मर्ज गरेर सहकारीकाे संख्या घटाउन सुझाव
सहकारीलाई आपसमा मर्ज गरेर संख्या घटाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
सहकारीलाई आपसमा मर्ज गरेर संख्या घटाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति नियुक्तिमा विलम्ब हुँदै जाँदा दलहरूबीच भागबण्डा नमिलेको अड्कलबाजी सरोकारवालाले गर्न थालेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि तीनजना महिलासहित एकैपटकमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाल र रजिस्ट्रारमा विमल पौडेललाई नियुक्तका लागि सिफारिस गरिएको छ।
पत्रिकालगायत डिजिटल माध्यम प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल रिपब्लिक मिडियाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बुधबार बाँडफाँट भएको छ।
कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
धनुषा अदालतले साहलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा १२ वर्ष कैद सजाय र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालतले जन्मकैद हटाइदियो भने १२ वर्षे कैदलाई पनि सात वर्षमा झारिदिएको छ।
‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन: हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित न्यायपालिकाका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबार (आज)देखि सुरु हुने भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बहालवाला दुई रजिस्ट्रारको अधिकार खोसेर सहरजिस्ट्रारलाई प्रत्यायोजन गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले तय गरेको सिद्धान्तविपरीत जनप्रशासन विभागमा निमित्त प्रमुख नियुक्त गरेको भन्दै विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र नेपाल विद्यार्थी संघले अनुचित ढंगले विभागीय प्रमुख नियुक्त गरेको भन्दै आन्दोलन थालेका हुन्।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने बताइरहँदा गत वर्षको तुलनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ६० प्रतिशतले घटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्षको चैतसम्म २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कम विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ।
न्याय सेवा आयोगले न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको छ। बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव र सर्वोच्च अदालतकै रजिस्ट्रार रहेका निरौलालाई बुधबार बसेको आयोगको बैठकले मुख्य रजिस्ट्रारमा सिफारिस गरेको हो।
