पूर्वाधार निर्माणको काम ‘ब्यारेक मोडेल’मा

सरकारले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काम कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने गरी सकेसम्म ब्यारेक मोडेलमै लैजाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।