काठमाडौं- काठमाडौंलाई दैनिक ३५ करोड लिटर भन्दा बढी पानी आवश्यक छ। उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा स्थायी तथा अस्थायी गरी करिब ३५ लाख भन्दा बढी जनसंख्या बसोवास गर्ने गर्छन्। तर यो जनसंख्याले मन फुकाएर पानी प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन। अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा ४५ प्रतिशत पानीको आपूर्ति भूमिगत स्रोतबाट हुने गरेको पाइन्छ। वहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानीले आफ्नो तिर्खा मेटाउने काकाकूल काठमाडौंवासीको सपना, एक अधुरो कथा जस्तै बनेको छ। झण्डै तीन दशक लामो मेलम्ची सपना पुरा हुने चरणमा छ। पटक पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौं समय सीमा तोकियो तर ति कामकाजी बनेन्।
आयोजनामा पटकपटक भएका विभिन्न अवरोधका कारण मेलम्ची पर्खाइले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखि दुइ दशक बढी समय नाघिसकेको छ। अघिल्ला सरकारले गरेको प्रतिवद्दता जस्तै काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने समयसीमा वर्तमान खानेपानीमन्त्री विना मगरले पनि तोकिन्। तर उनको बाचा पनि पूरा भएन। उनले २०७५ सालको दशैँमा मेलम्चीको पानी खुवाउने बताएकी थिइन् तर मेलम्ची आउन अझै एक वर्ष लाग्ने वुधबार स्थलगत भ्रमणमा पुगेकी मन्त्री मगरले बताइन्।
करिब २७ किलोमिटर सुरूङ मार्ग छिचोलिएर ढलानको काम थालिएको भएपनि काममा फेरि अवरोध सिर्जना हुँदा समय लम्बिन पुगेको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारका तर्फवाट ठेकेदारलाइ दिनुपर्ने नियमित वजेटमा कुनै कमी आएको छैन।
काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको मागभन्दा आपूर्तिको मात्रा अत्यन्त कम रहेकोसन्दर्भमा बढ्दो पानीको मागलाई थेग्न सक्ने एकमात्र विकल्पको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा झन्डै ३० वर्ष अघि सुरु भएको थियो। विसं २०४७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइले मेलम्चीको पानी काठमाडौँबासीको लागि आपूर्ति गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर निर्माण कार्य थाल्यो ।
२१ वर्षमा देशमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र समितिका २९ अध्यक्ष फेरिएका छन्। तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेन ।
त्यसपछि २०५६ सालमा एडिबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। त्यसैगरी २०५८ सालमा उक्त आयोजना निर्माणको लागि एडिबीसँग ऋण सम्झौता भएपछि सोही सालमा निर्माण सुरु भयो। सोही सालमा हेनिल कोनको जेभी कम्पनीलाई सुरुङ बनाउन चाहिने प्रवेशमार्ग निर्माणको ठेक्का सरकारले दियो। हेनिलले काम गर्न नसकेको भन्दै एकलौटी रुपमा २०६१ सालमा ठेक्का तोड्यो। त्यसपछि सोही वर्षमा शाही आयोगमार्फत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा आयोजनामा हस्तक्षेप गरे। सोही वर्ष नर्वे र स्विडेनको सिडद्वारा सहयोग फिर्ता गर्यो।
त्यसै गरी २०६४ सालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड गठन भयो र सोही वर्ष आयोजनाको २७ किमि सुरुङ खन्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो। २०६५ सालमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरे। त्यस्तै सोही वर्षमा चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसी) लाई सुरुङ खन्ने ठेक्का दिइयो।
२०६९ सालमा सुरुङ निर्माणको काम १५ प्रतिशत मात्रै सकिएपछि सिआरसीले ठेक्का रद्द गरेको थियो। त्यस्तैगरी २०७० सालमा पुनः टेन्डर आह्वान गरियो। त्यस्तै २०७१ सालमा इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई बाँकी कामको जिम्मा दिइयो।
सोही क्रममा २०७२ बैशाख १२ मा आएको भूकम्पका कारण १० महिना सुरुङ खन्ने काम रोकियो। त्यसपछि सोही वर्ष पाइप बिच्छ्याउने काम सुरु भयो। त्यसैगरी २०७३ पुसमा पहिलो ‘ब्रेक थ्रू’को घोषणा गरियो त्यस्तै २०७५ माघमा काम नगर्ने सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने आयोजना बोर्डको निर्णय भयो। ब्रेक थ्रुमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पुगेका थिए।
त्यसपछि सरकारले २०७६ सालमा टेण्डर आह्वान गर्यो। र सोहीवर्ष असोज १३ गते चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाएर कामलाई निरन्तरता दिइयो।
२१ वर्षमा देशमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र समितिका २९ अध्यक्ष फेरिएका छन्। तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेन ।
मेलम्ची आयोजनामा सुरुवातका दिनमा विद्युत उत्पादनसमेत समावेश गर्ने गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनको रुपमा अध्ययन गरिएको थियो। सन् २००१ मा एशियाली विकास बैंकद्धारा आयोजना लगानीमा सहमती जनाई ऋण सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात सन् २००१–आव २०५८ र ०५९ देखि आयोजनको काम शुरु गर्न अगाडि गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति, पहुंच सडक निर्माण तथा आयोजनाको संचालन गर्न आइपर्ने विभिन्न व्यवधानको कारण तोकिएको समयमा कार्य प्रारम्भ नै हुन सकेन। सन् २००७ मा काठमाडौं उपत्यकामा पानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम मात्र गर्न सकिए पनि आयोजनाको मुख्य कार्य सुरुङ्ग निर्माण प्रारम्भ हुन सकेन।
सन् २००१ देखि २००७ सम्ममा २०.७ किमि मुख्य प्रवेश मार्ग निर्माण तथा २११ किमि लम्बाईका ३ वटा अडिट प्रवेश मार्ग "सिन्धु अडिट प्रवेशमार्गः बाहुनेपाटी देखि सिन्धस अडिटसम्म १५.३ किमि ग्याल्थुम अडिट प्रवेशमार्गः सेरा देखि ग्याल्थुम अडिटसम्म ४.२ किमि तथा सुन्दरीजल अडिट प्रवेशमार्गः सुन्दरी जल बजार देखि आउटलेट पोर्टलसम्म १.६ किमि गरी जम्मा ४१.८ किमि सडक निर्माण सम्पन्न भएको थियो। यसैगरी मुख्य प्रवेश मार्गको लामीडाँडा मेलम्ची पुलबजार २२ किलोमिटर तथा गोकर्ण सुन्दरीजल खण्डको ५ किमि समेत गरी २७ किमि सडक स्तर सुधार गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो। यसरी आयोजना अन्तर्गत करिब ६९ किमि सडक नियमित मर्मत कार्य गरी यातायात संचालन भैरहेको छ।
यस अवधिमा आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। जसमध्ये १२४३ रोपनी जग्गा मेलम्ची डाइभर्सन स्कीमको हेडवक्र्स, प्रवेश मार्ग, अडिट प्रवेश मार्ग, क्याम्प साइट इत्यादि निर्माणका लागि र सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्र, ब्लुक डिस्ट्रब्युसन सिस्टम, ब्लुक डिस्ट्रीब्युसन र सेन्ट्रल बिल्डिङ्ग कम्लेक्स निर्माणका लागि ५५७ रोपनी र अन्य पाइप लाइन इत्यादिका लागि ९८ रोपनी जग्गा समेत गरी जम्मा १९०० रोपनी जग्गा प्राप्ति गरी विकास र सिमांकन समेत गरिएको छ।
एडिबिसंग भएको ऋण सम्झौता अनुसारको शर्तहरुको नेपाल सरकारबाट पालना हुन समय व्यतित हुँदा आयोजना सन् २००१ मा सुरु भएपनि मुख्य कार्यका रुपमा सुरुङ्ग निर्माण कार्य गर्न दातृ निकाय एडिबी बाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेको अवस्था थियो।
मेलम्ची सुरुङको ब्रेक थ्रुमा पुगेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर इञ्जिनियर तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तका अनुसार सरकारले ऋण सर्त पूरा गर्न नसकेपछि एडिबीले थप ऋण दिन र सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएन । ०६४ मा सरकारले ऋण सर्त पालना गरेपछि एडिबीले ०७० सम्म समयावधि थपेर सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दियो ।
०६४ मै २७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो । अर्को वर्ष चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसी) नामक चिनियाँ कम्पनीले चार वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी सुरुङमार्गको ठेक्का पायो । तर, तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै काम भयो । एक वर्षभित्र बाँकी ८५ प्रतिशत काम सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सिआरसीसँग सोही वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडियो ।
०७० असारमा पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो र इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का पायो। ठेक्काअनुसार ०७३ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम रोकियो। तसर्थ सिएमसीको म्याद थप भइरह्यो। अन्तिम म्यादअनुसार ३ फागुन ०७५ मा सिएमसीले काम सक्नुपर्ने थियो। तर, मंसिर २९ मै सिएमसीले काम छोड्यो र आयोजनाले माघ २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्यो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिलेसम्म ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । सुरुङमार्ग निर्माण र सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा मात्रै २६ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी लागेको छ। मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना–२ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तिरेसप्रसाद खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँ उपआयोजनाले खर्च गरेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्य पाइप विस्तार ७७ किलोमिटरमध्ये झण्डै साढे ७४ किलोमिटर सकिएको छ भने बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्नेछ। यद्यपि मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य भने ९५ प्रतिशत पूरा भै सकेको छ।
मेलम्चीमा खर्च भएको रकम एडिबी, नेपाल सरकार र जापान सरकारको हो। आयोजना निर्माण सुरु हुँदा ४६.४ करोड अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । यो लागतमा विद्युत् समेत निकाल्ने योजना थियो । तर, विद्युत् निकाल्ने योजना कार्यान्वयन नभएपछि लागत रकम ३१.७ करोड अमेरिकी डलरमा झर्यो। ०६४ सालमा आयोजनालाई २ भागमा बाँडियो । मेलम्ची विकास समितिले सुरुङदेखि प्रशोधन केन्द्र हेर्ने र आयोजना २ ले पाइप लाइनलगायतका काम हेर्ने तय गरियो । आयोजनाको समयावधि बढेसँगै अहिले मुख्य कामको लागत बढेर ३१.२ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको समितिले जनाएको छ ।
कहाँ पुग्यो काम ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्य पाइप विस्तार ७७ किलोमिटरमध्ये झण्डै साढे ७४ किलोमिटर सकिएको छ भने बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्नेछ। यद्यपि मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य भने ९५ प्रतिशत पूरा भै सकेको छ।
मेलम्ची आयोजनाको निरीक्षण गर्दै खानेपानी मन्त्री वीना मगर।
मेलम्चीको सहायक परियोजना–१ अन्तर्गत सुरुङ निर्माण हुँदै प्रशोधन केन्द्रसम्मको निर्माण रहेकामा दोस्रो चरणमा प्रशोधन केन्द्रबाट पानी उपभोक्ताको घर–घरसम्म पुर्याउने काम भैरहेको छ। सन् २०११ देखि आयोजनाले मुख्य, सहायक र वितरण पाइप बिच्छ्याउने काम गरिरहेको छ। पानी सङ्कलनका लागि विभिन्न १० स्थानमा ट्याङ्की निर्माण भइरहेको छ।
मेलम्चीको पानी दुई चरणमा गरी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन लागिएकामा अहिले पहिलो चरणमा भित्रने १७ करोड पानी सङ्कलन, वितरण हुँदै फोहर पानी प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको हो। यस चरणमा चक्रपथभित्रका एक लाख १० हजार घरधुरीमा पानी वितरण हुनेछ।
काठमाडौँका चोकहरुमा एउटा दिशाबाट अर्को दिशामा पाइप लैजानका लागि ‘क्रसिङ’ गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा सकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ। पुतलीसडक, कलङ्की, दरबारमार्गलगायत नौ चोकमा निर्माण गर्न बाँकी रहेकामा यी स्थानमा अब अघि बढ्ने परियोजना निर्देशक भोजविक्रम थापाले बताए। यी स्थानमा सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने भनी ‘क्रसिङ’ निर्माण नभए पनि अहिले निर्माणका लागि सहमति भइसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सडक विभागसँग सहमति लिइसकेकाले अब चाँडै शुरु हुनेछ।’
मेलम्चीको पानी आएपछि पानी भण्डारणका लागि १० वटा ‘रिजर्भ ट्याङ्की’ निर्माण गर्ने आयोजनाको योजना रहेको थियो जसमध्ये नौ स्थानमा निर्माण भइसकेको आयोजना प्रमुख थापाले बताए। यी सबै स्थानमा सात करोड ४५ लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भएको हो। भक्तपुरको कटुञ्जेमा विवादका कारण निर्माण हुन नसकेकामा अहिले विवाद समाधान भइसकेकाले छिट्टै निर्माण शुरु हुने उनको भनाइ छ। यस स्थानमा डेढ किलोमिटर पाइप निर्माणसमेत अघि बढ्न नसकेकामा अब अघि बढाइने उनले बताए।
आयोजनाले मुख्य, सहायक र वितरण गरी तीन किसिमका पाइपलाइन बिच्छ्याइरहेको छ। जसमध्ये घर–घरमा पुग्ने वितरण पाइप जडानको काम झण्डै ८९० किलोमिटर सकिएको र झण्डै २०० बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
२०७३ असोजमा मेलम्चीको सुरुङ अवलोकन गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल।
पाइप लाइन विस्तारसँगै आयोजनाले पाइपहरुको जाँच गरिरहेको निर्देशक थापाले बताए। अहिले वाग्मतीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरेर नयाँ जडान भएका पाइपहरुको जाँच भइरहेको छ। नियमितरूपमा भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पुरानै पाइपमार्फत वितरण गरिरहेको छ।
१०० वर्षभन्दा पुराना पाइपहरु जीर्ण अवस्थामा छन्। ठाउँ–ठाउँमा ‘हेभी’ गाडीका कारण पाइपमा समस्या आइरहँदा मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको उनले बताए। कतिपय स्थानमा पाइप माटोमा नै परिणत भइसकेको छ। उनले भने, ‘मेलम्चीको बाँकी काम सकिएर पानी वितरण गर्न शुरु भए पनि यी पाइप पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउँदैन्।’
आयोजना अन्तर्गत नै पाइप विस्तारका लागि खनिएका सडकहरु मर्मतका कामसमेत आयोजनाले गरिरहेको छ। सडक विभागको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सडक विभागले र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सडकको मर्मतको काम परियोजनाले गरिरहेको छ। मेलम्चीको पानी आएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आयोजनाले नै चार स्थानमा पाँच वटा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिरहेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत निर्माणको काम कम मात्रै बाँकी रहेकाले आयोजनाले वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारका कामलाई तीव्रता दिइएको हो। सरकारले आयोजनाको बाँकी रहेको भनिएको पाँच प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
उक्त कम्पनी साइटमा गएसँगै कामले गति लिने देखिएको छ। आयोजनाको जम्मा कामको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी पाँच प्रतिशत कामका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो। दुई महिना पहिले १५ महिनामा काम गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले काम शुरु गरेको दिनदेखि १५ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता सूचना अधिकारी पन्तले बताए।
सरकारले बाँकी काम सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पन्तले बताए। कम्पनीलाई चाँडो काम सम्पन्न गर्दा प्रतिदिन ०.१५ प्रतिशतले लाभांश दिने सरकारको योजना छ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७६ ११:२४ आइतबार
