ऋण उठाउने अधिकार पाएर पनि उपभोग गर्न नसक्ने प्रदेश र स्थानीय सरकार

पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रूपमासमेत हेर्न थालिएको छ।