भारत भ्रमण गरेको एक महिना पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरेर फर्केका छन्। यी दुबै भ्रमण नेपालको इतिहासमा बेलाबेलामा घट्ने कठिन घटनाको वरिपरिबाट भए। सधै उतार-चढावमा रहने नेपाल-भारत सम्बन्धले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सकारात्मक कम नकारात्मक ज्यादा चर्चा पाउने गरेकाे छ। स्थिर तर सधै रहरको विषय बनेकाे छ- नेपाल-चीन सम्बन्ध। समय र परिस्थितिको माग अनुकुल नै मानाैं, यतिबेला यो त्रिदेशीय सम्बन्धको चर्चाले अभूतपूर्व उचाइ पाएको छ।

हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित देशलाई दक्षिणी छिमेकीले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी सामान्य होइन। त्यसको सहजतासँगै प्रधानमन्त्रीले दुबै देशको भ्रमण गरे। त्यसैले उनको भ्रमणमा जनअपेक्षा बढी नै हुनु स्वभाविक हो।

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै भारत र चीन भ्रमण गर्ने परम्परा नै बनेको छ। त्यसमा पनि कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा पहिले कुन देश भ्रमण गर्लान् भन्ने सम्मका चर्चा चल्ने गर्छन्। ओलीको समयमा पनि त्यो चर्चा भयो। अन्तत: उनी दक्षिणी छिमेकी देश भारत पहिले गए। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री बनेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिले चीन र त्यसपछि भारतको भ्रमण गरेका थिए। तर उनले आफ्नो औपचारिक भ्रमण भारतनै भएको बताएका थिए। पहिले कुन देश जाने भन्ने 'भ्रमण राजनीति' कति चर्को छ भन्ने उनको यो भनाईले पुष्टि गर्छ।

भारत भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्रीले ७ वटा महत्वपूर्ण सम्झौताहरु गरे। सात बुँदे सम्झौताको चर्चा सेलाउन नपाउँदै ओलीले चीन भ्रमणको समयमा १० बुँदे सम्झौता गरे।

नेपाल र चीनबीच सम्वन्धमा भौगोलिक कठिनाई छ। सीमामा उभिएका पहाडहरुनै सम्बन्ध सुमधुर हुँदा हुँदै बाधक बनेर उभिइदिन्छन्। यही कठिनाइले चीनसँग हुने सहमतिहरु कहिलेकाँही 'आकासको फल' बनिदिन्छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण चीनले अनुदान दिएको पेट्रोलीयम ल्याउँदाको समस्या हो। केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं पेट्रोलीयम ल्याउननै ठूलो समस्या पर्योँ।

चीन, नेपाल र भारत

बेला बेला दक्षिणबाट समस्या भोग्दा नेपाली नेतादेखि आम नेपालीले 'चीन-चीन' भन्ने गर्छन्। तर त्यसको ब्यवाहारिक पक्षबारे भने उति संवेदनशिल बनेको देखिँदैन। त्यो संवेदनशिलता हुन्थो भने व्यवस्थित यातायातले नाका जोडिइसकेको हुने थियो।

तर दक्षिण छिमेकी भारतसँगको भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटता चीनको जस्तो छैन। भौगोलिक सहजता र सांस्कृतिक सामिप्यता भारतसँग छ। नेपालका हलहरुमा चिनियाँ फिल्म त चल्दैनन्। हामी चिनियाँ सिरियल टेलिभिजनमा त हेर्दैनौं। सलमान खानको नयाँ फिल्म लाग्दा टिकट पाउन मुस्किल हुन्छ। घरका कहानी समेटिने भारतीय टेली सिरियल आउने बेला लोडसेडिङ भयो भने त्यसले कत्रो निरासा पैदा गर्छ। कोही भारतीय भेटियो भने एउटै भाषामा कुरा गर्न सक्छौं। यो भाषिक सांस्कृतिक निकटता हो। अर्थात हामीलाई धेरै हिसावले भारत सहज छ।

दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर नभएको बेला नेपाल र भारत दुबै तिर 'चिनियाँ कार्ड' को चर्चा हुने गर्छ। सानादेखि ठूला ठाउँहरुमा यसबारे गरमागरम चर्चा हुने गर्छ। भारत नभए चीनले दिन्छ। मानौ हामी गर्ने केहि होइन लिइरहने मात्रै हो। अब यो कार्डको पनि औचित्य छैन। दुबै छिमेकी आफूलाई महाशक्ति बनाउने दौडमा छन्। अरुसँगको सम्बन्धले दुईबीच समस्या नआओस् भन्नेमा उत्तिकै सचेत पनि। दुई देशबीचको ब्यापार निर्भरता पनि उस्तै छ जसले गर्दा सामूहिक 'इन्ट्रेस'मा बाहेक एकले अर्कोलाई चित्त दुखाउने पक्षमा भारत र चीन देखिँदैनन्। चीनको विकल्प भारत र भारतको विकल्प चीन हुन सक्दैनन्। हाम्रो लागि 'कालोबजारी' गर्नै पनि भारत सहज छ। राजनीतिक सम्वन्धले मात्र सँधै सबै कुराको निर्धारण गर्दैन। भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र सामाजिक सम्वन्ध राजनीतिक भन्दा माथि हुने गर्छन्।

परनिर्भर हैन अन्तरनिर्भर

विकासशिल देशहरुको समस्या नै हो, परनिर्भर अर्थतन्त्र। विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता दोस्रो विश्व युद्ध पछि उदय भएका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले त विकासशिल देशलाई विकासको नाममा परनिर्भर बनाइरहेका छन्।

हाम्रो निकटमा उत्तर र दक्षिणमा दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देश चीन र भारत छन्। जसको फाइदा हामीले किन नउठाउने? हामी उनीहरुको सम्पन्नताबाट यहाँ आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्छौं। लगानिको वातावरण तयार पारेर दुई देशको पुँजी परिचालन गर्न सक्छौं। यसो गर्न सक्ने हो भने परनिर्भर होइन हामी अन्तरनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढ्छौ।

७०/८० को दशकदेखि नै भौतिक पुँजी परिचालनको युग सकिएको देखिन्छ। यसको विकल्पको रुपमा वित्तीय पुँजीले संसारभर राज गर्दैछ। भौतिक पुँजीको आयू र सुरक्षा वित्तीय पुँजीको भन्दा निश्चित रुपमै कम हुन्छ। र वित्तीय पुँजीले जस्तो दबदबा राख्छ भौतिक पुँजीको त्यो ल्याकत घट्दै छ। चीन मूख्यतः उसका ऐतिहासिक निर्माणहरु हेर्दा भौतिक पुँजीमा विश्वास राख्थ्यो तर अहिले त्यो रुची घटिसकेको छ। स्लिक रोड परियोजना वित्तीय पुँजी परिचालनकै एउटा योजना हो भन्दा फरक नपर्ला। हामीले चीन र भारतको वित्तीय पुँजीबाट कति फाइदा लिने भन्ने हाम्रै हातमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो भ्रमणको क्रममा यहिँनेर चुकेका छन्। उनले वित्तीय पुँजी परिचालनको दिर्घकालिन सम्झौता गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर उनले त्यो गर्न सकेनन्। अबको समय वित्तीय पुँजी परिचालनको हो।

प्रधानमन्त्रीले चीनमा गरेको सम्झौता पछि 'हाम्रा दु:ख' का दिन गए भने झैं गरि चर्चा गर्न थालिँदै छ। सम्झौता त जहाँ जोसँग गर्दा पनि भयो। नेपालको इतिहासमा धेरै सम्झौता भएका छन् तर कार्यान्वयन झिनै हुने गरेका छन्। नेपाली जनतालाई आवस्यक सामाग्री चीन र भारत मात्रै होइन संसासरका जुनसुकै देशबाट ल्याउँदा पनि फरक पर्दैन तर नाकाबन्दीको समयमा जस्तो राज्यले सामान नल्याउँदा भने अवस्य फरक पर्छ।

यातायात तथा पारवाहन सम्झौतालाई नै उनले चीनसँग गरेको महत्वपूर्ण सम्झौता मान्न सकिन्छ। तत्काल यसको फल नमिले पनि कागजमा मात्र सिमित नभई कार्यान्वयनमा जाने हो भने यसले अर्थ राख्न सक्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो। कार्यान्वयनमा नलाग्ने हो भने खाली यो भारतलाई देखाउनको गरिएको 'मनोवैज्ञानिक' सम्झौता हुने छ। अब मनोवैज्ञानिक सम्झौताले कुनै अर्थ राख्दैन। दाँजेर हेर्दा चीनले नेपाललाई दिने भनेको बन्दरगाहा ३ हजार किलोमिटर दूरीमा छ। जबकी भारतको बन्दरगाहा करिब १ हजार किलोमिटर दूरीमा छ। यस्ता पक्षले हाम्रा भावनात्मक उडानलाई क्षणिक पार्नेछन्।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नेबारे गरिएको सम्झौता महत्वपूर्ण हो। र तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता पनि यहि हो। पोखरामा झण्डै ३२ बर्षदेखि विमानस्थलले निर्माणको प्रतिक्षा गरेर कसेको छ। यो विमानस्थल निर्माण गर्न सके पर्यटनको लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका जरुर खुल्ने छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०२:३६ बुधबार