लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम दोब्बर गर्न सुझाव

पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

एआई, समाचार एजेन्सी र पत्रकार

न्युज एजेन्सीहरूले दिने समाचार निश्चित मिडियाको पहुँच नपुग्ने ठाउँका हुने जुन अवस्था थियो त्यो परिभाषा अब करिब फेरिएको छ। न्युज ‘अन डिमान्ड’ मा एजेन्सीहरू जान थालेका छन्।

विचार

घर-घरमा सर्वज्ञहरू

को कति जना मारेर वा कतिवटा अपराध गरेर कति वर्ष जेल बसेको थियोे भन्ने कुरा अर्थहीन छ।

राजनीति

समाजवादी प्रेस सङ्गठनको ध्यानाकर्षण

समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले पत्रपत्रिका वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड समय सान्दर्भिक र वैज्ञानिक बनाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

समाज

मुगु र मनाङ : जहाँ एउटा पनि पत्रिका दर्ता छैनन्

पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि ६२२ अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरण भएका छन्।

समाज

करोडसम्म जरिवाना प्रस्ताव

सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ। संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ।