निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जान्छौंः पूर्वाधारमन्त्री महासेठ
उपप्रधान एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जाने बताएका छन् ।
उपप्रधान एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जाने बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने भएपछि धेरै काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर गरिएका छन्।
दिमागी थकानले वहुआयामिक समस्या ल्याउने भएपछि तनाव व्यवस्थापनको वकालत हुन्छ नै। स्वास्थ्यका लागि घातक देखिँदा चिकित्सकले तनाव नलिन सल्लाह दिनु स्वाभाविक हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको सरुवा भएको छ।
निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना सञ्चालनमा आउन अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले खाेला मिचेर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले खोला मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको हो।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा किमाथाङ्कामा सडक पुग्ने बताएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्त सकिँदा प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिरुद्ध लागेको आरोपमाथि छानबिन जारी रहेको बताएका छन्।
दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
दुर्गम कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारसँगै सेवासुविधाको अभाव झेल्दै आएका छन्।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेका सबै विद्यालयसँग सम्बन्धित काम पालिकास्तरीय शिक्षा शाखाले गर्न थालेपछि भने अझै शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको जनाइएको छ।
