नगदी रसिद नै लाइसेन्स !
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कार्ड उपलब्ध गराउन नसकेपछि सेवाग्राहीले राजस्वबापत पैसा बुझाएको रसिदलाई नै लाइसेन्स मान्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कार्ड उपलब्ध गराउन नसकेपछि सेवाग्राहीले राजस्वबापत पैसा बुझाएको रसिदलाई नै लाइसेन्स मान्ने निर्णय गरेको छ।
सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन प्रतीक्षारत सेवाग्राहीको संख्या २१ लाख पुगेको छ।