तीन खर्बको हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार
अभियुक्तविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसारको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।
अभियुक्तविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसारको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीयरुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड जस्ता अनलाइन कोषमा लगानी नगर्न आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्न सकिने बताएका छन्। नेपाल राष्ट बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन्।
