कास्की क्षेत्र नम्बर–३ र २ अन्तर्गत पोखरा–४ र ५ को सिमानामा पर्ने फिर्के पुल निर्माण सुरु भएको एक दशक बितिसकेको छ। पोखरा–बागलुङ सडकको प्रवेशद्वार मानिने यो पुलको ठेक्का लागेको आठ वर्ष पुग्दा पनि निर्माण पूरा भएको छैन। ६ लेन सडकमा ‘बोटलनेक’ जस्तै बनेको यो पुल नबन्दा चालक र यात्रुले सास्ती खेपिरहेका छन्। दर्जनौँ दुर्घटनामा परेर कैयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने धेरै घाइते र अंगभंग भएका छन्। तर यस विषयमा उम्मेदवारहरू लामो समय मौन रहे।
यस्तै, पोखरा–१९ पुरुञ्चौर र पोखरा–२५ हेमजा जोड्ने सेती नदीमाथिको पुल बाढीले क्षति पुर्याएपछि तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पुनर्निर्माण वा मर्मत नहुँदा स्थानीय बासिन्दा आवतजावतमा समस्या झेलिरहेका छन्।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा भने उम्मेदवारहरू विकासका नारासहित घरदैलोमा सक्रिय छन्। हिजो आँखैअगाडि पुल अलपत्र हुँदा चुप बसेका नेताहरू अहिले विकासका ठूला प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सांसदको भूमिका कानुन निर्माण, नीति बहस र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भए पनि धेरै उम्मेदवार पूर्वाधार निर्माणका आश्वासन दिँदै मत मागिरहेका छन्।
कास्की–३ का नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार मनोज गुरुङ ‘सबै वडामा पक्की पुल र गाउँगाउँमा एम्बुलेन्स’ नारासहित चुनावी मैदानमा छन्। तर उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अधिकांश सडक र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका चार वडामा पिच सडक नै छैन। हिमाली क्षेत्रसमेत समेटिएको कास्की–३ मा कतिपय ठाउँमा पदमार्गबाहेक सडक सुविधा छैन। यद्यपि उनले बाह्रैमहिना सहज आवागमन हुने गरी सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
एमाले उम्मेदवार दामोदर पौडेल बैरागी एक कार्यकाल प्रतिनिधिसभा सदस्य भइसकेका हुन्। उनीमाथि अघिल्लो कार्यकालमा उल्लेख्य विकास नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर यसपटक पनि सडक, पुल, ढल, खानेपानी र सिँचाइका योजना अघि सार्दै मत मागिरहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार बिना गुरुङ पनि विकासे एजेन्डालाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रचारमा छन्। पिच सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ढल तथा पुल निर्माणका प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याइरहेकी छन्।
यस्तै, नेकपाका गोपाल गिरी, राप्रपाका अर्जुनप्रसाद खनाल, नेकपा (माओवादी)का कमल खड्का विश्वकर्मा, नेपाल मातृभूमि पार्टीका ओमप्रकाश विश्वकर्मा, आम जनता पार्टीका कुशल थापा क्षेत्री, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका जीवनबहादुर गुरुङ, संयुक्त नागरिक पार्टीका टेकबहादुर सार्की र उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्कबहादुर गुरुङलगायत उम्मेदवार पनि विकासका आश्वासनसहित मत मागिरहेका छन्।
अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरका अनुसार विधायिकी जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पूर्वाधार निर्माणका प्रत्यक्ष आश्वासन दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास हो।‘आफ्नो अधिकार क्षेत्र नबुझ्नु वा जनतालाई कम आँक्नु, दुवै कारण हुन सक्छ,’ उनले टिप्पणी गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका सल्लाहकार आनन्दराज मुल्मीले मतदाताको मनोविज्ञानअनुसार उम्मेदवारले विकासका नारा अघि सार्ने गरेको बताए। उनका अनुसार विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनप्रतिनिधि विकासका कामसँग प्रत्यक्ष जोडिने अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि त्यस्तै अपेक्षा बढेको छ। चुनावी प्रणाली क्रमशः परिष्कृत हुँदै जाँदा भविष्यमा यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार आउन सक्ने उनको धारणा छ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८२ २०:०५ बुधबार
