समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्यायको कठघरामा ‘बालेन’ का निर्णयहरु
काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहका एक पछि अर्का महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिन थालेका छन्।
संसदमा एमसिसी खारेजीको माग
नमुना युवा संसदको सो बैठकमा बहुमत सांसदहरु एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् : ...अन्यथा सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्ने ठूलो जोखिम छ
‘हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति हामी सचेत हुनैपर्छ । परराष्ट्र नीतिमा आधारित कूटनीतिक श्रेष्ठताले मात्र हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिको लाभ लिन सक्छौं।’
सार्वभौमिकताको मूल्यमा एमसिसी
सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानुन हुँदाहुँदै नेपाल राज्यभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पनि संसद्को अवहेलना हो।
देङ : १९७८, चीन : ठीक ४० कटेसि...
सन् १९७८ मा चीनका नेता देङ स्याओपिङले आफ्नो देशको भाग्य मात्र परिवर्तन गरेनन्, बरू उनको दृष्टिकोणले संसारकै इतिहासको गतिमा परिवर्तन ल्यायो। बितेका चार दशकमा चीनले हासिल गरेका सफलताले चिनियाँ जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो र चीनले संसारको भूराजनीतिमा पुनः केन्द्रीय स्थान हासिल गर्यो।
देशलाई आफ्नै नेताबाट जोगाऔं
दिनानुदिन ह्रास हुँदै गइरहेको सार्वभौमिकता धमिलिँदै गइरहेको राष्ट्रियता र भारतको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दबदबा र हस्तक्षेपको अगाडि अब कति दशकसम्म नेपाल नेपाल रहला भन्ने त्रासदि पैदा हुन्छ। वास्तवमा नेपाल जस्तो सुन्दर देश र आत्मिय जाति अन्त कतै नहोला। गरिब भए पनि कति ठूलो मन छ, कति सहज मुस्कान र कति सस्तो गफ छ।
खुकुरी, सार्वभौमिकता र नेपाल
सिधै भन्नुपर्दा दक्षिण एसियाको दुःख भनेकै भारत हो । नेपाली हामी वीरका सन्तान हौं तर सरमका साथ हामीले विदेशी दासत्व स्वीकारेका छौं ।