१. हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं कि निर्वाचनका लागि आन्दोलनरत पक्षहरुलाई समेटौं । मूलतः मधेसी, थारु र आदिबासी जनजातिहरु संविधानसँग असन्तुष्ट छन्। उनीहरुका मागहरु सुनौं। सहमति गरौं। उनीहरुले संविधान संशोधनबाट आफ्नो मागहरुको सम्बोधन चाहेका छन्। त्यसैले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ। परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको विषयलाई टुंग्याउनु निर्वाचनको पहिलो शर्त हो। सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन सकारले यो काम गर्नैपर्छ। यसमा हेलचेक्र्याइँ नगरौं। विषयको गम्भीरता बुझौं।

२. विगत आन्दोलनहरुको महत्वपूर्ण उपलब्धि राज्य पुनसंरचना नै हो। यसलाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ। जसअनुसार स्थानीय तह निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। तर स्थानीय तहको संख्या, सीमाना, कार्यक्षेत्र र चरित्रको विषयमा अझै अन्योल छ। जहाँ निर्वाचन गर्ने भनिएको हो त्यो क्षेत्र नै स्पष्ट बनिसकेको छैन । यसमा पनि केही असन्तुष्टिहरु देखिन्छन्। अतः सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमानाको कुरा पहिले हल गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा अघि संविधानमा व्यवस्था भएको अल्पसंख्यक समुदायको निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सीमांकन संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको टुंगो नलगाई निर्वाचनको कामले गति लिँदैन। यो प्रभावकारी निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो।

परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको विषयलाई टुंग्याउनु निर्वाचनको पहिलो शर्त हो। सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन सकारले यो काम गर्नैपर्छ। यसमा हेलचेक्र्याइँ नगरौं। विषयको गम्भीरता बुझौं।

३. कस्तो निर्वाचन गर्ने र कसले निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय आजका लागि निकै महत्वपूर्ण छन्। अतः हामीले प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुको प्रतिनिधित्व रहेको सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक ठानेका छौं। सबैलाई थाहा छ अहिले सरकारमा रहेका दलहरुको विश्वसनीयता कमजोर छ। उनीहरु सत्ता र पार्टी स्वार्थमा अल्झिएका छन्। विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न छन्। सरकारी दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको सिण्डकेटले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न सक्दैन। उनीहरुले राष्ट्रियता एकताको निर्वाचन गर्ने तागत राख्दैनन्। त्यसैले सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सरकार जरुरी छ। त्यस्तो सकारले मात्रै निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय एकता निर्माणको पहल लिनसक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ।

४. हामी निर्वाचनको पुरानो विकृति र खर्चिलो परम्पराको अन्त्य चाहन्छौं । त्यसैले हामीले शुद्ध निर्वाचनको विषय उठाएका हौं। यसका लागि निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। महँगो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई भद्दा बनाउँदै छ। यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने निर्वाचनलाई शालिन, स्वच्छ र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि पुरानो निर्वाचन संस्कृति फेर्नुपर्छ। बलियो अनुगमन, आचारसंहिताको पालना र निश्चित मापदण्डअनुरुप निर्वाचन खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने विधिको विकास गर्नुपर्छ। अनि मात्र स्वच्छ र प्रभावकारी निर्वाचन हुन्छ।

५. हामीले केन्द्र-प्रदेश-स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, निर्वाचन खर्च र समय सीमालाई विचार गरेर एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गरौं भनेका हौं। वास्तविक संघीयतामा केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुने सर्वस्वीकृत विधिको पालना गर्नैपर्दछ। त्यसैले सबैलाई थाहा छ एउटा निर्वाचन गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च हुन्छ। अतः यो खर्च कम गर्न र अागामी २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गरेर हामीले तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नु उपयुक्त र व्यवहारिक ठानेका छौं।

५. देशमा स्थायित्व, विकास र सम्वृद्धि आवश्यक छ। यसका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थापिकामा जानुपर्छ। यो संविधान निर्माणकै समयमा जनताले माग गरेको विषय हो। अतः अहिले संविधान संशोधनमा यसलाई सम्बोधन गरौं। असल कामका निम्ति ढिलाई किन ? यसले मात्र हामीलाई स्थायित्व, विकास र राष्ट्रिय एकता दिनेछ।
(नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको कार्यपत्रबाट)

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ १०:०६ मंगलबार