भारत सरकारको राहत सामग्री हस्तान्तरण
भारत सरकारले नेपालमा विनासकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारका लागि राहत सामग्री प्रदान गरेको छ ।
भारत सरकारले नेपालमा विनासकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारका लागि राहत सामग्री प्रदान गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि दोस्रो पटक संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
नेपालको सार्वजनिक खरिदको कुरा गर्दा खरिदकर्ता सरकारी निकायको अवस्था त्यस्तै–त्यस्तै छ। जुन तवरले व्यवसायीहरूलाई सरकारी पक्षले व्यवहार गर्छ, त्यो पाउँदा उनीहरू ठान्छन्, अर्को ग्राहक पाउने भए यो ग्राहक छाड्ने थिएँ। अर्को शब्दमा भनौँ, उनीहरू ग्राहकरूपी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।
एक/दुई महिनामा पनि सरकार परिवर्तन भई चरम राजनीतिक अस्थिरताबीच १६ महिनामा हालै पहिलो र दोस्रो ठूला दल (नेका र एमाले)सहितको गठबन्धन सरकार बनेको छ।
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्नेगरि सरकारले ती विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनिलाई विशेष किसिमको सहुलियत दिने निर्णयसँगै पोखराको पर्यटन क्षेत्र पुन आशावादी बनेको छ।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न समयसापेक्ष रूपमा ऐन, कानुन संशोधन गरेर वातावरणमा सुधार हुँदै गएपछि लगानीकर्तामा आकर्षण बढेको छ।
दुई ठूला प्रतिष्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संघीय सरकार बन्यो। समीकरण बन्दा सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकार बनाउने सहमति छ। तर गण्डकीमा भने दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकार बनाउन सकस भएको छ।
आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार राजीनामा दिन पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरू राजीनामा नदिई फर्किएका छन्।
पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रूपमासमेत हेर्न थालिएको छ।
प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।
आगामि आर्थिक वर्षमा १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी भनाई रहेपनि त्यो अनुसारको योजना भने कतैपनि नरहेको सरोकारवालाको भनाई छ। कोरोना अघिको आकारमा बल्लतल्ल आगमन हुँदै गर्दा सरकारको १६ लक्ष्य निकै नै पर रहेको उनीहरुको भनाई छ।
उदयपुरको कटारीमा सञ्चालित नगर अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्दै ‘प्रादेशिक अस्पताल’ को मान्यता दिने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा छैटौं सरकार गठन भएको छ। नेकपा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कोशीमा छैटौं सरकार गठन भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखले धारा १८६ प्रयोग गर्नु गैरसंवैधानिक भएको कांग्रेसले जनाएको छ।