राहदानी वितरणमा राज्यलाई दुई अर्ब घाटा

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार राहदानी विभाग र फ्रान्सेली कम्पनीको मिलेमतोमा राज्यले दुई अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी राजस्व गुमाएको छ ।