व्यवहारमा कहाँ छ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा?
संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो। संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकाहरूका काँधमा गएको छ।
संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो। संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकाहरूका काँधमा गएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा आधारभूत तहमा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहमा क्रमशः निःशुल्क हुनुपर्छ।