प्रस्तावित चार राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु
प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सांसद् पम्फा भुषालले सैनिक श्रीमती संघ, प्रहरी श्रीमती संघहरू राजतन्त्रका समयमा बनेको संस्था अझै पनि कायम रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने बताइन्।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ संसदमा पेश गरेकी छिन्। उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर मन्त्री मगरले खानेपानी सम्बन्धी छुट्टै कानुन आइतबार संसदमा पेश गरेकी हुन्। यसअघि खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहाकार विष्णु रिमालको ट्वीटबारे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाएका छन्।
सभामुख कृष्ण बहादुर महराले विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय लगायत समसामयिक विषयमा सांसदहरुले उठाएका विषयबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गगनकुमार थापाले विषादी परीक्षणबाट पछि हट्ने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेता थापाले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट राष्ट्रवादी सरकार फिर्ता हुनु आपत्तिजनक भएको बताए।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
सांसद अनिता देवकोटाले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी जाँच गर्ने निणर्य सरकारले फिर्ता लिएकामा आपत्ति जनाएकी छन्।
संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन र चैतमा सम्पन्न भएको थियो। सो अधिवेशनमा सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। तर पनि जनताका आवाज उठाउने काम खासै भएन। पहिलो अधिवेशनमा सांसदहरू सबैभन्दा कम उपस्थित भएको दिन चार छ भने बढी उपस्थित भएको दिन १० छ। तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले चारवटा बैठकमा मात्रै उपस्थिति जनाएको देखिन्छ। राजपाका प्रमोदकुमार यादव र समाजवादी पार्टीका रामबाबु यादव पनि चार÷चार दिन मात्रै बैठकमा उपस्थित भए। बैठकमा चार दिन मात्र उपस्थिति जनाउने अर्का सांसद हुन्– नेपाली कांग्रेसका सूर्यबहादुर केसी।
नेकपाका सांसदहरुले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने सरकारको कार्यशैलीले जनताप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘आईफा अवार्ड’ रोक्नका लागि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनाधिकृत भएको दावी गरेका छन्।
बैठकमा समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगसँग पुनः छलफल गर्ने बताएकी थिइन्।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले विवादमा नआउने गरी कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त परामर्श गरेर विवादमा नआउने गरी विधेयकलगायतका क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय व्यवस्थालाई विगतमा धरापमा पार्ने तत्वहरुबाट सचेत रहन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।