तीन खर्बको हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार

अभियुक्तविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसारको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।