वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा नदिएको भन्दै सुविसु केवलनेट प्रालिसँगको खरिद सम्झौता भंग गरेको छ।
प्रतिष्ठानले अब खुला बजार नीतिअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग इन्टरेनट सेवा खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णयसँगै पाँच दिनअघि तीन पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लागेको तालाबन्दी पनि खुलेको छ। इन्टरनेट संघर्ष समितिले इन्टनेट सेवासम्बन्धी गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा बैशाख १६ गते तालाबन्दी गरेको थियो।
आन्दोलनरत संघर्ष समिति र पदाधिकारीहरुबीच भएको वार्ताले खुला बजार नीतिअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रतिष्ठानको मापदण्ड पूरा गरेर सेवा प्रदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयसँगै प्रतिष्ठानमा विगत १० बर्षदेखिको सुविसुको एकाधिकार पनि समाप्त भएको छ। प्रतिष्ठानमा सन् २०११ मा पाँच बर्षको लागि इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने सम्झौतामा सुविसु प्रवेश गरेको थियो। सन् २०१७ मा प्रतिष्ठानले विनाप्रस्पिर्धा सुविसुको सम्झौता नवीकरण गरिदिएको थियो।
इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नभएको व्यापक गुनासो आएपछि प्रतिष्ठानले अध्ययनको लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले पनि बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महंगोमा इन्टरनेट खरिद भइरहेको, सम्झौताअनुसार सेवा गुणस्तरीय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सुविसुसँगको सम्झौता भंग गरी खुला बजार नीतिमा जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
आन्दोलनरत जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटी, विद्यार्थी प्रतिनिधिहरु र पदाधिकारीबीचको वार्तामा इन्टरनेट कम्पनीहरुले प्रतिष्ठानमा बजार भाउभन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत कम शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्टरनेट सेवा प्रवाह एवं विस्तार गर्नुपर्दा आवश्यक पर्ने तार तथा फाइवर जमिनमुनि विछ्याउनुपर्ने, गुणस्तरीय र सुचारु सेवाको सुनिश्चितताको लागि २४ सै घण्टा कस्टमर सपोर्ट सर्भिस उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्ड पनि तयार गरेको छ।
यसैगरि, प्रतिष्ठानले हाल खरीद गरिरहेको ३० एमबिपिएस लिज लाइनको सम्झौता पनि कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सम्झौता भंग गर्ने निर्णय भएको छ। यो सम्झौता पनि बजार मुल्यभन्दा अत्यधिक महंगो भएको, सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्तहरु पालना नगरेको, इन्टरनेट सेवामा सबै पक्षबाट व्यापक गुनासो आइरहेको र खरिद ऐन, कालोबजार ऐन आकर्षित हुने देखिएको भन्दै कार्यदलले नै सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो।
प्रतिष्ठानले सुविसुसँग प्रतिएमबिबिएस १३ हजार ३ सय ३० रुपियाँमा लिज लाइन सेवा खरिद गरेको थियो । जुन बजार मूल्यभन्दा सयौं गुणा महंगो हो। इन्टरनेटमा अनियमितता भएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि सुविसुले प्रतिएमबिपिएस २ हजारमा नै लिज लाइन सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै पत्राचार गरेको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ।
वार्तामा प्रतिष्ठानमा दीर्घकालिन रुपमा इन्टरनेट सेवामा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न जि टु जि सम्झौतामार्फत सोझै नेपाल टेलिकमसँग खरिद प्रक्रियाअघि बढाउने पनि निर्णय भएको छ।
यस्तै, इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कायम गरिराख्नको लागि समय समयमा निगरानी गर्न प्रशासन, फ्याकल्टी, आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थी सम्मिलित इन्टरनेट सेवा मूल्यांकन समिति ७ दिनभित्र गठन गर्ने र उक्त समितिको सुझाव सल्लाहलाई सम्बन्धित निकायले पालना गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको निम्ति ३ हजार डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन निर्णायक पहल गर्ने पनि निर्णय भएको छ। आन्दोलनरत जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा.पदम नेपालीले बषौंदेखि अपारदर्शी रुपमा इन्टरनेटमा एउटै कम्पनीको मनोपोलीको अन्त्य भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे।
उनले लिज लाइन खरिद सम्झौताले प्रतिष्ठानलाई मासिक लाखांै घाटा गरिरहेको भन्दै यो सहमतिले घाटा हुनबाट जोगिएको बताए। ‘यो ऐतिहासिक निर्णय हो, लिज लाइनमा मात्रै महिनामा कम्तीमा ५ लाख घाटा भइरहेको थियो। त्यो जोगिने भयो,’ डा.नेपालीले भने, ‘एउटा कम्पनीको मनोपोली अन्त्य भएको छ, वीपीमा जुनसुकै इन्टरनेट कम्पनीले सेवा दिन पाउने भयो, र हामीले पनि छानी छानी गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने भयौं ।’
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७८ १३:५७ मंगलबार
