भर्खर १५ पुगेर १६ वर्षमा टेकेकी रसुवाकी किशोरी रमिला तामाङ (नाम परिवर्तन) रामरमिता, मेला–उत्सव भनेपछि हुरुक्क हुन्थिन्। टोलछिमेक वरपर कहीँकतै नाचगान हुने खबर थाहा पाउनेबित्तिकै कुदेर पुगिहाल्थिन्।

एक दिन ठूलो स्याफ्रुको गुम्बामा मेला लाग्ने भयो। उनी साथीहरूसँगै मेलामा गइन्। रात छिप्पिँदै गयो। नाचगान चलिरहेकै थियो। जतिजति रात गहिरिँदै जान्थ्यो, त्यति त्यति जाडो बढ्न थाल्दै गएको थियो। मजेत्रोले मुख छोपेर साथीसँगै गुम्बाको पिँढीमा सुतिन् रमिता।

निष्पट अँध्यारोमा रमिताको अस्मिता लुटियो। एकजना होइन, तीन–तीन जनाबाट उनी सामूहिक बलात्कारमा परिन्। अविवाहित रमिता गर्भवती भइन्। गर्भपतन गराउने सुविधा र सूचनाबारे उनी बेखबर थिइन्।

१० महिनापछि रमिताले छोरालाई जन्माइन्। कुमारी आमा बन्नुको पीडा एकातिर, अर्कोतिर छोराको एक्लो अभिभावक पहाड जत्रो गह्रौँ भारी। छोरा छिरिङ(नाम परिवर्तन)लाई नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाइन्।

छिरिङले कक्षा ३ मात्र के पास गरेका थिए, गाउँका बालकहरू उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने भए। मूलतः हिमाली भेगबाट किशोरलाई लामा शिक्षाका निम्ति भारतको लद्दाख लगायत सहरमा पढ्न पठाउने प्रचलन छ। लाम लागेर खादामाला लगाएर भारत जाने ताँतीमा छिरिङ पनि सामेल भए र गए। यता रमिलाको विवाह भयो, घरजम गरिन्। विवाहपछि रमिलाले दुई छोरालाई जन्म दिइन्। केही वर्षपछि रमिलाका श्रीमान्को मृत्यु भयो।

यसै क्रममा भारत गएका छोरा छिरिङले लामा शिक्षा पढ्दै थिए। उच्च शिक्षाका निम्ति नागरिकता आवश्यक पर्ने भयो। गुरुहरूको सरसल्लाह बमोजिम नागरिकता बनाउन छिरिङ घर आए। रमिला छोरालाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुन्चे रसुवामा आइन्।

बाबुको किटानीसहित सिफारिस माग्यो, कार्यालयले। रमिलाले छिरिङको बाबु को हो भनी बताउन सकिनन्।बिहे गरेको श्रीमान्लाई बाबु कायम गर्न स्थानीय तहमा गइन्। तर आफ्नै छोराहरूले अंश दिनुपर्दछ भनेर विरोध गरे।

रमिलाले छोरा छिरिङको नागरिकता बनाउन नसकेको पीडा महिला विकास कार्यालयले आयोजना गरेको नेतृत्व विकास तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी पाँचदिने तालिममा रुँदै बताइन्। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हकको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाको टीठलाग्दो प्रतीक हो,यो घटना। रमिला एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।

त्यस्तै रोल्पाकी मीना (नाम परिवर्तन) गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपश्चात् महिला समूहमा आबद्ध भइन्। समूहबाट प्रौढ कक्षामा सहभागी हुने मौका पाइन्। परिवार नियोजनका विभिन्न साधनको बारेमा जानकारी पाइन्।

दुई छोरा र एक छोरीकी आमा बनिसकेकी मीनाका श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्थे। वर्षमा दुईपटक अचानक कुनै खबर नगरी घर आउने गर्थे।मीनाले स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परामर्शपश्चात् तीन महिने सुई डिपो निरन्तर लगाउने गर्थिन्। यस्तैमा उनका श्रीमान् दशैँ–तिहारको समयमा एक–दुई महिनाको छुट्टीमा घर आए।

एक दिन मीना स्वास्थ्य चौकीमा सुई लगाउन जान के लागेकी थिइन्,श्रीमान्ले ‘किन सुई लगाउनुपर्‍यो, म नभएको मौकामा परपुरुषसँग सल्कनका लागि सुई लगाएकी’ भन्दै कपाल समातेर लछारपछार गरे। ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि अपशब्द बोली गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे। त्यसपछि मीनाले छिमेकी महिला समूहकी सदस्य नीरा सारु मगर (नाम परिवर्तन)लाई आफ्ना दुःख सुनाइन्।उनकै सल्लाहमा मीना दाउराघाँस गर्न जान्छु भनेर स्वास्थ्य संस्थामा गई तीनमहिने सुईलाई निरन्तरता दिइन्। 

मीना नाम्लो डोको बोकेर घरबाट हिँड्थिन्। साथीले घाँस दाउराको भारी ठिक्क पारेर राख्थे। त्यतिन्जेलसम्म मीना स्वास्थ्य संस्थामा सुई लगाएर फर्किन्थिन्। साथीले बाटोमा ठिक्क पारिदिएको भारी बोकेर घर आउँथिन्।

रोल्पाको लिवाङमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयद्वारा सञ्चालित प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सातदिने तालिमका सहभागी अन्य दिदीबहिनीबीच रुँदै सुनाएको कथाको अंश हो यो। महिलाको यौन र प्रजनन अधिकारको प्रयोगमा कतिसम्म बाँधिएका छन् भन्ने चित्रण गर्छ,यो सन्दर्भले।  

समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई मानव अधिकारको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएका कारण बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनामा वृद्धि भएका छन्। संसारमा बलात्कारका घटना अन्य अपराधभन्दा कम सार्वजनिक हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ।

नेपालको अवस्था झनै दुःखलाग्दो छ। प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार आठ वर्षे बालकदेखि ७६ वर्षे वृद्धसम्म बलात्कारमा संलग्न भएका र बलात्कारका आरोपी अधिकांश पुरुष १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने देखिन्छ।

दर्ता भएका घटनामा १६ महिनाकी दूधे बालिकादेखि ७६ वर्षीय वृद्धा समेत बलात्कारको जघन्य अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन्। हरेक दिनजसो महिलाहिंसा र बलात्कारका घटना बाहिर आउने गरेका छन्। समाजमा हिंसाका घटना दबाएर राख्ने तथा ढाकछोप गरी बाहिर ल्याउन नदिने उजुरी नगर्ने प्रचलन बिस्तारै हट्दै गएको पाइन्छ।

सन् १९६० नोभेम्बर २५ का दिन डेमिनिकन रिपब्लिका एकै परिवारका तीन साहसी दिदी–बहिनी (प्याट्रिया, मिनर्भा र मारिया) को तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाह सरकारले कायरतापूर्ण हत्या गरेको थियो। तीन दिदीबहिनीको बलिदान त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै २५ नोभेम्बरलाई ल्याटिन अमेरिकी देशमा महिलाहिंसा विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।

सन् १९९१ मा क्यानडाका युवाले सेतो रिबन बाँधेर महिलाहिंसा विरुद्धको दिवस मनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसको उद्देश्य ‘म हिंसा सहन्नँ,आफू पनि गर्दिनँ र देखेमा प्रतिकार गर्छु’ भन्ने रहेको छ। अतः सेतो रिबन लैंगिक हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धताको प्रतीक पनि हो।

नेपालमा समेत(वि.सं. १९२५ मा) नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलाविरुद्ध हुने गरेको अन्याय अत्याचार कुसंस्कारको विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारको शंखघोष गरेकी थिइन्।

समाजमा चलेको चेतनाको लहर सँगसँगै श्रीमान्को मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती जल्नुपर्ने बर्बरतापूर्ण सतीप्रथा र मानिसलाई पशुसरह किनबेच गर्ने, अन्यायपूर्ण काममा लगाउने दासप्रथाको चन्द्रशमशेरले अन्त्य गरे।

डेमिनिकन रिपब्लिकका तीन साहसी दिदीबहिनीको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाह सरकारको विरोध गर्दा भएको हत्यालाई स्मरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय महिलाहिंसा विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा हाम्रै माटोमा जन्मिई हुर्किएर तत्कालीन जहाँनियाँ राणाशासन तथा समाजमा रहेका पित्तृसतात्मक सोच मूल्य–मान्यता, शोषण, जातीय विभेद र छुवाछुत,चरम लैंगिक विभेदविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै १९९८ असार २२ गते आफ्ना ६६ भन्दा बढी अनुयायीका साथ अरूण नदीमा हाम फाली जलसमाधि लिएकी योगमाया न्यौपानेलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियन्ताका रूपमा नेपाली समाजले स्मरण गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ।

सन् १९९१ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्मको अवधिलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका रूपमा विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने गरिएको छ। नेपालमा २०५४ सालदेखि लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाउने गरिएको पाइन्छ।

२०७५ मंसिर २ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ९ देखि २४ मंसिर (२५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर २०१८ सम्म)लाई सामाजिक सचेतनासहित लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय सातैवटा प्रदेश सरकार,७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह एवं त्यसका वडाहरू,सरोकारवाला निकायहरू,सामाजिक संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने र प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिलाहिंसा विरुद्धको अभियान दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।

यस वर्ष ‘ओरेन्ज द वल्र्ड, इन्ड भायोलेन्स एगेन्स्ट वमन नाउ’ अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘घरैबाट सुरु गरौँ, महिलाहिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउन गइरहेका छौँ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि यस्ता घटना दिन प्रतिदिन बाहिर आउन थालेका छन्। निश्चय पनि यो अभियानको सकारात्मक पक्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ, किनभने यस्ता अभियानले गर्दा मानिसमा जागरण आएको तथा त्यसबारे खुलेर बोल्न थालेको कुराको संकेत मिल्छ। यद्यपि सरकारी स्तरमै महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदा पनि यस्ता घटनामा कमी आएको छैन, बरु त्यो झनै बढ्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, श्रम ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, लगायतका राष्ट्रिय कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि र सोको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन तथा पक्षराष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै प्रतिबद्धता जनाई विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेको छ।

मूलतः चीनको राजधानी बेइजिङमा सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले परिष्कृत रूपमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति १२ वटा सरोकारका क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना १९९५ नै तयार गरेको थियो। उक्त कार्ययोजनाको प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ।

यसरी नै नेपालको १५औँ योजनामा लैंगिक समानतामूलक राष्ट्र, सोच तथा महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिमा लैंगिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच तथा सबै क्षेत्रमा महिलाको सारभूत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणद्वारा लैंगिक समानता कायम गर्ने परिदृश्य अंगीकार गरिएको छ। महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्तीकरणसहित कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीच समानता स्थापित गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिले लिएको छ।

महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। महिलाको प्रारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, जग्गा पास रजिस्ट्रेसनमा हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत र अन्य महिलाको हकमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ। विनाधितो उद्यम सञ्चालन गर्न ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सक्ने ऋण सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ।

महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट,औद्योगिक सम्पत्ति डिजाइन पेटेन्ड ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको प्रावधान गरेको छ। महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा ५ लाख रूपैयाँसम्म ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नवप्रवद्र्धनकारी उद्यम सञ्चालन गर्न महिलालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख रूपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारमा छनोट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालिम लिँदा तिरेको शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएको र चारपटक गर्भजाँच गराएका महिलालाई यातायात तथा अन्य सुविधाबापत हिमाल,पहाड र तराई क्षेत्रमा क्रमशः तीन हजार आठ सय, दुई हजार आठ सय,एक हजार आठ सय रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार, उपचार र घर फर्किंदा २० हजार रूपैयाँ यातायात सहयोगको व्यवस्था छ।

महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भएमा ९८ दिन तलबी बिदा, पुरुष निजामती कर्मचारीका लागि १५ दिन तलबी सुत्केरी स्याहार बिदा र दुई सन्ततिसम्मका लागि ५ हजारका दरले शिशु स्याहार भत्ताको व्यवस्था जस्ता सकारात्मक विभेद विशेष सहुलियतको व्यवस्था राज्यबाट प्रदान भएका छन्। यिनै प्रयासका कारण नेपालमा महिलाको स्थिति र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका सूचक देखिन थालेका छन्।

नेपालको कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत महिला रहेका छन्। सरदर आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा मापन गरिने मानव विकास सूचकांकमा नेपाल०.६०२ अंकसहित विश्वको १४२औं स्थानमा छ। शिक्षा,स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा महिला र पुरुषबीचमा गहिरो खाडल रहेको पाइन्छ। जसका आधारमा लैंगिक विकास सूचकांक ०.८८६ रहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता निर्णय तथा आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँच र नियन्त्रण आधारमा मापन गरिने लैंगिक सशक्तीकरण मापक सूचकांक ०.६२ रहेको छ।

स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र श्रम बजारको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताका आधारमा लैंगिक असमानता सूचक ०.४७६ छ। विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल लैंगिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन, २०२१ मा नेपालको प्राप्तांक ०.६३० रही १५४ मुलुकमध्ये १०७औँ र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ।

महिला साक्षरता ५७.७ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना २०६८), महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत, लैंगिक अनुपात १०६.४० प्रतिशत छ। राजनैतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४. ४ प्रतिशत, संघीय व्यवस्थापिकामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रियसभामा ३७. ७ प्रतिशत छ।

निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६.१७ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ४७ प्रतिशत सहकारीको सञ्चालकको रूपमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत छ। महिला सदस्यको संख्या करिब ५१ प्रतिशत महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व ३३.९३ र लैंगिक उत्तरदायी बजेट ३८.१६ प्रतिशत छ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै आएका कारण केही सुधारका संकेत देखिएको छ।

तर, कानुनको कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो हुनाले रमिलाजस्ता कुमारी आमाले संविधानमा व्यवस्था भएको आमाको वंश र पहिचान सहितको नागरिकता सन्तानलाई प्रदान गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वमै विभेद कायमै रहेको छ। त्यसैगरी मीनाले सन्तान कहिले, कति र कसरी जन्माउने भन्ने सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपयोग गर्न नपाई उल्टै चरम हिंसा र दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ।

तसर्थ ‘घरैबाट सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने नारालाई आफैँबाट सुरु गरौँ,आजैबाट सुरु गरौँ। तर्जुमा गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर हिंसा, दुव्र्यवहार र कुरीति विरुद्धको निरन्तर साझा अभियान सञ्चालन गरी न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज स्थापना गर्न सबै जुटौँ, कोही नछुटौँ। 

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८ ०३:२३ शनिबार