पुरानै अडानमा कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखद्वारा संविधानको मर्म र भावना तथा संसदीय पद्धति र अभ्यासविपरीत काम गरेको बताएको छ।
राज्यको खास धर्म, जात, रङ, लिंग र वर्ण भए त्यहाँ समानता र न्याय नहुने मान्यताअनुसार नै नेपालजस्तो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको महत्व रहेको धेरैको बुझाइ छ।
सबैखाले आन्दोलन र संंरचनामा सीमान्तकृत तथा विविध समूहको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आफ्नै समुदाय र समूहमा दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ।
आयोगले आज सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका लागि आवेदन माग गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षकमा तोयम रायालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केहीबेर अघि सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बिहीबार बिहान भएको भेटवार्तामा संवैधानिक परिषद्को बैठक तय भएको छ।
लोक सेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन ‘योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताः लोक सेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि सुर्खेतमा सुरु भएको छ।
फ्रान्स सरकारले गर्भपतन गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा को रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललसमक्ष पेस गरेका छन्।
“सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ ।
कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) का ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदको समर्थन र हस्ताक्षरमा छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
