इन्टरनेटलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेर आमनागरिकसम्म सूचना र विचार पुर्याउने अनलाइन पत्रकारितामा गएका केही वर्षहरूमा नेपालले उल्लेख्य फड्को मारेको छ । आधारभूत रूपमा अनलाइन पत्रकारिताले प्रचलित पत्रकारिताकै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भए पनि नयाँ माध्यमका लागि चाहिने थप शीप र परिवर्तनका कारण स्थापित मिडिया, पत्रकार र पत्रकारिताकामा यसले केही रूपान्तरण गरेको छ ।

रूपान्तरणको प्रक्रियामा कतिपय स्थापित शक्तिशाली मिडियाहरू हराउने र केही नयाँ मिडियाहरूको उदय हुने एवं पुराना मिडियाहरूको भूमिका र अवस्था परिवर्तन हुने कुरा नौलो भएन । प्रविधिको विकाससँगै विकसित पत्रकारिताको यो कान्छोरूपले अहिले विश्वभर पत्रकारिताको संस्थापनलाई जीवित रहनका लागि समयानुकूल परिवर्तन गरेर अनलाइनमा जोड दिन बाध्य बनाएको छ ।

नेपालमा पनि स्थापित छापा र विद्युतीय पत्रकारिताका चुनौतीका रूपमा अनलाइन पत्रकारिताको उदय भएको छ र विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तै ढिलोचाँडो अनलाइन पत्रकारिता मूलधारको आमसञ्चारमाध्यम बनेर सबैभन्दा अगाडि आउने कुरामा कसैको बिमति नहोला । हालैको समयमा नेपालमा जुनस्तरमा स्थापित पत्रकारहरूले अनलाइन पत्रकारितामा रुचि देखाउने र जसरी यो क्षेत्रमा अवसर देखेर लगानी आएको छ त्यसले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा सकारात्मत परिवर्तनहरू ल्याएको देखिन्छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण फरक स्वाद र विषयवस्तुका समाचार र विचारहरूसँग नागरिकको पहुँच बन्ने, स्थापित मिडियाले गरिआएको अजेण्डा निर्माणको भूमिकालाई चुनौती दिने मात्रै होइन, श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि पारिश्रमिकलगायतका सुविधाहरूमा समेत सकारात्मक परिवर्तन अनलाइन पत्रकारिताले ल्याएको छ । यसले बहुलवादी समाज र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनसमेत मद्दत गर्छ ।

यद्यपि नेपालमा अनलाइन पत्रकारिता पछिल्लो समयमा बदनाम बनेको छ । विशुद्ध पत्रकारिता नभई पत्रकारिताका मूल्य–मान्यता विपरितका निश्चित केही स्वार्थ बोकेका केही अनलाइनहरू, नेपाली आमनागरिकमा रहेको मिडिया एवं सूचना सारक्षताको कमी र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सबै पक्षका बारेमा स्पष्ट हुननसकेका नीति निर्माताहरूका कारण अनलाइन पत्रकारिताका सकारात्मक पक्ष ओझेलमा परेर नकारात्मकताको पक्षपोषण भएको छ । पत्रकारिताको नाममा दलगत वा दलविशेषका गुटगत पक्ष वा निश्चित व्यक्ति वा संस्थाको पोषण गर्न खोलिएका वा इन्टरनेटबाट आम्दानी गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्न चोरेका समाचार र बिक्ने शीर्षकका भरमा चलाइएका अनलाइनहरूमा पत्रकारिताका सामान्य मूल्यमान्यतासमेत पालना नगरेको सामग्रीहरू देखिन्छ । सूचना साक्षरता कम भएका हामी धेरै नेपालीहरूमा समाचारलाई आलोचनात्मकरूपमा विश्लेषण गर्ने क्षमता कम छ जसले अरूका गलत कार्यका कारण पत्रकारिता बदनाम भइरहेको छ । इन्टरनेटमा आधारित समाचार साइटहरूलाई अनलाइन मिडिया र अहिले चर्चामा रहेको फेसबुक वा ट्विटरजस्ता सेवाहरूलाई सोसल मिडिया भनिँदा व्यक्तिगतरूपमा चलाउन सकिने सोसल मिडिया पनि पत्रकारिता वा प्रेस अर्थ लाग्ने ‘मिडिया’ भएको भ्रम धेरैमा हुन्छ । अझ व्यक्तिगत साइट र ब्लगसमेत त्यसमा थपिंँदा त सामान्य मानिसको बुझाई गञ्जागोल नै हुन्छ । अनि अनलाइनसमेत मूलधारका मिडियाहरूको सोसल मिडियामा बलियो उपस्थितिले कुन पत्रकारिता, कुन व्यक्तिगत विचार, कुन सही, कुन गलत छुट्याउन हम्मेहम्मे नै पर्छ । नेपालका नीति निर्माताहरूको सोच पनि त्यहि कमजोरीबाट प्रेरित देखिन्छ । जसका कारण अनलाइन मिडियाका लागि बनेका नियम र निर्णयहरू सहि लयमा देखिएका छैनन् । समग्र नेपाली पत्रकारिता जगत्लाई बुझ्नुपर्ने निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालले एउटा समाचारको शीर्षकका कारण कार्वाही गरेको वक्तव्य निकालेको र आफ्ना प्रकाशनहरूमा यथेष्ट स्थान दिएको एउटा वेबसाइटका सामग्रीहरूमा साथीभाइका बीच पनि बोल्न नसकिने शब्द प्रयोग गरिएका अश्लील सामग्रीहरू पनि छन् भन्ने कुराको हेक्का पु¥याएको देखिदैन । वास्तवमा त्यो वेबसाइट पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने साइट थिएन, समाचारको आवरणमा अश्लील सामग्री बेचेर आर्थिक फाइदा लिने प्रयास थियो जसलाई राज्यको निकायले दुरुत्साहित गर्नुका साटो मिडियाको रूपमा प्रचार गरिदिएर अनलाइन पत्रकारितालाई बदनाम गरिदिन मद्दत पुर्यायाे ।

इन्टरनेट र प्रेस स्वतन्त्रता

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६७ र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ मा सुनिश्चित गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा माध्यमको आधारमा फरक नहुने भनी तोकिएका कारण त्यो अधिकार इन्टरनेटमा समेत लागू  हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत सूचना तथा विचारहरू ‘खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा प्रसार गर्ने’ अधिकार सामेल रहने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा उल्लेख छ । यही अधिकारहरू नै प्रेस स्वतन्त्रताको जग हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेत पर्दछ । त्यसैगरी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी अधिकारहरूको प्रत्यायोजनमा नै प्रेस स्वतन्त्रता निहीत छ । यस अर्थमा अनलाइन वा अन्य प्रकारका पत्रकारितामा कानुनन् कुनै विभेद गरेको छैन । साथै, पत्रकार नभए पनि कुनै पनि नेपाली नागरिकले इन्टरनेटसहितका कुनै पनि माध्यमबाट प्रसार गर्ने सामग्रीहरू समेत यही व्यवस्थाअन्तर्गत उनीहरूको अधिकारका कुरो हुन्छ ।

तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार भने होइन, यसका केही वैध सीमाहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू वा राष्ट्रिय कानुनहरूमा ती वैध सीमाहरूको व्याख्या गरिएका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६७ को धारा १९ ले अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान तथा राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा २० ले युद्धको लागि गरिने कुनै पनि प्रचार एवं भेदभाव, शत्रुता वा हिंसालाई उत्तेजित पार्ने राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक घृणाको कुनै पनि वकालत निषेध गरेको छ । नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल् पर्ने राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन गरी कानुन बनाउन संसद्लाई अधिकार प्राप्त छ ।

अभिव्यक्ति अधिकारका सीमा
विश्वव्यापीरूपमा ग्रहण गरिएका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू मूलतः ४ विषयमा केन्द्रित छन् १. गाली बेइज्जती २. घृणायुक्त अभिव्यक्ति ३. गोपनीयता हनन् र ४. अश्लीलता । पछिल्लो समयमा मिथ्या समाचारका कारण प्रजातन्त्र र मानव अधिकारमाथि हुनसक्ने गलत प्रभावका कारण यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कानुन बन्नुपर्नेमा विश्वभर एकमत हुँदै गएको छ ।  मिथ्या समाचार (अङ्ग्रेजीमा फेक न्युज) भनेको जनमत प्रभावित गर्ने उद्देश्यले मूलतः झुटो वा गलत वा भ्रमपूर्ण वा अनर्थरूपमा घटना, अभिव्यक्ति, तथ्याङ्क र तर्क प्रयोग गरेर वा व्याख्या गरेर समाचारका रूपमा प्रस्तुत आमसञ्चारका माध्यम वा इन्टरनेटका सामग्री बुझाउछन् । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका अनुसार पीत पत्रकारिता वा प्रोपगन्डा भनिएका सबै सञ्चार सामग्रीलाई मिथ्या समाचारका रूपमा लिन सकिन्छ र इन्टरनेटको विकास विशेषगरी आममानिसले सहजरूपमा सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने सोसल मिडियाको विस्तारका कारण मिथ्या समाचारको प्रयोग अझ बढी हुन गएको हो ।

हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा घृणायुक्त अभिव्यक्ति बारेमा आवश्यक कानुनहरू छैनन् भने र गोपनीयता, अश्लीलता र गाली बेइज्जतीका कानुन वा कानुनी व्यवस्थाहरू अपूर्ण रहेका छन् । विशेषगरी इन्टरनेटको आगमनपछि विकसित परिवेशमा ती पूर्ण हुनसक्दैनन् । केही विषयहरू समेटिने कानुनहरू बन्ने क्रममा रहेका छन् ।

अनलाइन पत्रकारिता र कानुन
नेपालमा अनलाइन पत्रकारिताको टाउकोमाथि बाँधिएको तरवारको रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ रहेको छ । यो दफाले इन्टरनेटमा प्रकाशन हुने सामग्रीका लागि ५ बर्ष सम्मको कैद वा १ लाख सम्मको जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ४७ अनुसार ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल् पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’  जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने यो दफाले राज्यलाई तजविजि अधिकार दिएको छ । जसले गर्दा यो दफाको सबैभन्दा बढी प्रयोग पत्रकारहरूलाई दुःख दिनका लागि भएको देखिन्छ । यो गलत दफाका कारण कतिपय अवस्थामा कार्वाही हुनुपर्ने अभिव्यक्ति अधिकारका सीमाभन्दा बाहिरका सामग्रीहरू कार्वाहीमा नपर्ने र कार्वाहीमा पर्नुनपर्ने पत्रकार वा नागरिकलाई अनावश्यक खिचलो आइपर्ने देखिएको छ । यसले अनलाइन पत्रकारितामा हकमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने प्रयास गरेको छ ।

२०७५ साल भाद्र १ गतेबाट लागू हुने फौजदारी कसूरहरूलाई नियमन गर्ने अपराधसंहितामा इन्टरनेटसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही कसूरहरू छन् । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा १२१ मा अश्लील प्रकाशन र प्रचारप्रसारका बारेमा व्यवस्थामा कसैले पनि शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बिर रेकर्ड वा अरू कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नु हुँदैन । त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अपराधसंहिताले अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिच्न तथा त्यसरी खिचेको तस्बिरमा अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउनमा समेत रोक लगाएको छ । त्यसैगरी कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृतरूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नु पनि फौजदारी अपराध हो ।

अपराधसंहिताको दफा २९८ अनुसार विद्युतीयमाध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृतरूपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ गर्नु वा अनधिकृतरूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु वा गराउनु फौजदारी कसूर हो । त्यस्तै आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न गराउनु फौजदारी कसूर हो । अपराधसंहिताको दफा ३०६ को व्यवस्थाअनुसार लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचारप्रसारद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट कसैको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी बेइज्जत गरेमा वा त्यस्तो कुरा प्रचारप्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा त्यस्तो कुनै सामग्री जानीजानी बिक्री वा वितरण गरेमा वा गराएमा त्यो फौजदारी कसूर हुने र इन्टरनेट प्रयोग गरेमा थप सजाय हुने व्यवस्था छ ।

निगरानी र खवरदारीको आवश्यकता
विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्थाका साथसाथै अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ जारी गर्दाको प्रक्रिया र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नीति निर्माताहरूको सोच अनलाइन पत्रकारितालाई नियन्त्रण गरेर जानुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । समयमा सचेत निगरानी र खवरदारीको अभावमा नेपाल पत्रकार महासंघलाई समेत रनभुल्लमा पारेर जसरी यो निर्देशिका आयो र लागू भयो त्यसबाट नेपाली पत्रकार समुदायले अबका दिनहरूमा बन्ने कानुनहरूमा पर्याप्त निगरानी र खवरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अनलाइन पत्रकारितासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुमा कानुनहरू निर्माण हुने प्रक्रियामा छन् साथै भाद्र १ गतेदेखि अपराधसंहिता प्रचलनमा आउनेछ । नयाँ बन्ने कानुनहरू मात्रै होइन, संविधान र बनेका कानुनका प्रावधानहरू कसरी प्रयोग र व्याख्या हुन्छ र त्यसले अनलाइनको प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्छ या पार्दैन भन्ने विषयवस्तुमा अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, नेपाल पत्रकार महासंघ र समग्र पत्रकारिता जगत् चनाखो भई यी व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न नदिन निगरानी र खवरदारी गर्न नसकेमा विशेषगरी अनलाइन पत्रकारिताका लागि  प्रेस स्वतन्त्रता नहुने अवस्था आउन सक्दैन भन्न सकिदैन । (नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य आचार्यको यो आलेख नेपाल पत्रकार महासंघको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ बाट लिइएको हो ।)

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ १३:५५ आइतबार