कोभिड–१९ को महामारीका कारण जनताको क्रन्दन उत्कर्षमा पुग्यो। अहिलेसम्म १० हजारभन्दा बढी नेपालीले यसकै कारण ज्यान गुमाइसके। रोजगारी, शिक्षा, अर्थतन्त्र आदि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तत्कालभन्दा दीर्घकालमा बलशाली देखिनेछन्। यो विश्वव्यापी महामारी मूलतः जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ।
हामी रेमिटेन्स र आयातकै भरमा छौँ। तैपनि हामी समाजवादोन्मुख यात्राको संगीतमा मग्न छौँ। त्यसैले हुनुपर्छ, कुनै पनि दलले यत्रो स्वास्थ्य महामारीमा पनि न सिद्धान्त, न त व्यवहारबाटै स्वास्थ्यसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण नागरिकका बीचमा प्रकट गर्न आवश्यक ठाने।
कोभिड महाव्याधिबाट आजको मितिसम्म नेपालमा १० हजार सात सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। २०७७ पुसमा चीनको वुहानबाट कोभिड संक्रमित एक नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्के, त्यति बेला यहाँ त्रासको वातावरण थियो। त्यति बेला चीनले महामारीबाट कस्तो क्षति व्यहोर्ने हो भन्नेमा अनेक आकलन गरिएका थिए। अहिले वल्र्डोमिटरको तथ्यांकलाई हेर्दा संक्रमितको संख्याका आधारमा दुई सय २३ मध्ये चीन १०८औँ स्थानमा छ। चीनभन्दा ४८ गुणा कम जनसंख्या भएको नेपाल ४२औँ स्थानमा छ। चीनमा चार हजार ६ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।
कोरोना संक्रमितका हिसाबले संसारको महाशक्ति मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छ। संक्रमित संख्याका आधारमा भारत दोस्रो, ब्राजिल तेस्रो र रुस चौथो स्थानमा छ।
अझै पनि कोभिड–१९ को लपेटाबाट विश्व बाहिर निस्कन सकेको छैन। कोभिड–१९ सँगको युद्धमा विश्वका शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, बेलायत जस्ता देशदेखि धनी र विकसित मानिएका फ्रान्स, इटाली आदि राष्ट्र पनि कमजोर देखिएका छन्। कोभिड–१९ को विश्वव्यापी असरसँगै यसको नियन्त्रणमा विभिन्न देशको प्रभावकारिता र असफलताको चर्चा पनि विश्वव्यापी बनेको छ।
राज्यको परिवर्तित भूमिका
सन् १७७६ मा एडम स्मिथले राज्यको अहस्तक्षेपकारी भूमिकामा जोड दिँदै अगाडि सारेको ‘लेसेज फेयर’ नीतिको नयाँ संस्करणकै रूपमा भूमण्डलीकरण र नवउदारवादको जन्म भयो, जसले परम्परागत उदारवादी विचारलाई पुनस्र्थापित गर्नुका साथै एडम स्मिथको उदारवादी नीतिलाई नै आलोचनात्मक ढंगले व्याख्या गर्यो। ठूला पुँजीपतिको हितमा आफ्नो सिद्धान्तलाई केन्द्रित गरेका कारण सन् २००० को सुरुताका नवउदारवादी सिद्धान्त पूर्णतः बदनाम समेत भएको थियो। यसले उदारवादका नाममा राज्यको भूमिका बजारलाई सुम्पिने गम्भीर त्रुटि गर्यो। त्यसैले उदारवादी लोकतन्त्र अलोकप्रिय भयो।
सन् २००१ मा नोबेल पुरस्कार विजेता उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जले समेत अहिले प्रचलित बजार नियन्त्रित पुँजीवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादको वकालत गरेका छन्। उनले कोरोना नियन्त्रणको समयमा राज्यको भूमिका समेत कमजोर भएको धारणा सार्वजनिक गर्दै नवउदारवादको विकल्पमा प्रगतिशील पुँजीवादको धारणा अघि सारेका छन्।
कार्ल मार्क्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशन गरेपछि परम्परागत अर्थशास्त्रीले व्याख्या गरेको राज्यको गौण भूमिका र बजारको मुख्य भूमिकामा प्रश्न चिह्न खडा भयो। माक्र्स र एंगेल्सले समाजवादी प्रणालीको व्याख्या गर्दा उत्पादन र वितरण, खाना, बसोबास, लुगाफाटा र स्वास्थ्यको व्यवस्थामा राज्यको प्रमुख दायित्व हुने उल्लेख गरेका थिए, जसलाई व्यावहारिक रूपमा लेनिनले सन् १९१७ को क्रान्तिपछि समाजवादी रुसमा पहिलोपटक कार्यान्वयन गरे।
पहिलो विश्वयुद्ध, सन् १९१८ को फ्लु महामारी र समाजवादी रुसको उदयले राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई थप प्रोत्साहित गर्यो, जसलाई सन् १९३० को आर्थिक महामन्दीले थप पुष्टि गर्यो। यसलाई किन्सले महामन्दी नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका प्रमुख हुनुपर्ने धारणामार्फत पुष्टि गरे।
विश्वमा जतिवेला संकट आउँछ, त्यतिवेला राज्यको भूमिका प्रमुख हुनुपर्ने धारणा प्रबल बनेको देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासको योजना सरकारले अघि बढाउनुपर्ने र मूलभूत राजकीय क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बलियो हुनुपर्ने धारणा झन् प्रबल बन्यो। त्यस्तै, सन् १९७० को दशकको आर्थिक मन्दीले राज्यको भूमिका सर्वसाधारणको उपयोगिताको क्षेत्र र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्छ भन्ने विषय जोडतोडले अघि बढ्यो, जसलाई सन् २००८ को वित्तीय संकटले फेरि पुष्टि गर्दै राज्यको उपस्थिति बलियो मात्र होइन, निर्णायक हुनुपर्ने तथ्यलाई स्थापित गरायो। यही राज्यको सशक्त भूमिका अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीमा झन् स्पष्ट रूपले प्रमाणित भएको छ।
कुन राज्य सफल ?
कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा विश्वका मुख्य पुँजीवादी राष्ट्रको असफलता र समाजवादी राष्ट्रको सफलताले पुँजीवादलाई निर्विवाद मान्ने विद्वान्लाई समेत पुँजीवादी स्वर्गको भाष्यलाई परिवर्तन गर्न र यसबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ। यसको उदाहरणको रूपमा सन् १९८० देखि विकसित भएको प्रगतिशील पुँजीवादलाई लिन सकिन्छ, जसले बजार नियन्त्रित पुँजीवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादको वकालत गरेको थियो।
विश्वविख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज, बाराक ओबामाको पालाका अमेरिकी वाणिज्य विभागका सचिव रो खन्ना आदि यसका मुख्य व्याख्याकार थिए। त्यस्तै युनिभर्सिटी अफ लन्डनका प्रोफेसर माजुकाटोले महामारीको नियन्त्रणमा ठूला, विकसित र धनी पुँजीवादी राज्य असफल रहेको र साना राज्य पूर्णतः सफल रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा दुई खाले राष्ट्रहरू सफल देखिएका छन्। पहिलो, समाजवादी र प्रजातान्त्रिक समाजवादी राज्यहरू। चीन, क्युबा, भियतनाम, उत्तर कोरिया, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र नर्डिक देशहरूको उचित व्यवस्थापनले कोभिड–१९ मा छोटो समयमा निकै सफलता प्राप्त गरेको देखियो। अर्कोतिर डेनमार्क, फिनल्यान्ड आइसल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, स्लोभाकिया, ताइवान आदि महिलाले नेतृत्व गरेका देशको व्यवस्थापकीय कुशलता र संवेदनशीलताले कोभिडको तत्काल नियन्त्रण भएको देखिन्छ।
यीबाहेक दुई खाले देश कोभिड–१९ नियन्त्रणमा पूर्ण असफल देखिएका छन्। पहिलो, विश्वका मुख्य पुँजीवादी राष्ट्रहरू। यिनको असफलताको मुख्य कारण भनेको स्वास्थ्यलाई नाफा र घाटासँग सम्बन्धित गराई नीति निर्माण गर्नु, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यको जिम्मा दिनु, राज्यको ठूलो लगानी र उच्च बजेट भए पनि जनस्वास्थ्यमा कुनै लगानी नगर्नु नै हो। अमेरिका, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड आदि यस्ता देश हुन्।
त्यस्तै, असफल हुने देशहरूमा अराजक र अटेरी राष्ट्रप्रमुख भएका देश छन्। यी देशको पहिलो सूचीमा डोनाल्ड ट्रम्प हुँदाको अमेरिका पर्छ। उनले कोभिड–१९ लाई मौसमी रुघाखोकी, चिनियाँ भाइरस भन्दै अस्वीकार गरे। उनले यो महामारीलाई चीनसँग बदला लिने मनसायको रूपमा अघि सार्दै चीनलाई सघाएको आरोप समेत लगाउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनको बजेट नै रोक्का गरेका थिए। त्यस्तै, अर्का ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थिए, जसले कोभिड–१९ लाई ‘लिटिल फ्लु’ भने र डोनाल्ड ट्रम्पकै शैलीमा चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको कडा आलोचना गरे।
मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेज एमएल ओब्राडोरले लकडाउन गर्न र मास्क लगाउन अस्वीकार गरेका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाए। त्यस्तै, बेलारुसका राष्ट्रपति अलेकजेन्डर लुकासेन्कोले कोभिड निको पार्न नागरिकलाई भोड्का पिउन, नुहाउन र खेतमा काम गर्न सल्लाह दिए। यसै खेमामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत पर्छन्, जसले कोभिडलाई सामान्य रुघाखोकीको रूपमा परिभाषित गर्दै जडीबुटी खान सल्लाह दिए।
कोभिडको नियन्त्रणमा अधिक सफल जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले भनेकी छन्– यो महामारी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो संकट भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, पुनः एकीकरणपछि यस्तो खालको संकट जर्मनीले कहिल्यै भोगेन। कोभिड नियन्त्रणमा सबैभन्दा बेजोड भियतनाम हो, जसको कोभिड संक्रमितलाई पहिचान गर्ने र एकान्तमा राख्ने क्षमतालाई निकै सफल र उदाहरणीय मानिएको छ। अर्को कोभिड नियन्त्रणमा सफल राष्ट्र दक्षिण कोरिया हो, तर यसले आम परीक्षण र पहिचानमा निकै महँगो विधि अपनाएको थियो र निकै खर्चिलो साबित भएको थियो।
अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक तथा विश्व स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ एलिजावेथ किङले चीनको सफलताको मुख्य कारण सामाजिक नीतिहरूको स्पष्ट कार्यान्वयन र नागरिकको अनुशासनलाई मानेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। उनका अनुसार, चीनले कडा सामाजिक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा आम रूपमा मानिस भोकमरीमा नपरून् भन्ने कुरालाई पहिला सुनिश्चित गर्यो।
आफ्ना नागरिकलाई कोभिडको नियन्त्रण नै देशको प्रमुख कार्य हो भन्नेमा विश्वास दिलायो। चीनको यो कार्यलाई पश्चिमा देशले निरंकुश भनी आलोचना गरे। किङले चीनको यो कार्यलाई उसको निरंकुश स्वाभावका कारण भन्नु गलत हुने धारणा राखिन्, किनभने कोभिडको समयमा राम्रो गरेका लोकतान्त्रिक देशहरूजस्तै न्युजिल्यान्ड र जर्मनीले पनि यस्तै कदम चालेका थिए।
त्यस्तै नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएको समाजवादी क्युबाको स्वास्थ्य सेवा अमेरिकाको भन्दा निकै राम्रो मानिन्छ। आर्थिक हैसियतका हिसाबले हेर्दा अमेरिकाभन्दा क्युबा धेरै कमजोर छ र स्वास्थ्य बजेटको हिसाबले सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्ट्याएको अमेरिकाको तुलनामा उसको बजेट पनि निकै कम छ। तर, क्युबाले कोभिडको अवधिमा विश्वस्तरमा स्वास्थ्य सामग्री र डाक्टर उपलब्ध गरायो भने अमेरिका संसारमा सबैभन्दा धेरै नागरिक गुमाउने राज्यमा दाखिल भयो।
यसको मुख्य कारण क्युबाले लिएको स्वास्थ्य नीति र सामाजिक असमानताको अनुपात कम भई जनस्वास्थ्यको प्रभावकारिता राम्रो हुनु नै हो। सामान्य बजेटभन्दा जनस्वास्थ्यमा राज्यले खर्च गर्ने बजेटको हिस्साले राज्यको स्वास्थ्य नीतिको अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छ। नर्डिक राष्ट्रहरूले नागरिकको स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउँछन् र समान वितरण गर्छन्, जसले गर्दा नागरिकको एउटा वर्ग र क्षेत्रले मात्र स्वास्थ्य सेवा पाउने र अर्को पक्ष वञ्चित रहने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले पनि कोभिडको नियन्त्रणमा यी देश निकै सफल हुन पुगे। यसले स्वास्थ्यमा राज्यले छुट्ट्याएको बजेट मात्र महामारीको नियन्त्रणमा पर्याप्त नहुने पुष्टि गर्छ।
नेपालमा कसको के भूमिका ?
सन् १९७८ मा समाजवादी गणतन्त्र सोभियत संघ अन्तर्गतको काजकिस्तानको अल्माआतामा सम्पन्न एक सय ३४ राष्ट्रको सम्मेलनले आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई आत्मसात गर्यो र सन् २००० सम्म सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने घोषणापत्र जारी गर्यो। स्वास्थ्य नीतिमा राज्यको दायित्वको स्पष्ट परिभाषा र घोषणा अल्माआता सम्मेलनले गरेको हो। उक्त अल्माआता घोषणाले जनस्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था र सामाजिक उपायको मद्दतबाट यसलाई पूरा गर्न सकिने घोषणा गर्यो। त्यसको एक वर्षपछि सन् १९७९ मा नेपालले पनि आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा लागू गर्दै तल्लो निकायमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरी सेवा शुभारम्भ गर्यो।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ। समाजवाद भनेको जनताप्रति प्रतिबद्ध व्यवस्था हो, जसमा स्वास्थ्य सेवा राज्यको पूर्ण दायित्वमा पर्छ। यसले जनताको ज्ञानमाथि विश्वास गर्छ। उनीहरूसँग व्यापक रूपमा छलफल गर्छ, छलफलमा प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गरेर बजेट आउँछ। संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ। धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने र स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँचको हकसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ।
के नेपाली नागरिकले निर्बाध ढंगले यो हक उपभोग गरिरहेका छन् ? यसै पनि व्यापारीकरणले गालेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड महामारीमा अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव, अस्पतालमा बस्ने स्थानको अभाव आम प्रवृत्ति बने। देशभरि नै अक्सिजन, आवश्यक औषधि, अस्पतालमा बेड, आइसियु वा भेन्टिलेटर आदिको अभाव देखिए।
नागरिक मरिरहँदा शासक कमिसनको लेनदेनमा व्यस्त भएका खबर आए। यसले संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख वाक्यांशलाई नराम्ररी गिज्याए। राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थ, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, जनताको भन्दा आफ्नो स्वार्थ बलियो मान्ने नेतृत्व आदि नग्न रूपमा देखिए। नेपालका समाजवादी दल खासगरी माक्र्सवादी भनिने दलहरूको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वविहीनतालाई प्रकट गरे।
कोभिड–१९ को महामारीमा विश्वका विभिन्न खाले देशको औकात समेत प्रस्टिएको छ। चीन, क्युबा, भियतनाम जस्ता कम्युनिस्ट देशले कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा पाएको सफलताले महामारीमा राज्यको भूमिका अग्रस्थानमा हुनुपर्ने बहसलाई बढावा दिएको छ भने नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी देशमा मात्रै होइन, पुँजीवादी भनिने बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड लगायत देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व मानिएको व्यवस्थालाई सही साबित गरिदिएको छ।
यसले नेपालजस्तो ‘समाजवाद–उन्मुख’ भनिएको देशमा स्वास्थ्य सेवा राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा हुनुपर्ने तथ्यलाई पुनः पुष्टि गर्दै यसमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न समेत उठान गरेको छ। तर, जनताको क्रन्दन उत्कर्षमा पुग्दा पनि कुनै दलले न सिद्धान्त, न त व्यवहारबाटै स्वास्थ्यसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण प्रकट गर्न सके। नागरिकको तवरबाट बलपूर्वक दबाब नदिँदासम्म कुनै पनि दलबाट त्यस्तो नीति र व्यवहारको अपेक्षा गर्नु पनि निरर्थक नै छ।
(मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका गोकर्ण ज्ञवाली माक्र्सवादी अध्ययनमा रुचि राख्ने लेखक तथा चिन्तक र विनोद ढुंगेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७८ ०१:५५ शनिबार
