संघीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभाको दबाब
राष्ट्रियसभाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अझै आएन संघीयता कार्यान्वयनको साझा कानुन
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
सांसदहरूको गुनासो: देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ
मङ्गलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सो कुरा बताएका हुन्।
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। जसअनुसार दिउँसो ३ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै छ।
समितिको नाम हेरफेर, संख्या चार
राष्ट्रियसभाको पूर्ण कार्यकाल ६ वर्ष पुग्दा राष्ट्रियसभा नियमावली परिमार्जन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक बिहान ११ बस्दैछ भने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे नै बस्दैछ।
जलहरी प्रकरणबारे तथ्य पत्ता लगाउने सरोकार समितिको निष्कर्ष
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता हटाउनुपर्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ
‘मैले बुझेसम्म यो आचारसंहिताको सवालमा मन्त्रीहरुले चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाँही बहुदलीय हुने। अनि, राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरु मन्त्री पनि हुने। तर, मन्त्रीहरुले चाँही चुनाव प्रचारप्रसार गर्न आफैं उम्मेदवार छ भने बाहेक अन्त नपाउने भन्ने कुरा त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन।'