बिहीबार ललितपुरमा भएको चिनियाँ नयाँ नेतृत्वले नेपाल र विश्व सम्बन्धमा पार्ने प्रभावबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भविष्यको नेतृत्व चयन गर्दा सधैँ विदेशीबाट ऋण लिएर राज्य सञ्चालन गर्ने नभइ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको चयन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभा अविछिन्न रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संघीय संसदका दुवै सदन एक अर्का प्रति परिपुरक भएर काम गर्छन्। तर कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय जस्तै हुन्छ। यो अवस्थाले आवश्यक पर्दा काम गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभा शक्तिशाली बनेका हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बेलायती सेनामा कार्यरत ब्रिटिश गोर्खाहरू नेपाल र बेलायतको सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण कडी रहेका बताउँदै ब्रिटिस गोर्खाका पेन्सन र क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा बेलायती सरकारसँग केही माग रहेको स्मरण गरे।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘बीमा विधेयक, २०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
विगतमा भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ सम्झौता कार्यान्वयन, हिमाल वारपार (केरुङ–काठमाडौँ) रेल सेवाको विस्तृत अध्ययन, कोभिडका कारण प्रभावित भएका चिनियाँ कम्पनीले कार्यान्वयन गर्दै गरेका नेपालका परियोजना पुनःसञ्चालनका लागि आग्रह गरेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
'युरोपियन आकाशमा नेपाली वायुसेवा उड्न पाइरहेको छैन, यहाँहरूमार्फत समन्वय गरेर नेपाली जहाज उड्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छु', उनले भने। भेटमा फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष साल्मोनले नेपालमा गरिएको आतिथ्यका लागि आभार व्यक्त गरे।
दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समितिमा डा. वेदुराम भुषाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा मायाप्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले शपथ लिएका छन्।
राष्ट्रियसभा आफैंले संविधानको, संघियताको विरुद्धमा गएर विधेयकहरु पारित किन गरेको भन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोपको जवाफ दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलको ह्वीप नलाग्ने गरेर सांसदहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिले बनेको गठबन्धनको सरकार टुट्ने अवस्थामा संघीयताको हक, अधिकार नहेरी किन गठबन्धन बचाउनका लागि किन हात उठाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताए।
मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
कोरियाका जनताले स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि देखाएको एकताको सराहना गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारदेखि सरकारको सम्बन्धलाई अब जनतादेखि जनतासम्म पुर्याउन खाँचो रहेको औँल्याए।
'विक्रम संवत २००६ सालमा सिरहा जिल्लाको बस्तीपुरमा जन्मनु भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप गिरीको ललितपुरस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मिति २०७९ साल भदौं ४ गते शनिबारको दिन निधन भएकोमा राष्ट्रियसभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ।'
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धीको पत्र पढेर सुनाएका थिए। अर्को बैठक आगामी भदौ ६ गते सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
उनले मेलम्ची आयोजनाको काम अहिलेसम्म नसकिँदा पानीको कारणले कति स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए।
बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८, राष्ट्रिय महिला आयोगको चौधाैँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ र महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ पेश गरिएको हो।
