भारतीय नाकावन्दीको समयमा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। त्यतिबेला पनि भारतको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन्। उनीसँग जनमत छ संसदमा दुई तिहाई समर्थन छ। लोकतन्त्रपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार प्रमुखको हैसियतले ओलीले भारत भ्रमण गर्दैछन्।

नेपाल-भारत सम्वन्धमा बेला बेला उतारचढाव आउने गर्छ। नेपाली नेताहरुले भारतसँग कूटनीतिक अभ्यास कम र अन्य 'स्वार्थ' अभ्यास ज्यादा गर्ने गर्दा समस्या देखिदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली इतिहासको यो वास्तविकतालाई सुल्झाउन सक्ने मोडमा अहिले छन्। खासगरी नाकावन्दी पछि उनको राष्ट्रवादी छवि बनेको छ। वाम गठवन्धनलाई बहुमत दिलाउन ओलीको पछिल्लो छविले पनि काम गरेको छ। अस्थीर राजनीति र कूटनीतिलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन सक्ने अवस्थामा उनी अहिले छन्। उनीसँग संसद पनि अनुकुल छ र भारतीय पक्ष पनि सम्वन्ध सुधारको लागि आतुर देखिएको छ। ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाउनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । स्वराज नेपाल आएर ओलीलाई बधाई दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यो अनुकुलतालाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तोकिएसँगै एउटा चर्चा हुने गर्छ,'फेरी के के सम्झौता हुने हुन्'। तर यस पटकको भ्रमणमा यस्तो चर्चा अली कम छ। किनभने ओलीको अहिले राष्ट्रवादी छवि बनेको छ।

सँधै उतार चढावमा रहने नेपाल भारत सम्वन्धमा नकारात्मक पक्षको ज्यादा चर्चा हुने गर्छ। हाम्रो कमजोर कूटनीतिका कारण भारतसँग 'स्पेसल' सम्वन्ध रहँदै आयो अव यसलाई 'प्रोफेसनल' सम्वन्ध बनाउन सक्ने अवस्थामा ओली छन्। उनको भारत भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा यो 'ट्रनिङ पोइन्ट' ल्याउन सक्नुपर्छ।

नेपाल सामरिक महत्वको स्थानमा छ। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत दुई ठूला छिमेकी छन्। भारत र चीनबीच उनका आफ्नै समस्या छन्। पछिल्लो समय नेपालप्रति चीनको लगाव बढ्दै गएको छ। जुन भारतलाई अरुचीको विषय हो। त्रिदेशीय सम्वन्धलाई हामीले सन्तुलनमा राख्न सक्नु पर्छ। सन्तुलित त्रिदेशीय सम्वन्धले मात्र सम्वृद्धिको यात्रा सहज हुन सक्छ। यो तर्फ पनि विचार पुर्याउन जरुरी छ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने वित्तिकै भारत र चीन भ्रमणको तयारी प्राय: हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई छिमेकीको भ्रमण गर्ने चलन जस्तै बनेको छ। छिमेकको भ्रमण गर्नु नराम्रो होइन। तर 'विरालो बाँध्ने' प्रवृतिबाट यो मुक्त हुन सक्नुपर्छ। छिमेकसँग सौहार्द सम्वन्ध बनाएरै अगाडि बढ्ने हो र बढ्नु पर्छ। नाकावन्दीको समयमा नेपाल भारत सम्वन्ध सबैभन्दा जटिल मोडमा पुग्यो। यो सम्वन्धलाई सौहार्द बनाउने अवसर भारतको लागि पनि छ। छिमेकी सानै किन नहोस् 'पङगा' लिएर धेरै दिन चल्दैन। भारत र नेपालको जनस्तरसम्म सम्वन्ध छ। भारतले पनि छिमेक नीतिमा सुधार गर्नु पर्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तोकिएसँगै एउटा चर्चा हुने गर्छ,'फेरी के के सम्झौता हुने हुन्'। तर यस पटकको भ्रमणमा यस्तो चर्चा अली कम छ। किनभने ओलीको अहिले राष्ट्रवादी छवि बनेको छ। भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताका कारण आज पर्यन्त नेपालीले दु:ख पाइरहेका छन्। त्यही पीडाका कारण के कस्ता सम्झौता होलान् भन्नु स्वभाविक हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै देशको अहित हुने काम नगर्ने बताइसकेका छन्। उनको भारत भ्रमणमा सम्झौताको त्यस्तो सूची नभएको संसदलाई जानकारी गराइसकेका छन्। भ्रमणमा पुराना सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा जोड दिइने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। तर उनीहरुले ल्याउन सक्ने सूची प्रति भने सचेत हुन जरुरी छ।

छिमेकी ठूला र शक्तिशाली हुनुको अर्थ सानाहरुलाई हेप्नु दबाउनु होइन। साना देश ठूलाको पछि लाग्नु पर्छ भन्ने पनि होइन। भूमण्डलीकरणको आजको युगमा विश्व एक्लै अघि बढ्न सक्दैन। अघि बढ्न र सफल हुन एक अर्काको बीचमा अन्तरनिर्भरता आवश्यक छ। हामीलाई त्यो अन्तरनिर्भरता भारत र चीनसँग सहज छ। हामीले छिमेकीसँगको सम्वन्धलाई 'परनिर्भरता' भन्दा माथी उठाउनु पर्छ। उनीहरु दिने र हामी लिने नभइ पुँजी परिचालनको दृष्टिमा सोच्दै चरम व्यापार घाटा घटाउँदै आर्थिक फाइदाको नजरबाट पनि हेरिनु पर्छ।  भ्रमणका लागि तय एजेन्डाहरु परम्परागतभन्दा माथि उठ्न नसक्नु पुरानै समस्या हो। सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने स्तरमा ओलीको भ्रमण हुन जरुरी छ। शासकहरुले गरेको एटा सम्झौताले नागरिकले आधा शताब्दी भन्दा पनि लामो समय दु:ख पानु पर्ने रहेछ भन्ने तथ्य १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले देखाइसकेको छ।

हामीले पुँजी परिचालनको नयाँ अभ्यास गर्न जरुरी छ। भारतले आफ्ना योजनाहरु यहाँ होल्ड गर्दै आएको छ। उसले निर्माण गर्ने भनेका परियोजनाहरु वर्षौं देखि होल्ड भइरहेका छन्। जस्तो हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर परियोजना नै त्यसको उदाहरण हो। भौतिक पुँजी परिचालनले यस्तो समस्या ल्याउने गर्छ। तर हामीले अब वित्तीय पुँजी परिचालनमा जोड गर्नुपर्छ। हाम्रो लागि भारत छिमेक मात्र नभएर बजार पनि हो। हामीले हाम्रो उत्पादन भारतलाई सहजरुपमा बिक्री गर्न सक्छौं जुन भौगोलिक अवस्थाले सहज बनाएको हो। तर यसको लागि हामीसँग उत्पादनको मात्र आवश्यक छ। यसले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ।

अब हामीले निर्माणको जिम्मा अरुलाई दिने होइन। भौतिक पुँजी परिचालनबाट माथि उठ्न जरुरी छ। वित्तीय पुँजी भित्र्याउने र काम आफै गर्ने सोच राख्नु पर्छ। यसो हुँदा कुनै पनि योजना कसैले होल्ड गर्न सक्दैन। वित्तीय सहयोग लिने तर काम आफै गर्ने मोडल बनायौं भने हाम्रा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। आयोजनाहरु बनाउने जिम्मा अरुलाई दिने नभइ आयोजना बनाउने पैसा लिने रआफैं बनाउने नयाँ मोडलमा हामी जानु पर्छ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७४ ०८:०१ बिहीबार