कर्णाली सरकारको एक वर्ष
कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
आफूले गरिसकेका, गरिरहेका र गर्ने कामबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिने अभ्यास आफैँमा उत्तम हो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन्।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि सरकार गठनको एक पुग्नै लाग्दा लगातार पाँचपटक सरकार परिवर्तन भएको छ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष बितिसक्दा समेत काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्। प्र
सरकारको एक वर्षको कार्यकाल मंगलबारै पूरा हुँदै छ। प्रधानमन्त्रीले सो सम्बोधनमा सरकारले गरेको कामबारे चर्चा गर्ने भएका हुन्।
प्रत्येक वर्ष किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेप्दै आएकामा गएको एक वर्षयता भने त्यो असजता अन्त्य भएको छ।
सरकार र विपक्षी दलबीचको सम्बन्धमा सधैं दरार हुँदा संसद्को काम कारबाहीमा कमजोरी देखिँदै आएको छ। २०७४ यता संसद्का दुवै सदन झगडाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् र सदन सञ्चालनमा न्यायपूर्ण, न्यायोचित र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेर सभामुखको पनि भूमिका प्रभावकारी देखिएन।
मन्त्री नियुक्ति भएदेखि राम्रा वा नराम्रा कामले निरन्तर चर्चामा रहेका किरातीले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै गरेका सकारात्मक कार्यअन्तर्गत वायुसेवा निगममा ई–टिकेटिङको व्यवस्था हो।
कोभिड त्रासबाट मुक्त भएर हाल विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थी कक्षाकोठामा भौतिक उपस्थितमै नियमित पठनपाठन गर्न पाएको वर्षको रूपमा सन् २०२३ लाई शिक्षक र विद्यार्थीले लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते शपथ लिनबित्तिकै उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सुम्पिएका थिए।
पुस १० मा सरकार गठनको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदैछ। दोस्रो गठबन्धन सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय काम सुरु भएका छन् भने कतिपय गतिहीन अवस्थामा छन्।
