बलिउड अभिनेता राजपाल यादवले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले उनलाई तीन महिनाको जेल सजाय सुनाउनुका साथै साढे सात करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले राजपाललाई अन्तरिम राहत दिएको छ, तर त्यसका लागि एउटा महत्वपूर्ण शर्त राखेको छ। अदालतले उनलाई बुधबारसम्म आफ्नो रजिस्ट्रीमा ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ।

भारतीय मिडिया अनुसार सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राजपाललाई चेक बाउन्स मुद्दामा सजाय भोग्नका लागि आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट अस्थायी छुट दिएको हो। तर यो छुट ५ करोड भारु जम्मा गर्ने शर्तमा दिइएको छ।

यो मुद्दा फिल्म निर्माता तथा फाइनान्सर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्बन्धित रहेको छ।

यो विवाद राजपाल यादवको फिल्म ‘अता पता लापता’ को निर्माण तथा फाइनान्सिङसँग सम्बन्धित छ। फिल्मको निर्माणका क्रममा जारी गरिएका सातवटा चेक बाउन्स भएपछि मुरली प्रोजेक्ट्सले राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव तथा उनको फिल्म निर्माण कम्पनीविरुद्ध सातवटा उजुरी दर्ता गरेको थियो।

तर सेप्टेम्बर ८ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई ससर्त अन्तरिम राहत दिएको छ। अब सेप्टेम्बर ९ सम्म ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने सर्त पूरा गरेमा अर्को सुनुवाइ अर्थात् सेप्टेम्बर १५ सम्म उनले जेलमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने छैन।

राजपालको लागि अहिले सर्वोच्च अदालतले तोकेको ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने सर्त पूरा गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।