नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ।
संगठित अपराधको प्रशस्त प्रमाण देखिएको ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएपछि आइतबार अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश अनुसार ३ जनाले धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा थुनामै फर्किएका छन्।
पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसित दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलाशले गुरूङलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसंग जानकारी लिएको सीआइबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।
स्वास्थ्यका कारण उनीहरुलाई मुद्दा बुझाउने दिन पेश गर्नेगरी बुधबार रिहा गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले देशमा भएका भ्रष्टाचारका सबै ठूला मुद्दा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास व्यक्तिका नाममा पास गर्न निर्णय गराउनेलाई भन्दा अह्राएको काम गर्नेलाई कारबाहीको निसाना बनाएको भन्दै उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका २२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप पाँच दिनको म्याद पाएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सोमबार थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदैछ।