जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन वटा कार्यक्रमहरू डिजाइनको क्रममा रहेकोमा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमहरू समेत रोकिएको अवस्था छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार विभिन्न पेशा व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा (असोजसम्म) चार खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रूपैयाँले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सामान्य हिसावले कार्य सम्पादन गरेर राजश्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव नरहेको बताएका छन्।
सामान्य अवस्थाको कामले नतिजा पनि सामान्य आउने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले गत सालको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशत राजस्व वृद्धिमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था नरहेको बताए।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय अब व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाइ वैदेशिक र निजी लगानी आकर्षित गरी स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको बताएका छन्।
रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई चेक दिने तर वित्तीय संस्थामा चेकमा उल्लेख गरेअनुसार रकम नभएकाले चेक नसाटिने समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले कानुन बनाएर कडाइ गर्न लागेको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष लगानीकर्ताको भोटबाट नियुक्ति गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
इप्पानले ३० भन्दा बढी आयोजनाको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ।
महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै नेपालले विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठूला वित्तीय चुनौतीहरू पार गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
