गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुझाए राजीनामा
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोखिममा सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाहको सरकार भने सुरक्षित छ। यद्यपी तीनवटै प्रदेशमा थप अन्य दलले लिने निर्णयमा सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको कुनै पनि दलले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत सिद्ध गर्न तीस तीनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यावस्था छ।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) लाई दिइएको छ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नयाँ सरकार गठनको सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
‘मत विभाजका क्रममा एमालेका कम्तिमा तीन जना सांसदहरु फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘गणीतीय हिसावले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा देखिनु भएको छ, तर पनि बहुमत पुर्याउनुहुन्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बदल्न नेकपा एमाले ओलीपक्षले कसरत शुरु गरेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारवाट एमालेले समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । सुदूरपश्चिम सरकार बदल्न नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज लेखराज भट्ट, प्रदेश समितीका सहईन्चार्ज महेश्वर पाठक, प्रदेश समिती अध्यक्ष कर्ण थापा लगायतका नेता धनगढीमा केन्द्रित भएका छन । माओवादी केन्द्र र माधव पक्षको सुविधाजनक बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारवाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिन संसदिय दल वोलाउने तयारी गरेको छ ।
‘अब पहिलेको जस्तो अवस्था रहेन्,’ नेपाल समुहका सांसद सुशील थापाले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।’
एमालेका १९ जना माननीयहरुले संसदीय दलले के भन्छ त्यो अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । संसदभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको अव दलगत सम्वन्ध हुन्छ । व्यक्तिगत सम्वन्ध व्यवहारिक हुनसक्छ तर, राजनीतिमा त्यसले काम गर्दैन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तीन वर्षअघि नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। एमाले संसदीय दलको बहुमत सांसदको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बैठकले २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।