समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नेतृत्व वर्गमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ: नेता निधी
नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रीय तहबाटै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको बताएका छन्।