अझै आएन संघीयता कार्यान्वयनको साझा कानुन
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले दलहरू मिलेर प्रदेश चलाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जिल्लास्थित राजनीतिक दलको सर्वदलीय सहमतिका आधारमा आगामी मंसिर ४ गतेको प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १७ मतदान केन्द्र परिवर्तन गरिएको जनाएको छ।
संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, मन्त्री बनाउन आफ्ना उम्मेदवार दिएको र राजदूत तथा अन्य नियुक्तिसमेतमा नाम जोडिएपछि न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको छ।यो स्थितिबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न अब उनको बहिर्गमनमात्र विकल्प देखिएको छ। यही स्थितिमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न सरकारसंँग माग गरेको छ।
