चैतसम्म साढे पाँच लाखले लिए श्रम स्वीकृति
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले कागजपत्र पुगेको अवस्थामा २ मिनेट ४४ सेकेन्डमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन सक्ने भएको छ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयले आधा घण्टामै श्रम स्वीकृति दिएपछि सिन्धुपाल्चोकबाट आएका एक युवा आश्चर्यमा परे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मानव तस्करहरुलाई अनुकूल हुने गरी श्रम मन्त्रालयले रुस जाने श्रम स्वीकृति किन दिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
पूर्वघोषणाअनुसार वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयहरूले एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिन सकेका छैनन्।
आयआर्जनका लागि सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई देशबाहिर गएर शारीरिक तथा मानसिक श्रमका लागि युवा भौंतारिइरहेका छन्।
आयआर्जनका लागि नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई आफ्नो देशभन्दा बाहिर अन्य देशमा गएर शारीरिक तथा मानसिक श्रमका लागि युवा भौंतारिइरहेका छन्।
मङ्गलवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गर्दै रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको जानकारी दिएको हो।
वैदेशिक रोजगारीको चक्करमा रकम फसाउनेको दिनचर्या फेरि त्यसलाई कसरी उठाउने भन्नेमा व्यतित हुन्छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८०/८१ का प्रत्येक महिनाको तुलना गर्दा संख्या बढेको हो।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले मंगलबारदेखि श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले अब उपमहानगरबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन्।
विदेशमा घरेलु कामदार पठाउन गरिएको अवरोध नखुल्दा धेरै महिला अवैध बाटो भएर विदेश गइरहेका छन्, यसकारण महिला श्रमिक अवैध भएर झनै असुरक्षित तवरले विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा साढे ६ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले आगामी आव २०८०-८१ को बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेका छन्।