जनचाहनाविपरीत पटके गठबन्धन
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ। तर दलहरूको ध्यान जनताको चाहना आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ। तर दलहरूको ध्यान जनताको चाहना आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
राजनीतिक उतारचढावका बीच धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा चार प्रतिशतको वृद्धिपछि कारोबार रोकिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले नेपालको राजनीतिलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर वामपन्थी ध्रुवीकरणतर्फ लैजानुपर्छ भनेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको दाबी गरेका छन्।
उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण बैठक फागुन २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे सूचना टाँसेर संसद बैठक स्थगित गर्ने तयारीमा छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सम्भावित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे निर्णय लिने अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रियसभालाई संवैधानिक र कानुनीरुपमै कमजोर बनाइएको बताएका छन्।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेता पछिल्ला दिनमा एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोपमा व्यस्त थिए। उनीहरू सत्ता समीकरण फेरबदल हुनसक्ने वक्तव्य दिइरहेका हुन्थे।
चुनाव आएका बेला उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी कार्यक्रम गिजरा बस्तीमा हुन्छ र यहाँका अव्यवस्थित, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुख्य चुनावी नारा बन्छ ।
भ्रष्टाचार गर्नु देशको र जनताका लागि घातक हो भन्नेले पनि कसैले घूस दियो भने लिन पछाडि नपर्ने हो भने भष्टाचार गर्नु देश र जनताका लागि घातक हो भनेको केही मतलब भयो त ? भएन नि! जब यो देशमा भएन भन्छौँ भने त्योअनुसार हामीले पनि काम गर्नुपर्यो नि।
नेपाल साउदी अरबमा जारी वाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेपछि बधाई दिनेहरूको ओइरो लागेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विभिन्न दस्ताबेजको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
त्यति मात्रै होइन, नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिसन–८४ अघि बढाइसकेको छ। उसले त्यसमा निम्ति विभिन्न परियोजना निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्तीबारे दबाब अभियान नै सुरु गरिसकेको छ।