पाएन।
'हामी गर्दैछौं, पुनःस्थापना अभियान जारी छ,' मुक्त कमैया पुनःस्थापना कार्यान्वयन समितिका संयोजक श्रीराम पन्त भन्छन्, 'एकैचोटि कहाँ समाधान हुन्छ र?' उनका अनुसार पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र दाङमध्ये बर्दिया र कैलालीमा मात्र यो अभियान सकिन बाँकी छ।
सरोकारवाला निकायले पुनःस्थापना भइसकेको दाबी गरेका क्षेत्रमा पनि मुक्त कमैयाको कन्तबिजोग छ। सबैलाई ५ कठ्ठा जग्गा, घर बनाउन १० हजार रुपैयाँ र ३५ क्युफिट काठ दिने निर्णय सरकारले त्यतिबेला गरेको थियो। पछि सबैले जग्गा त के, काठसमेत पाएनन्। अनि नियम बनाइयो- गाउँमा भए ५ कठ्ठा, राजमार्गछेउमा २ कठ्ठा र सहरी क्षेत्रमा भए १ कठ्ठा दिने। अझै धेरै परिवार यो वाचा त पूरा होला कि भन्ने आसमा छन्।
खासमा मूल्य तोकेर जग्गा दिने प्रक्रिया नै समस्याको कारण हो। मुक्त कमैयालाई दिएको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन। बेच्नै नपाएपछि मूल्यका आधारमा जमिन दिनुको के अर्थ? जसको जीवन खेतीमै बित्यो, उसलाई श्रम गर्न चाहिने जमिन दिइनुपर्थ्यो। तर सहर र राजमार्ग नजिकका लाई कम जग्गा दिनुले तिनको स्थिति उँभो लाग्न सकेन।
जग्गै नभएपछि घर बनाउन पैसा र काठ पाउने कुरै भएन। यसले एकातिर जग्गा नपाउनेले केही पाएनन्, अर्कोतिर स्थायी बसोबास नभएकै कारण मुक्त कमैया परिवार सरकार र गैरसरकारी संस्थाबाट वितरित तालिम, धारा, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन पुगे।
स्तरीकरण पुनःस्थापनाको अर्को समस्या रह्यो। मुक्त कमैयालाई चार वर्गमा बाँडिएको छ - घरजग्गाविहीन परिवारलाई 'क', ऐलानी जग्गामा घर भएका जग्गाविहीनलाई 'ख', आफ्नै जग्गामा घर भएका तर २ कठ्ठाभन्दा कम जग्गा भएकालाई 'ग' र आफ्नै जग्गामा घर भएका र २ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा भएकालाई 'घ'। जसले कमैया बस्दाबस्दै ऐलानी वा अन्यत्र जमिन जोड्ने आँट गर्यो, उसलाई राज्यले स्याबासी दिन सक्नुपर्थ्यो। तर, उल्टो भयो। ऊ त्यही साहस देखाएबापत् पुनःस्थापना प्रक्रियाबाट बाहिरियो। सरकारी र गैरसरकारी सबै पुनःस्थापना प्रक्रिया 'क' र 'ख' वर्गका मुक्त कमैयामा केन्द्रित भए। बाँकीमा छिटामात्र पुगे। यसले कतिपय ठाउँमा अन्य दुई वर्गका लागि मुक्तिको अर्थै रहेन।
सरकारी तथ्यांक पनि विश्वासिला छैनन्। समितिको सचिवालयले कैलालीमा २ हजार २ सय ३० परिवारलाई मात्र जमिन दिन बाँकी बताएको छ। कैलालीकै भूमिसुधार प्रमुख शंकर बिष्ट भने जिल्लामा जमिन दिन बाँकी परिवार २ हजार ८ सय ३२ रहेको बताउँछन्। यो जिल्लामा ८ हजार ९ सय ७५ मुक्त कमैया छन्।
यसैगरी, बर्दिया भूमिसुधारका रामदीन चौधरीका अनुसार जिल्लामा ४ हजार १ सय ३२ परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ। सचिवालयको तथ्यांकमा भने पुनःस्थापना गर्न बाँकी परिवार ३ हजार ६ सय ३० मात्र छ। जिल्ला र केन्द्रको तथ्यांक फरक हुनुले सरकारी कामगराई झारा टार्ने खालको छ भनी अड्कल गर्न गाह्रो पर्दैन।
मुक्त कमैयाका विभिन्न समस्या छन् - कमैयामै गणना नहुनु, भए पनि परिचयपत्र नपाउनु, पाए पनि जग्गाधनी पूर्जा हात नपर्नु, परे पनि जग्गा नपाउनु, त्यो पाए पनि बस्नयोग्य नहुनु आदि।
धनगढीका खेमलाल चौधरीको घरमा कमैया बसेका भागीराम चौधरी परिचयपत्र लिन कार्यालय गएका थिए। त्यही दिन झडप भयो। उनी भागेर घर फर्के। अर्को दिन जाँदा म्याद सिद्धियो भनेर परिचयपत्र दिइएन। खाँटी मुक्त कमैया भागीरामको ९ जनाको परिवार यही कारण कैलालीको राधाकृष्ण शिविरमा झुपडी बनाएर बसेको छ। परिचयपत्र नपाउनुमा आफ्नो के गल्ती रह्यो, उनले आजसम्म थाहा पाएका छैनन्।
सरकारसँग जमिन नहुनु नै पुनःस्थापनाको सबभन्दा ठूलो समस्या रहेको पन्तको ठम्याइ छ। हैसियत बिग्रेको वनको जमिन र सरकारी ऐलानी जमिन मुक्त कमैयालाई वितरण गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई छ। त्यसबाहेक कुनै संस्थाको नाममा रहेको जमिन पनि जिल्ला पुनःस्थापना समितिबाट निर्णय गराएर बाँड्न सकिन्छ। तर, यसरी जमिन लिन र बाँड्न समिति सफल देखिएको छैन।
कैलालीका भूमिसुधार प्रमुख बिष्टको धारणा यसमा मिल्छ। 'जमिन नपाइनु र खोजिएको ठाउँमा विभिन्न बाधा अवरोध खडा हुनुले सबैलाई जमिन दिन सकिएको छैन,' उनको भनाइ छ। यता बर्दियाले भने किन्ने जमिन खोजिरहेको छ। जिल्लामा पुनःस्थापना हुन बाँकीलाई दिन उसले १ हजार ३३ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने किटान गरेको छ। त्यो किन्न केन्द्रसँग रकम माग गरिसक्यो।
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी भने जमिन अभावको सरकारी धारणा मान्न तयार छैनन्। उनको भनाइमा फिल्डमा नगई अड्डामा बसेर जग्गा बाँडफाँडलगायत काम गरिएकाले समस्या आएको हो। जग्गाधनी पूर्जा पाएर पनि जमिन नपाउनेको संख्या कैलालीमा मात्र ४ सय ६५ परिवार रहेको उनको दाबी छ।
कमैया मुक्तिपछि सरकारले देखाउने उपलब्धि सूचीले भन्छ - जमिन पाए, घर पाए, तालिम पाए, पढ्न पाए, स्वास्थ्य सुविधा पाए। तर, दास जीवनबाट मुक्तिपछि तिनले पाएको खास सूची यस्तो छ - रोग, भोक, अशिक्षा, दरिद्रता।
यति हुँदाहुँदै पनि कमैया मुक्ति अभियानमा तराजुको भारी पल्ला 'स्वतन्त्रता'कै हो। जसलाई कसैगरी कम आँक्न सकिन्न।
बर्दियाको देउडाकलास्थित माछागढ बस्ने ४० वर्षीया लक्ष्मी थारुको मुक्तिअघि र पछिको अनुभव फरक छ। 'पहिले मालिकले ऋण दिन्थ्यो, अहिले समूहले दिन्छ,' उनी भन्छिन्, 'मालिकले ऋण दोब्बर बनाउँथ्यो, समूहले बनाउँदैन, किनकि त्यो हाम्रै हो।'
मुक्त घोषणा गरिएकालाई पुनःस्थापना गराउन कति समय चाहिएला? १० वर्षपछि पनि यसको उत्तर खोजिरहेका छन्, मुक्त कमैया।
एक दसकसम्म पुनःस्थापनाका सानातिना काममै अल्भि्कएको मुक्त कमैया पुनःस्थापना कार्यान्वयन समितिका संयोजक पन्त 'अबको ६ महिनामा समस्या समाधान गरिसक्ने' दाबी गर्छन्। गजबको कुरा के भने, ६ महिनामा समस्या सुल्झाउने दाबी गर्ने समितिको म्याद हिजै अर्थात्, असार मसान्तमा सकिसकेको छ।
(कैलालीबाट दिलबहादुर छत्यालको सहयोगमा)
प्रकाशित: ३२ असार २०६७ २२:०० शुक्रबार
