६० हजारलाई रोजगारी दिन ६ अर्ब

विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विवादमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन लागेको हो।